काठमाडौं । माघ ३ मा बसेको कांग्रेस संसदीय कार्यसमितिको बैठकमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको ६ महिना व्यर्थमा गएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । जसमा केहीले विकल्प नै खोज्नुपर्ने सुझाव पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएका थिए ।
यद्यपि, विकल्प स्पष्ट नदेखिँदा समीक्षासहित गठबन्धन सरकारलाई नै निरन्तरता दिने निर्णयमा कांग्रेस पुग्यो । माघ ३ बसेको कांग्रेस बैठकले ७ बुँदे सहमतिअनुसार नै सरकारलाई अगाडि बढाउने निर्णय सुनाएको थियो ।
सरकारको काम अपेक्षित नभएको निष्कर्ष निकालेको कांग्रेसले सुधारका लागि एमालेसँग संवाद गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।
“कांग्रेस र एमालेबिच भएको ७ बुँदे सहमतिमा अघि बढ्ने हो, मुलुकमा सुशासन र आर्थिक समृद्धि गर्ने हो, यसमा केन्द्रित भएर काम गर्नुस्, हामी दुई दलबीचमा अहिले तत्काल कुनै समस्या छैन”, बैठकमा देउवाले गरेको निर्देशनबारे गृहमन्त्रीसमेत रहेका नेता रमेश लेखकले भनेका छन् ।
यद्यपि, कांग्रेसको निर्णयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले भने सम्भावना देख्यो । जुन निर्णयपछि नै माओवादी केन्द्रको सक्रियतामा विपक्षीहरुबिच मोर्चाबन्दीको पहल सुरु भएको थियो ।
माओवादीले एकातिर माहोल बनाउन लागेको थियो भने अर्कोतिर गणित जुटाउन ।
माओवादीकै पहलमा माघ ४ र ६ मा विपक्षी ६ दल औपचारिकरुपमा छलफलमा जुटेका थिए । जसमा राप्रपादेखि राजमोसम्म समेटिएका थिए ।
माघ ६ मा बसेको विपक्षी दलहरुको बैठकले एक स्वरमा सरकारको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्ष सुनाएका थिए । दलहरुले सरकारविरुद्ध अभियान छेड्ने घोषणा पनि गरेका थिए ।
“एकातिर लोकतान्त्रिक मान्यतामा यसरी दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउन मिल्दैन, अर्कोतिर संवैधानिक मूल्यमान्यताका आधारमा यो सरकार नै असंवैधानिक छ”, मोर्चाको निर्णय सुनाउँदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका छन्, “६ महिनाको बिचमा यसले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेन ।”
विशेषगरी माओवादी केन्द्रले सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसलाई अघि सारेर गठबन्धन तोड्ने प्रयास गरेको थियो । जसमा माओवादीले कांग्रेसभित्रको समीक्षालाई ध्यानपूर्वक नियालेको थियो ।
हुन पनि माओवादी केन्द्रले समेटेको गठबन्धनमा स्वयम् माओवादी केन्द्र ३२ सिटसहित, रास्वपा २०, राप्रपा १४, एकीकृत समाजवादी १० र राजमो १ सिट गरी ७७ सिट जुटेको थियो ।
माओवादी केन्द्रले ६ सिटको जनमत, ५ सिटको जसपा नेपाल, ४ सिटको नाउपा, १ सिटको आजपालगायतलाई समेट्ने तयारी गरेको थियो । यदि साना दलहरुलाई समेटेको खण्डमा विपक्षी मोर्चा ९३ सिट पुग्ने अवस्था थियो ।
तर, देखिँदा मोर्चा बलियो बने पनि लगत्तै मोर्चामा अविश्वासको वातावरण बन्यो । मोर्चा निर्माणमा माओवादीले पहल गर्दै गर्दा मधेशमा मधेशी दलहरु विभाजित भए ।
जहाँ सत्तालाई सघाउने शैलीमा नेता हृदयेश त्रिपाठीको नेतृत्वमा मधेशी दलहरु बेग्लै मोर्चामा जुटे । जसमा मधेशको मुख्य दल जनमत, लोसपा, नाउपालगायत सहभागि बनेको छ ।
त्रिपाठी नेतृत्वको मोर्चाले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपालाई पाखा पन्छाएको छ ।
यता, मधेशीले पन्छाएका उपेन्द्र स्वयम् पनि प्रचण्डको पक्षमा खुल्न सकेनन् । उनले प्रचण्डमा विश्वास हराएको टिप्पणी गरेका छन् ।
“अहिलेको अवस्थामा माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य सम्भव छैन, जोसँग सहकार्य गरेको छ उसैलाई पिँठ्यूमा छुरा रोप्ने र राज्य शक्तिको प्रयोग गरेर पार्टी विभाजन गर्ने नेता भएपछि कुनै विश्वास हुँदैन”, प्रचण्डको अगुवाईमा भएको मोर्चाबन्दीबारे यादवले भनेका छन् ।
सँगै, प्रचण्डले मोर्चामा समेटेको राप्रपा पनि मोर्चालाई लिएर विभाजित बन्यो । राप्रपाका नेताहरुले खुलेरै मोर्चामा सहभागि हुने निर्णय पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको व्यक्तिगत निर्णय भन्दै पाखा पन्छिएका छन् ।
वरिष्ठ नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले राप्रपा सरकार परिवर्तनको खेलमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । “उहाँले व्यक्तिगतरुपमा निर्णय लिनु भयो, मोर्चामा उभिने निर्णय राप्रपाको आधिकारिक निर्णय होइन”, मोर्चाबारे डा. लोहनीले भनेका छन्, “हाम्रा लागि ओली, देउवा र प्रचण्ड एकै हुन् ।”
अहिले ओलीको विकल्पमा देउवालाई अघि सार्ने निर्णयमा रास्वपा पनि विभाजित देखिन्छ । कांग्रेसकै जोडबलले पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि एकपछि अर्को गरी मुद्दा चलिरहेको भन्दै कतिपय नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । जुन निर्णायक अवस्थामा पोखिने सम्भावना अधिक रहेको रास्वपा स्रोत बताउँछ ।
असार १७ मा मोर्चाबन्दी गर्दै सरकार बनाएका कांग्रेस–एमालेबिच सरकारको नेतृत्वको सन्दर्भमा स्पष्टरुपमै आलोपालोको सहमति बनेको छ । ७ बुँदे सहमतिमा २०८३ असारसम्म ओली र त्यसपछि देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने उल्लेख छ ।
ठूलो दलको हैसियतमा देउवालाई एक महिनाका लागि प्रधानमन्त्री बन्न असहज छैन । तर, विपक्षीबिच नै मतभिन्नता भइरहँदा देउवाको सरकार कति समय टिक्ने ? प्रश्न छ । अर्कोतिर, प्रचण्ड स्वयंमाथि पनि देउवाले विश्वास मान्न सकिरहेका छैनन् ।
“सरकारको नेतृत्व ठूलो दलले लिने कुरा स्वभाविक हो तर, अंकगणित सजिलो छैन”, कांग्रेसको बैठकमा देउवाले भनेको भनाई उद्र्धत गर्दै एक कांग्रेसका नेताले भने, “तर, गठबन्धन फेरि फेरि हिँड्ने कुरा सहज छैन, अर्कोतिर प्रचण्डलाई भरोशा गर्ने अवस्था पनि छैन ।”
अहिले स्वयं कांग्रेसले विश्वास मान्न नसक्नु र विपक्षी तथा साना दल पनि विभाजित हुँदा प्रचण्डको योजना सफल नभएको देखिन्छ ।
