काठमाडौं । नेपालमा रहेका राजनैतिक दलहरू मध्ये सामाजिक सञ्जाल प्रयोग र त्यसको प्रतिकारमा सबैभन्दा अगाडि कुनै दल छ भने त्यो हो सत्तारुढ नेकपा (एमाले) । तर, एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने सामाजिक सञ्जालबाट त्रसित देखिन थालेका छन् ।
सधैँ आफ्नो पक्षमा समर्थन र सद्भाव चाहने प्रधानमन्त्री ओली अब आफू लक्षित टीकाटिप्पणी देख्न र सुन्न नसक्ने भएका छन् । जसको ज्वलन्त उदाहरण हो हालै मात्र सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल विधेयक ।
तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीको लोकप्रियता अघिल्ला पटक प्रधानमन्त्री हुँदा जस्तो रहेन । लोकप्रियता घट्दै जाँदा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको टिका टिप्पणीको सिकार बन्दै गए ओली ।
पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतसँगको नाकाबन्दीको डटेर सामना गरेका कारण चर्चामा आएका ओली दोस्रो पटक संसद विघटन गरेका कारण आलोचनाको सिकार बन्न पुगे । अहिले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नैका लागि संसदका दुई ठूला दलबिच भएको गठबन्धन र जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसक्दा विक्षिप्त बनेका ओली सामाजिक सञ्जालका अङ्कुश लगाउने विधेयक ल्याएर आलोचित बनिरहेका छन् ।
यसो त नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा सामाजिक सञ्जाल टिकटकले समाजमा विकृति फैल्याउने काम गर्यो भनेर देशभर बन्द गरिएको थियो । तर ओली प्रधानमन्त्री हुनासाथ टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिए ।
सामाजिक सञ्जालबाटै सहानुभूति बटुल्ने ओली आज त्यही सञ्जालमाथि कठोर बन्न पुगेका छन् । ओली नेतृत्वले ल्याएको उक्त विधेयक विरुद्ध अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । उक्त विधेयकले वाक स्वतन्त्रतामाथि कुठाराघात भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रसहित अन्य दलहरूले विरोध जनाइरहेका छन् ।
के छ सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा ?
सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ मा मुख्यतः सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न अनुमति लिनुपर्ने, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने सर्त, साइबर बुलिङ गर्न नहुने, साइबर स्टकिङ गर्न नहुने, अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार गर्न नहुनेलगायत विषय समेटिएका छन् ।
विधेकको दफा १६ को उपदफा १ मा प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
यो व्यवस्थाअनुसार प्रयोगकर्ताले कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्य दृश्य, तस्बिरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा हेट स्पिच (कुनै व्यक्ति, समूह वा समुदायविरुद्ध हिंसा वा घृणा फैलाउने वा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने विषयवस्तु) मानिने काम गर्न पाइने छैन ।
मिथ्या तथा भ्रामक सूचना दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड गरी प्रसार गर्न पाइने छैन ।
अन्धविश्वास फैलाउने र जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्याउने विषयवस्तु पनि प्रसार गर्न पाइने छैन ।
कानुन विपरीतका यस्ता कुरालाई गलत मनसायले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, सेयर, लाइक, रिपोस्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सक्राइब, कमेन्ट, ट्याग, ह्यास्ट्याग वा मेन्सन गर्न पाइने छैन ।
यस्ता कार्य गर्ने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई सरकारले ५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनले तानासाही प्रवृत्ति देखाउने गरेको आम बुझाई छ । उनले कसरी हुन्छ आफूलाई सहज हुने नीति निर्माणलाई प्राथमिकता दिने र जनचाहनालाई लत्त्याउने गरेको पाइन्छ । आफ्नो पक्षमा सामाजिक सञ्जाल छदाँसम्म ठिक र आफूविरूद्ध हुँदा सबै बेठिक भन्ने मनोसायका कारण नै उनले उक्त विधेयक अघि सारेको आम बुझाई छ ।
लोकतन्त्रमा स्वतन्त्रता पूर्वक आफ्नो विचार तथा धारणा व्यक्त गर्न पाउने आम नागरिकको मौलिक हकलाई समेत ख्याल नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले अघि सारेको विधेयकका विरुद्ध संसदमा कडा प्रस्तुत हुने तयारीमा प्रतिपक्षी दलहरू रहेका छन् । उक्त विधेयकलाई लिएर आम सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता समेत आक्रोशित भएका छन् ।
२१ औँ शताब्दी विज्ञान र प्रविधिको युग भनिरहँदा प्रविधिमा अगाडि बढ्दै गरेको नेपालमा ओली सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि गरेको अङ्कुश लगाउने कामले विश्व जगतमा समेत राम्रो सन्देश जान सक्दैन । उक्त विधेयकले नागरिकका आवाजलाई दबाएर तानासाही प्रवृत्ति हाबी हुने प्रस्ट देखिन्छ ।
यस्तो छ विधेयक :
