वर्षको पचासौँ करोड भन्दा बढी राजस्व हिमाल चढ्नेहरुले मात्रै नेपाल सरकारललाइ बुझाउछन । यस्को तीस प्रतिशत आम्दानी स्थानीय तहमा खर्च गरिएको दाबी सरकारले गरे पनि त्यस्को अलिकति पनि छनक स्थानीय तहले अनुभुती गर्न पाएका छैनन् । आज पनि त्यहाँ एक पोका चाउचाउको ६० रुपैयाँ छ । चामल लगायत अरु खाद्य पदार्थ ढुवानीमा सरकारले दिएको अनुदान पनि प्रभावहिन छ ।
हिमाली भेगमा ढुवानीमा अनुदान दिए पनि महँगाी उस्तै छ । एकातिर अनुदान दिएको बहाना गर्ने अर्कोतिर महँगाीमा नियन्त्रण र नियमन गर्ने निकायले रमिते भएर बसिदिएपछी त्यस्को असर केही पनि पर्दैन । यातायात अभाव र भौगोलिक बिकटताका कारण हिमाली भेगका महिलाहरु प्रसुती सेवा लिन चार लाखको हेलिकप्टर चढेर कि काठमाडौं आउनु पर्यो कि एक हप्ता लगाएर खच्चडमा बोकिएर सदरमुकाम झर्नु पर्यो । हामीले वर्षेनी हिमालको अस्मिता विश्व बजारमा बेचिरहेका छौ तर हिमाली भेगका वा सेतो पर्वत मुनिका नेपाली जनताहरुको जीवनस्तरलाइ उकास्न के कति कामहरु गर्यौ त ? यस्को जवाफ राज्यसँग छ त ? विश्वको सर्वोच्व शिखर सगरमाथाको धाक लगाउन हिमालको उन्नतिका लागि खै के कति गर्यौ हामीले ?
मुलुक संघीयतामा गएपछि पहाड र तराई बिकासको मुल धारमा समेटिय पनि अपेक्षित रूपमा हिमाल अझै ओझेलमा छ। नेपालको गौरव हिमाल हो भन्दै आए पनि हिमाली भेगका जनताको समृद्धि र जीवनस्तरलाई उकास्न हामी पछि परिरहेका छौ। पर्यटन प्रवर्द्धनको आधार भुमी हो हिमाली क्षेत्र तर हिमाली जनता र हिमाल आरोही माथी राज्य अन्देखा भैदिनाले भविष्यमा पर्यटन व्यवस्थापनमा नै अप्ठ्यारो स्थीति नआउला भन्न सकिन्न।
अहिले नै हिमाल आरोहण गर्न जाने विदेशी आरोहीका लागि पथ प्रदर्शक (आरोही गाइड) को अभाव हुन थालिसकेको छ। वर्षेनी हाम्रो हिमाल चढ्ने पर्वतारोहीहरु थपिदै छन तर त्यो अनुपातमा पथ प्रदर्शक सहयोगीहरु घटिरहेका छन। एकचोटि हिमाल आरोहणमा सहयोगीको भुमिका निभाएका गाइडहरुलाई विदेशीहरुले भिसा स्पोन्सर गरिदिने र उनीहरू विदेश पलायन हुने यो रोग पुरानो हो। इतिहासमा जसरी हामीले तेन्जिङ नोर्गेलाइ जोगाउन सकेनौ आज पनि त्यही परिस्थीति छ।
हाम्रा सबै नदीहरुको मुलश्रोत हिमाल हो । आज सिङ्गो पृथ्वी नै जलवायु परिवर्तनको मारमा परिरहेको अवस्थामा हामीसँग सयौ हिमाल छ। हामीले हाम्रो हिमालको रक्षाका लागि विश्वको ध्यानाकर्षण गर्नु अब जरुरी भैसकेको छ। हिमाल चढाउनु राजस्व अशुल गर्नु मात्रै अब महत्वपूर्ण भएन, हिमालको रक्षाका लागि हामीले गर्नुपर्ने गुरु योजना नबनाए अब हिमालको अस्तित्व संकटमा पर्छ भन्ने कुरालाइ राज्यले ध्यान दिनु जरुरी छ। हिमाली जनता बाँस छोडेर कोहि विदेश पलायन त कोहि सदरमुकाम बसाइँ सरिरहेका छन।
हिमाल आफैँ पर्खाल हो र नेपालको सुरक्षा कवच पनि हो । भारतसँगको खुला बोर्डरले गर्दा जति हामीलाई असुरक्षाको अनुभुती छ तर त्रास चीनसँग कहिले पनि छैन त्यो हिमालको कारणले नै हो। भौगोलिक बिकटताको आँसु धेरै पिएर बाचे हिमाली भेगका जनताले। आज पनि कर्णाली, मुगु, जुम्ला, डोल्पा, पाँचथर, सोलुका जनता बुद्ध जस्तै शान्त बाँचेका छन ।
हिमाललाई त हामीले बेच्यौ मात्रै सालिन्दा । त्यस्को आनन्द ताप्न दियौ अरुलाइ, त्यस्को स्पर्शले अरुलाइ पुलकित बनायौ तर त्यही सेतो पर्वतको पिधमा बसेका शेर्पा जातिको उद्थानको लागि हामीले कति सोच्यौ ? हिमाली भेगको सम्पन्नताको बारेमा राज्यले कहिले सोच्ने ? वास्तवमा हिमालय पर्वत हेर्नलाइ मात्रै हो भन्ने हेतुमा हामी अलमलिएकै हो । त्यहाँका स्थानीय जनताको समृद्धिको लागि राज्यले बनाउनु पर्ने नीतिा अब निर्माण गर्नुपर्छ ।
हिमालय छैन भने नेपाल पनि छैन । हिमालयको सुरक्षा भनेको पर्वतको मात्रै सुरक्षा होइन । हिमालको फेद मुनि बाँचिरहेको, हुर्किरहेको त्यहाँका जनता र तिन्को हिमाली सँस्कृति पनि हो । शेर्पा समुदायको उत्थान र संरक्षकत्वको लागि आजसम्म हामीले के गर्न सक्यौं ?
केवल लुक्ला एयरपोटमा आन्तरिक उडानले दिनको ५० फ्लाईट उडान भरेर विदेशीलाइ हिमाल देखाउन ओसारपसार गरेर मात्रै समस्त हिमाली जनताको आर्थिक उत्थान हुँदैन । त्यही लुक्ला हो जहाँ एक प्याकेट नुनको एक सय रुपैयाँ छ, एक प्याकेट वाइवाइको ६० रुपैयाँ छ, एक किलो सामान्य चामलको दुई सय छ, एउटा कुखुराको अन्डाको ५० रुपैयाँ छ, एक पत्ता सिटामोलको मूल्य ५० रुपैयाँ छ । एक छाक सामान्य खानाको एक हजार रुपैयाँ छ ।
सोलु सल्लेरीहुँदै लुक्लासम्म पुग्ने मोटर बाटोको स्तरोन्नतिका लागि बजेट बिनियोजन गरेर त्यहाँको जीवनस्तर उकास्नका लागि राज्यले गुरुयोजना बनाउनु अत्यन्तै आवश्यक छ। पुर्याउने योजना बिचमै अलपत्र परेको छ । हिमालको सौन्दर्य बेचेर कमाएको पैसा राजधानी भित्रीन्छ, तारे होटेलमा हिमाल बचाउने गोष्ठी हुन्छ तर हिमाली भेगका जनताको जीवनस्तर कहिल्यै उकासिएन ।
