६ महिनाअघि नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बिच ७ बुँदे सहमति हुँदै गर्दा आमरुपमा राजनीतिक स्थिरताको सञ्चार भएको थियो । विशेषगरी सत्ता हेरफेरको दिक्दारीले जनताले पनि ठूला दलको सहकार्यलाई सहर्ष स्वीकार गरेका थिए । कांग्रेस र एमाले मिल्दै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी बन्न पुगेको माओवादी केन्द्र बाहेक अन्यले खास विरोध पनि गरेका थिएनन् ।
तर, दुई ठूला दलको सहकार्यबाट बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको ६ महिना व्यर्थ गएको छ । न त सरकारले राजनीतिक स्थायित्वको मनोविज्ञान बनाउन सकेको छ न त अन्य एजेन्डामा प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छ । ६ महिनाको आर्थिक प्रगतिको सूचकलाई केलाउँदा सरकारको भूमिका व्यर्थ देखिन्छ । योबिचमा न त आशातीत राजस्व उठ्न सकेको छ, न त पुँजीगत खर्च नै बढ्न सकेको छ । रेमिट्यान्सको आम्दानीलाई देखाएर उत्साह मनाउने बाहेक सरकारसँग देखाउने अन्य दरिला सूचक केही छैनन् ।
योबिचमा सरकारले बाह्य कूटनीतिक सम्बन्धमा पनि आफूलाई दरिलो गरी प्रस्तुत गर्न सकेन । उत्तरतर्फको सम्बन्धमा होस् वा दक्षिणतर्फको सम्बन्धमा सरकारको उपस्थिति निकै कमजोर देखिन्छ । यसले बाह्य सहयोग भित्र्याउने सन्दर्भमा सरकार चुकेको देखाउँछ । स्वयम् सरकारभित्रबाटै भएको समीक्षा पनि सरकारको भूमिका आशातीत भएन भन्ने खालको छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि ‘सरकारले आशातीत काम गर्न सकेन’ भन्दै सार्वजनिकरुपमै धारणा प्रकट गरेका छन् ।
तर, योबिचमा सरकारले जनतालाई अस्थिरताको सन्देश भने राम्रै गरी दिएको छ । एकपछि अर्को गरी जारी अध्यादेश र सँगै सरकारभित्रबाटै सार्वजनिकरुपमा प्रकट भइरहेका अभिव्यक्तिले जनतालाई निराशा भन्दा बाहेक केही बाँड्न सकेन । अहिले आफैँभित्र प्रश्न उठाउने गरी सत्ता पक्षले अध्यादेश ल्याएको छ भने अर्कोतर्फ ‘सत्ता ढल्दैन’ है भन्ने बाहेक जनतालाई दिने आश्वासन अरू केही छैन । चाहे प्रधानमन्त्री हुन् वा अन्य मन्त्री हुन् वा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताका साझा भनाई नै ‘सत्ता ढल्दैन है’ भन्ने मात्रै छ ।
सत्ता पक्षले ‘सत्ता ढल्दैन है’ भन्दा विपक्षीले ‘सत्ता ढल्दै छ है’ भन्दै गीत गाइरहेका छन् । यसले सत्ताको आयु कति दिन वा कति छिन भन्ने प्रश्न उठाइरहेको छ ।
अहिलेको सरकार संसदका दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकार हो । जनमतलाई केलाउँदा पनि दुई ठूला दलले नै मुख्य जनमत होल्ड गर्दछन् । यस्तोमा दुई ठूला दलको सहकार्य पनि असफल हुनु मुलुकका लागि अर्को दुर्भाग्य हो भन्दा अन्यथा हुँदैन । सँगै अहिलेको सरकारको विकल्प के भन्ने पनि स्पष्ट छैन । यस्तोमा ७ बुँदे सहमति हुँदै गर्दा दलहरूले भनेअनुसार यही सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार किन नबनाउने ? किन यही सरकारलाई साझा एजेन्डा अनुकुल नहिँडाउने ?
अहिलेको मुख्य राष्ट्रिय मुद्दा, राजनीतिक स्थिरताको सन्देश दिँदै आर्थिक संकटको समाधान गर्नु हो । के यी मुद्दामा दलहरू विभाजित हुन आवश्यक छ र ? संविधानको रिभ्यु १० वर्षमा गर्नु भन्ने कुरा संविधानले भनेको छ । के संविधान निर्माणमा जस्तै अहिले दलहरू एकत्रित भएर संविधानको रिभ्यूमा जुट्न सकिँदैन र ? आफ्ना निजी र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्र निर्माणको एजेन्डामा एकमत हुनु अहिलेको आवश्यकता हो । सत्ताभित्रका र बाहिरकाले सत्ताको भविष्यवाणी गरेर जनतालाई थप निराश नबनाउन् । जनतालाई आशाको सञ्चार गर्न सबै दलहरू राष्ट्रिय एजेन्डामा सहमत हुनुको विकल्प छैन । जनताले सत्ता हेरफेरको खेल खोजिरहेका छैनन् ।
हामी चाहन्छौँ, सत्ता राजनीति जनताका एजेन्डामा लात्ती हान्ने नबनोस् ।
