काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ८० को दशकलाई समृद्धिको दशक बनाउनुपर्ने बताएका छन् । आजदेखि सुरु प्रतिनिधिसभाको पाँचौँ अविधेशनको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले भने, “असीको दशक समृद्धिको दशक हुनुपर्छ । यो समयलाई खेर नफालौँ । अबको दशकलाई विकासको दशक बनाऔँ र देशलाई स्थिरता दिऔँ ।”
उनले ६० को दशकलाई गणतन्त्र स्थापना र सङ्क्रमणकालको दशक भन्न सकिने उल्लेख गर्दै उक्त समयमा नयाँ संविधान निर्माणको प्रयास भएको बताए ।
“सत्तरीको दशक सङ्क्रमणको अन्त्य, संविधान निर्माण तथा समृद्धिको आधार निर्माणको दशक रह्यो । यस दशकमा नाकाबन्दी र भूकम्पले सिर्जना गरेका बाधाहरु पन्छाउँदै संविधान कार्यान्वयन गर्ने कानुन बनाउने र दूरगामी महत्वका पूर्वाधार निर्माणका काम भए”, उनले भने ।
संविधान कार्यान्वयन गर्ने, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण गर्ने, स्थायित्व कायम राख्ने र शान्ति प्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने दशकका रूपमा यसलाई लिन सकिने उनकाे भनाइ छ ।
“यसका लागि हामीले संविधान, ऐन र कानुनमा जहाँ जे संशोधन र परिर्वतन चाहिन्छ, गर्नुपर्छ । हामीले सुरुदेखि भन्दै आएका छौँ, संविधान देश र जनताको हितका लागि साधन हो, साध्य होइन”, उनले भने, “संविधान असंशोधनीय विषय पनि होइन । हामीले संविधान बनाएको १० वर्ष भयो । अब यसको समीक्षा गर्ने बेला आएको छ ।”
यस्ताे छ सम्बाेधनकाे पूर्णपाठ
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सर्वप्रथम यस गरिमामय सदनको पाचौं अधिवेशनमा म सबै माननीयज्यूहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु ।
म यस गरिमामय सदनमार्फत् देश र जनताका निम्ति आफ्नो अमूल्य जीवन समर्पण गर्ने ज्ञात/अज्ञात शहीदहरूको विशेष स्मरण गर्दै ती सम्पूर्ण वीर/वीराङगनाहरूप्रति हार्दिक नमन एवं श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दछु । देशलाई विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने शहीदहरूका महान् सपनालाई साकार पार्ने दृढ संकल्प पनि गर्दछु । साथै यस राष्ट्रको जीवनमा अमूल्य योगदान दिने पुष्पलाल, विपी कोइराला, गणेशमान सिंह र मदन भण्डारी लगायत सम्पूर्ण अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु ।
‘पछिल्लो नौ वर्षमा बुटवल–पाल्पा सडक खण्डको सिद्धबाबामा ४२ पटक सवारी दुर्घटना भयो, धेरैको ज्यान गयो ।’
सभामुख महोदय, यो केही समयअघि एउटा अनलाइनमा आएको समाचार शीर्षक हो ।
त्यो समाचार हेर्दैगर्दा मेरो आङ सिरिङ्ग भयो । सबैखाले सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने परिवारका बृद्ध बाबू–आमा र टुहुरा छोराछोरीको वेदनाले म केही भावुक पनि बनें । सडक पूर्वाधार असुरक्षित हुँदा हामी दिनदिनै यस्ता खबर सुन्न अभिसप्त छौं ।
मैले संकल्प गरें– अब हामीले यस स्थितिलाई बदल्नु पर्ने छ र त्यसका लागि काम गर्नु पर्ने छ।
यस्ता वेदनामय खबरहरुबाट पार पाउन आज केही काम अघि बढिरहेको म स्मरण गराउन चाहन्छु ।
यस पटक संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा एक साता अघि सिद्धबाबा सुरुङमार्ग ब्रेक–थ्रु भएको छ । अब केही समयभित्र हामी यस सुरुङमार्गलाई सञ्चालनमा ल्याउने छौं । यसले पाल्पा, स्याङ्जा, कास्की, गुल्मी र अर्घाखाँचीको उत्तरी भेग हुँदै प्युठानलाई बुटवलसँग जोड्ने छ । यही सडक कालीगण्डकी करिडोरसँग पनि जोडिंदै छ र त्यहाँका जनताको जीवनमा यसले ठूलो परिवर्तन ल्याउने छ ।
सडक यात्राको असुरक्षा घटाउन र पूर्वाधारलाई दीगो बनाउन हामीले सुरुङ मार्गको योजना अघि सारेका थियौं ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
प्रधानमन्त्री भएपछि संसद्बाट विश्वासको मत लिने क्रममा मैले भनेको थिएँ– यो सरकारको सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता— थालेको काम सक्ने हो ।
थालेका कामहरुलाई हामीले कहाँ पुर्याउँदै छौं ! यस विषयमा मैले आज यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउनु पर्दछ–
काठमाडौं–तराई द्रूत मार्ग अन्तर्गत मकवानपुरको धेद्रे सुरुङ पनि ब्रेक थ्रु भएको छ ।
चीन र भारतलाई जोड्ने हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना जोगवनी–किमाथांका सडकमार्ग केही दिन अघि मात्रै ब्रेक–थ्रु भएको छ ।
ठेकेदार कम्पनीले काम छोडेपछि बुटवल–नारायणगढ खण्डको सडक निर्माणको काम यो सरकार आउँदाका बखत अलपत्र थियो। आज त्यसको काम द्रूत गतिमा अघि बढिरहेको छ ।
यो सरकार आउँदा धुलो उडिरहेको मुग्लीन–पोखरा सडक आज चिल्लो र आकर्षक भएको छ ।
खेल हाम्रा युवाहरुको जीवनशैली बनेको छ । त्यसैले यस पटक क्याबिनेटको पहिलो बैठकले कीर्तिपुरको क्रिकेट खेलमैदानलाई रंगशाला बनाउने र त्यसमा फ्लड लाइट जोड्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि टेण्डर आह्वान भएको छ– तोकिएको दिनभित्रै त्यसलाई सम्पन्न गर्नेगरी काम अघि बढिरहेको छ ।
रंगशालाकै कुरा गर्दा सुर्खेतमा आधुनिक कर्णाली रंगशाला तयार भएको छ । देशको दुर्गम भूगोल मानिने कर्णालीमा आधुनिक रंगशाला– यो हाम्रा युवाको भविष्यका लागि सुखद् सन्देश हो ।
विकास निर्माणका काममा ‘ब्रेक–थु’ मात्र होइन ‘ब्रेक’ लगाएर राखिएका कतिपय कामलाई पनि हामी आएपछि ‘थ्रु’ गरेका छौं ।
कुनै न कुनै संरचना बनिरहेको र त्यसले जनतालाई सुविधाको ढोका खोलिरहेको खबर नागरिक जीवनका लागि सुखद् हो । निराशाको व्यापार गर्ने, असन्तुष्टि र उत्तेजनाको उद्योग चलाउने, त्यसमा नै आफ्नो भविष्य देखिरहेका र राजनीतिलाई सेवाको तपस्या भन्दा– व्यवसायको बजार बनाउनेहरुका लागि यस्तो खबर दुःख हो ।
राजनीतिलाई केवल सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया खपतको व्यवसाय बनाउनेहरुबाट पर गएर मात्र हामी बन्दै गरेको नेपाललाई देख्न सक्छौं ।
शीघ्र सार्वजनिक सेवा र सुशासनका क्षेत्रमा हामीले सुरु गरेको नागरिक एप त्यस्तै एउटा पहल हो– जसले सरकारी सेवालाई झन्झटरहित र पारदर्शी बनाएको छ । यसमा ५० भन्दा बढी सेवा आबद्ध छन् । नागरिक एप अहिले नेपालमा सबैभन्दा बढि डाउनलोड हुने नेपाली एपमा पहिलो नम्बरमा छ । हालसम्म ५७ लाख २६ हजार जनाले यसलाई डाउनलोड गरिसकेका छन्।
जसरी केही वर्षअघि क्युआर स्क्यान गरी भुक्तानी थाल्दा हाम्रो भुक्तानी प्रणालीमा नै क्रान्ति आयो, सेवाग्राहिलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानीको सुबिधा मिल्यो– त्यसैगरी अहिले नागरिक एपबाट क्युआर कोड स्क्यान गरी बैंक खाता खोल्ने र सरकारी सेवा प्राप्त गर्ने सुविधा मिल्दा यसबाट “लाइन होइन, अनलाइन सेवा”को लक्ष्य पूरा हुँदैछ, सरकारी कामलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउँदै छ ।
नागरिक एपबाटै १ लाख ८० हजार भन्दा बढीले प्यान नम्बर लिएका छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र नागरिक एपमा जोड्ने निर्णय भएको दुई हप्तामा २ लाख ५० हजार भन्दा बढीले यस एप मार्फत् आफूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा जोडेका छन् ।
यस एप मार्फत् हामीले सवारी लाइसेन्स लिन, सवारी नियम उल्लंघनको जरिवाना तिर्न भइरहेको झन्झट हटाएका छौं । सवारी लाइसेन्स नागरिक एपमा आबद्ध भएसँगै सवारी चालक अनुमति पत्रको फिजिकल कार्ड नै नचाहिने बनाइएको छ । एक दिनमा ५५ हजार देखि ६० हजारसम्मले यस सम्बन्धि छरितो सेवा लिइरहेका छन् । सवारी नियम उल्लंघन हुँदा ठाउँका ठाउँ अनलाइनबाट जरिवाना तिर्ने व्यवस्था गरिएकोले ‘तिर्ने र लिने’ दुबैथरी दङ्ग परेको ‘रमाइलो’ जानकारी सामाजिक सञ्जालमा हामी सबैले देखेकै छौं ।
हेर्दा सानो कुरा, देशको प्रमुख प्रशासकीय थलो सिंहदरवार छिर्न भित्रबाट अनुमति लिनु पर्ने र सिंहदरवार छिर्न लाइन बस्नु पर्ने झन्झट थियो । अहिले सिंहदरवार छिर्न कसैसँग अनुमति लिनु पर्दैन, सरकारी परिचयपत्रको क्युआर स्क्यान गरेर भित्र छिर्न पाइन्छ ।
मेरो विस्वास छ, सरकारी काममा नागरिक एपको प्रयोगलाई विस्तार गर्दै हामी केही समयभित्र सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउन सक्ने छौं ।
सरकारी कार्यालयमा कामका फाइलहरु अड्काउने, कामको समयावधि लम्याउने र यसबाट सेवाग्राहीले दुःख पाउने स्थितिबाट मुक्त गर्न क्युआर कोड मार्फत फाइल ‘मुभमेन्ट ट्र्याकिङ’ गर्ने प्रणालीलाई अगाडि बढाएका छौं ।
सरकारी अफिसमा हुने कामको जानकारी मोबाइलबाटै पाउने व्यवस्था मिलाउँदै छौं ।
जहिल्यै काम भइरहेको हुने, तर कहिल्यै नसकिने हाम्रो विकास निर्माण र कानून निर्माणको ढाँचामा यसरी ब्रेक लगाउदै छौं ।
सभामुख महोदय,
राम्ररी संञ्चालनमा नआएका अन्तर्राट्रिय विमानस्थलको प्रयोग बढाउन यो सरकारले ठोस कदम चालेको छ । भैरहवा र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रवन्ध भएको छ ।
यहीे अवधिमा बंगलादेशमा ४० मेगाबाट विद्युत निर्यातका लागि त्रिपक्षीय विद्युत विक्री सम्झौता भएको छ ।
केही दिन अगाडि सामाजिक सञ्जाल एक्सको प्रयोगकर्ता एकजनाले लेख्नु भएको देखें– ‘सामाजिक सुरक्षा कोष भन्ने चाहिँ गरिवहरुको बाँच्ने आधार रहेछ, पित्तथैलीको ढुङ्गा हटाउन रु १० हजार ७ सय ७५ मा ओपीडी, विभिन्न किसिमका जाँच, अपरेसन, ओखती बेडसम्मै आइपुग्यो । अझ यो वर्ष नै १ लाख २५ हजारसम्मको सुविधा पाइँदो रैछ । जसले सुरुवात गर्यो, त्यसको जय होस् ।’
यो पढेर म केहीबेर घोरिएँ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको सुरुवात गर्दा हामीले निकै ठूलो विरोध पनि झेलेका थियौं । नयाँ युगको सुरुवात भन्यो भन्दै सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल गरिएको थियो । तर, अहिले करिब १९ लाख श्रमजीवी/पेशाकर्मी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भइसकेका छन् । यसमा रोजगारीमा रहेका जोकोहीको पनि आवद्धता बढाउँदै लैजाने हाम्रो लक्ष्य छ ।
सरकार सञ्चालनको १०० दिन भित्रै १८ वर्ष अघिदेखि थालनी भएको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई अन्तिम निश्कर्षमा पुर्याउन हामी सफल भएका छौं । त्यस सिलसिलामा ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत र प्रमाणिकरण भएको छ । र, आयोग पूर्णता पाउने क्रममा छ ।
मुलुकलाई हामी कुन दिशातिर डोर्याउन खोजिरहेका छौं भन्ने कुराका यी केही सामान्य संकेत मात्र हुन् । यस सम्मानित सदन मार्फत सिंगो देशलाई भन्न चाहन्छु—सबै मन्त्रालय अन्तर्गत अहिलेसम्म सुरु भएका सबै परियोजनालाई सम्पन्न गर्न सरकारले सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गरेको छ । यो अवधिमा हामीले कुन–कुन मन्त्रालय अन्तर्गत के–के काम थालिएका छन् र, ती थालिएका कामहरू कसरी समयमै सम्पन्न गर्ने भन्ने प्राथमिकता तोकेर योजना बनाएका छौं । र, त्यसैका आधारमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका बीच कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छौं ।
सभामुख महोदय,
गएको ६ महिनामा हाम्रो संसदीय राजनीतिमा दोहोर्याउनु नपरेको एउटा सुखद् पक्ष म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु– सत्ताको नाउमा प्वाल पारेर फुत्त अर्कै डुंगा चलाउने र मुलुक एवं जनतालाई तिरस्कार गर्दै सत्ता–पत्ता खेलिरहने विद्रुप स्थितिमा अब बन्ध्याकरण भएको छ ।
संसद्समक्ष बारम्बार विश्वासको मत लिनु पर्ने तमासाबाट हामी मुक्त भएका छौं । आज म, जनता र संसद्को भरोसा र दृढताले भरिएको आत्मविश्वास लिएर यहाँ उपस्थित भएको छु ।
सरकारमा आएपछि हाम्रो दोस्रो प्राथमिकता थियो– नीतिगत सुधार । यसका लागि सुधारका ठोस कार्ययोजना तय गरी नीतिगत सुधारको प्रक्रियालाई तीब्रता दिइएको छ ।
संविधान तथा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,
संविधानमा सामयिक संशोधन गर्ने,
सरकारले आवश्यक ठानेर प्रस्तुत गरेका विधेयक बर्षौंसम्म संसदमा विचाराधीन रहन दिने होइन, प्राथमिकताको आधारमा पारित गर्ने या त त्यसलाई फिर्ता लिने,
अनावश्यक कानुन खारेज गर्ने, व्यवहारमा अमिल्दा नीति तथा कानुनमा संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने र तत्काल ल्याउनु पर्ने नयाँ कानुन तर्जुमा गरी विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा सुधार गर्ने,
सुशासन र जवाफदेहीता कायम गर्न प्रत्येक मन्त्रालयमा ‘सुधार–एकाई’ रहनेगरी प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शासकीय सुधार केन्द्र स्थापना गर्ने,
आर्थिक सुधार तथा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने,
मन्त्रालयगत प्राथमिकताको आधारमा सुधारका कामलाई तीब्रता दिने
प्राथमिकताका यिनै बुँदाका आधारमा सुशासन र शासकीय सुधारको लागि सरकारले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग र मुख्य सचिवको संयोजनमा शासकीय सुधार कार्यान्वयन समितिको अबधारणा अघि बढाएको छ । आर्थिक सुधार सुझाव आयोग कार्यरत छ ।
तत्काल आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी अभिबृद्धि गर्न ११, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा सम्बन्धि १२, भूमि तथा वन सम्बन्धि ३, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, निजीकरण ऐन र सहकारी ऐन गरी २९ वटा ऐनमा अध्यादेश मार्फत् संशोधन गरिएका छन् ।
अध्यादेश मार्फत् एकै पटक यी कानून संशोधन गरिएपछि, मिडियाकै शव्द सापटी लिएर भन्छु– सुशासन र व्यवसायिक वातावरण निर्माणमा ‘देशले अभूतपूर्व सुधारको थालनी’ गरेको छ । यसबाट अब,
सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाएर सेवाग्राहीका काम अड्काउने प्रवृत्ति रोकिने छ । कानुनमा तोकिएको अवधि बाहेकका सबै काम ७ दिन भित्र सक्नै पर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाइएको छ । अब हाम्रा नेपाली कम्पनीहरुलाई विदेशमा सहायक कम्पनी तथा शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र विदेशमा भएको आम्दनी नेपाल भित्र्याउन सक्ने वाताबरण बनाइएको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी आपसमा बाझिएका कानुनमध्ये अप्रासांगिक कानुन खारेज गरिएको छ । प्रतिस्पर्धाको माध्ययमबाट वस्तुको मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था गरी एकातिर उद्यमी व्यवसायीलाई अनावश्यक तर्साउने अवस्था हटाइएको र अर्कातिर उपभोक्ता हित संरक्षणलाई अझै मजवुत वनाइएको छ ।
उद्योग दर्ताका लागि निवेदन दिएको १५ दिन भित्र सरकारी अधिकारीले निर्णय दिनुपर्ने र यो अवधिमा निर्णय नदिए स्वतः उद्योग सञ्चालनको मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
उद्यमीले कम्पनी खोल्न पाउने तर टाट फर्किंदा समेत बन्द गर्न अनावश्यक ‘झन्झट’मा फस्नुपर्ने अवस्था सदाको लागि अन्त्य गरिएको छ ।
सहकारी ठगी सम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनले औंल्याए अनुरुप वचतकर्ताको वचत सुरक्षा गर्न तत्काल आवश्यक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने लगायतका तत्काल गर्नपर्ने कामका लागि विद्यमान सहकारी ऐनमा संशोधन गरिएको छ ।
अध्यादेशबाट प्राप्त हुने उपलब्धिको सूचि लामो छ । यसका विशेषताका बारेमा व्यापक सामाजिक बहस भइसकेको छ । यसप्रति माननीयज्यूहरु जानकार नै हुनुहुन्छ ।
सभामुख महोदय,
संसद्को गएको अधिवेशनपछि आजका दिनमा आइपुग्दा २९ कानून संशोधन गर्नेगरी अध्यादेश ल्याइयो । सरकारले अहिले नै किन अध्यादेश ल्याउनु पर्यो ? यसबारे थोरै चर्चा गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
हामीले लामै समयदेखि सार्वजनिक वृत्तमा सुन्दै आएका छौं– ढिलो भयो, अपेक्षा अनुरुप अवस्थामा परिवर्तन भएन । प्रश्न हामी सबैका माझ छन्ः
त्यही अवस्थामा परिवर्तन गर्न सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा के के सुधार गर्नु पर्छ ?
व्यावसायिक क्षेत्रको मनोबल बढाएर उत्पादनमा वृद्धि गर्न कहाँ कहाँ अवरोध छ ?
जनताले कहाँ कहाँ कुन कुन कानुनको अल्झनले दुःख पाइरहेका छन् ?
ती ‘अल्झन र गाँठा’ तत्काल फुकाउन कानुनी सुधार नै पहिलो पाइला थियो । नियमित प्रक्रियाबाट एउटा कानुन पारित गरी लागू गर्न न्यूनतम ५/६ महिना लाग्नेमा हामी सबै जानकार नै छौं । एकातिर प्रक्रिया– अर्कोतिर नतिजा । सुधारको जुन हुटहुटीले संसदका दुई ठूला दलहरुको नेतृत्वमा यो सरकार निर्माण भयो, त्यसले ‘संसद्को अधिवेशन आउँदै छ– पर्खनुस्’ भन्ने समय हामीसँग थिएन । संसद नभएको बेला, संसदको नियमित प्रक्रियाबाट राष्ट्रिय अपेक्षा प्राप्तिमा ढिला हुने अवस्था– यस्तै बेलामा त हो सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने।
हामी सबैले एउटा कुरा स्वीकार गर्न अप्ठेरो मान्नु हुँदैन– कतिपय समयमा ‘राजनीतिक लाभ–हानी’को लेखाजोखा गरी संसद्लाई प्रक्रियाको बन्दी बनाइन्छ र जनताका दैनन्दिनका समस्या ओझेल पर्छन् । हामीले यस पटक त्यसो हुन नदिउँं भन्ने ठान्यौं । अध्यादेशको सन्दर्भमा धेरै माननीयहरुले ‘कन्टेट होइन, प्रोसस’मा प्रश्न गर्नु भएको मैले सुनेको छु । केही साथीहरुले सोध्नु भएको छ– संसदलाई छलेर किन अध्यादेश ल्याएको ? त्यस्तो प्रश्न सोध्ने साथीहरुलाई पनि थाहा छ– अध्यादेश ल्याउने भनेको संसद् नचलेकै बेलामा हो । संविधानले नै संसद् नचलेका बेला मात्रै अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था गरेको छ, हैन र?
सम्माननीय सभामुखज्यू,
हामी संसदमा पो पक्ष/प्रतिपक्ष हौं त । देश विकास, सुशासन र नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने कुरामा पनि पक्ष विपक्ष हुन्छ र ?
बैंकमा लगानीयोग्य पैसा छ, तर कोही व्यवासायी ऋण लिएर किन लगानी गरिरहेको छैनन् ? विदेशवाट रेर्कड ब्रेक रेमिट्यान्स भित्रिंदा पनि किन वजारमा मागमा कमी आइरहेको छ ? घरजग्गा व्यवसाय किन सुस्तायो ?
यो अवस्थालाई सरकारले सावधानीपूवर्क नियालीरहेको थियो ।
यो ‘अवस्था परिवर्तन’ गर्न हामीले कम्मर कस्यौं– निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न, देशमा लगानी र व्यवासायिक वातावरण वनाउन, सुशासन र नागरिकको जीवनमा प्रभाव पार्ने वर्षौदेखि गर्न नसकिएको कानुन सुधारको काम यसपटक अध्यादेश मार्फत एकै पटक फत्ते गर्यौं । यसप्रति म थोरै पनि नहिच्किचाई भन्न चाहन्छु– यो जनताको सरकारले जनताका लागि गरेको काम हो । एउटा कुरा विनम्रताका साथ राख्न चाहन्छु, अध्यादेशको होस् वा विधेयकको विषय–वस्तु, त्यसमाथि हुने हाम्रा बहसलाई इस्यु आधारित बनाऔं, गुण–दोषका आधारमा हुने–नहुनेतिर केन्द्रित गरौं, सार्वजनिक खपतको प्रचारबाजीमा सीमित नराखौं ।
अब अध्यादेश संसदको सम्पत्ति भएको छ । आजका मितिबाट हामीसँग ६० दिन छ– यसलाई अस्वीकार गर्ने वा जस्ताको तस्तै पारित गर्ने । या भनौं त्यसमाथि पनि थपघट गर्नेगरी प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने– के गर्ने ? यो सम्मानित सदनको जिम्मा भयो ।
सभामुख महोदय,
मैले बताइरहनु पर्दैन, हामीले सरकारको जिम्मा लिइरहँदा देशको स्थिति जर्र्जर थियो । मैले त्यतिबेला यही संसदको रोष्ट्रममा उभिएर भनेको पनि थिएँ– २०४६ सालपछिको पुस्ताले यति चरम निराशा सायद पहिलो पटक अनुभव गर्यो । देशप्रति आम जनताको भरोसा टुटेको थियो। तिनको मनोबल नराम्ररी गिरेको थियो । विकास निर्माणका काम चौपट थिए । अर्थतन्त्र अत्यन्तै सकसपूर्ण अवस्थामा थियो ।
त्यो विकाराल अवस्थाबाट मुलुकलाई जोगाउन हामी दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)को अगुवाइमा अन्य दलहरु सम्मिलित यो सरकारको निर्माण भयो ।
मेरो नेतृत्वमा सरकार बनेको ६ महिना नाघ्यो ।
मैले नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिए लगत्तै एकपछि अर्को दुर्घटना र प्राकृतिक विपत्तिले हामीलाई विथोल्यो ।
गएको असोज १० देखि १३ गते अकल्पनीय बाढी पहिरोको चपेटामा मुलुक पर्यो । जसका कारण देशभर ७ हजार १३५ वटा विभिन्न प्रकारका विपद्जन्य दुर्घटनाहरु भए । प्राकृतिक विपत्तिले जनधनको ठूलो क्षति गर्यो । कृषिबाली, पशुचौपाया एवम् सडक, पुल, खानेपानी, सञ्चार, विद्यालय, विद्युत लगायतका भौतिक संरचनामा ठूलो नोक्सानी पुग्यो । तर, सरकारले ती चुनौतीपूर्ण परिस्थितिहरूलाई कुशलतापूर्वक सम्हाल्यो । परिणामस्वरूप त्यत्रो क्षतिका वावजुद पनि यस वर्ष दशैंको अवसरमा काठमाडौं छोडेर दशैंमा घर फर्कनेको संख्या अघिल्लो वर्षजस्तै करिब ८ लाख पुग्यो ।
मलाई लाग्छ, यो अवधिमा सरकारको काम गर्ने तरिकाले देशमा व्याप्त गहिरो निराशालाई चिर्न, जनतामा आशा र उत्साह सञ्चार गर्न, अनि देशलाई तीव्र आर्थिक वृद्धिको दिशामा लैजान हामी धेरै हदसम्म सफल भएका छौं । यद्यपि हामीले गर्न बाँकी काम धेरै छन् ।
सभामुख महोदय,
आँकडामा बोल्नु पर्दा हामी सरकारमा आउनुअघि र पछिका अर्थतन्त्रका केही परिसूचकको तुलनात्मक जानकारी राख्ने अनुमति चाहन्छुः
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको पूँजीगत खर्च १५ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । गएको आर्थिक वर्षको तुलनामा राजश्व संकलन १३ प्रतिशतले बढी छ ।
नेपाल सरकारको कुल खर्च गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा १७.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गतवर्ष यही अवधिमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस्तो वृद्धिदर १.७ प्रतिशत मात्र थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ७.१ प्रतिशतले आयात वृद्धि भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा वस्तु निर्यात ३१.८ प्रतिशतले बढेको छ । गएको वर्ष यसै अवधिमा ७.१ प्रतिशत मात्र बृद्धि थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाामा गएको वर्ष भन्दा करिब ३५ अर्व रुपैया कर्जा बढी प्रवाह भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा नेप्से परिसूचक २५९४ रहेको छ । गत वर्षको यसै अवधिमा २१२० रहेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा शोधनान्तर स्थिति वचत २ खर्व, २५ अर्व, ३४ करोड रहेको छ । गत वर्षको यसै अवधिमा २ खर्व, १६ अर्व, ५ करोड रहेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा विदेशी विनिमय सञ्चिति १६ अर्व, ७६ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । गत वर्षको यसै अवधिमा १३ अर्व ३१ करोड अमेरिकी डलर रहेको थियो।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५ महिनाको कर्जा बृद्धि ४६ अर्बले बढी छ ।
सभामुख महोदय,
६ महिना अघिजस्तो अहिले अर्थतन्त्रमा भयावह स्थिति छैन । अर्थतन्त्रका परिसूचकहरु राम्रा छन् । पहिलेका ‘नराम्रा’ परिसूचकहरु सुधारोन्मुख छन् । अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ र माग वढाउन सकिन्छ भनेर सरकार लागिपरेको छ ।
अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाह गर्न सरकार बन्ने वित्तिकै लामो समयदेखि भुक्तानी नदिने सरकारी रवैयालाई परिर्वतन गर्यौं । निर्माण व्यवसायीको कानुनसम्मत रुपमा सिर्जना भएको, तर भुक्तानी नभएको विगत आर्थिक वर्षदेखिको ३० अर्व रुपैयाँको दायित्व फरफारक गरेका छौ ।
धेरै समयदेखि ३५ जिल्लाका १५ लाख भन्दा बढी दुग्ध किसानलाई सरकार बनेको एक सय दिनभित्रै भुक्तानी दिएका छौं । त्यसैगरी, करिब ७५ हजार उखु किसानहरू, जसले वर्षौंदेखि आफ्नो पसिनाको मूल्य पाउन सकेका थिएनन्, उनीहरूले पनि आफ्नो अनुदान वापतको भुक्तानी पाइसकेका छन् । कृषिबाली तथा पशुधन बीमामा समावेश भएका हजारौं कृषकहरूको बीमा वापतको भुक्तानी गर्न ८० करोड रुपैयाँ बीमा प्राधिकरणको खातामा पठाइएको छ ।
अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सरकारले जे जे गर्न सकिन्छ, ती सबै उपायहरु अबलम्बन गरेको छ । निजी क्षेत्रकै माग बमोजिम अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि आर्थिक सुझाव आयोगजस्ता महत्वपूर्ण आयोगहरूको गठन गरिएको छ । तिनले दिएका सुझाबहरु कार्यान्वयन गर्ने चरणमा सरकार पुगेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र विज्ञ संस्थाबाट नेपालको सार्वभौम साख मुल्याङ्कन (क्रेडिट रेटिङ) को कार्य सम्पन्न भएको छ । नेपालले पाएको रेटिङ– डबल बी माइनस, दक्षिण एसियामा भारत पछिकै उच्च हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च हुनु, आर्थिक वृद्धिमा सुधार हुँदै जानु र देशले राजनीतिक स्थिरता पाउनुले यो उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको हो ।
वस्तु, सेवा र प्रक्रियाको गुणस्तरलाई सुनिश्चित गर्न, मापदण्डको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल एक्रिडिटेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यसले मुलुकभरका विभिन्न क्षेत्रका गुणस्तर निर्धारण गर्ने संस्थाहरूको कार्यक्षमता, पारदर्शिता र प्रमाणिकताको मापन गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्दैछ ।
विकास र सुशासनलाई सँगसँगै लैजान र जनतामा भरोसा जगाउन यो सरकारले प्राथमिकता तोकेर काम गरिरहेको छ ।
सभामुख महोदय,
दर्जनौै उद्योगी व्यवसायीको कुरा सुन्दा, मलाई के लाग्छ भने सरकारले उनीहरुलाई खासै केही दिनै पर्दैन । आफ्नो व्यवसाय बढाउनका लागि चाहिने सबै ‘बल’ तिनले आफंै जुटाउन सक्छन् । सरकारले उनीहरुको मनोबल मात्र बढाइदिने हो । हामी सरकारमा आउनुअघि उद्योगी व्यवसायीको मनोबल असाध्यै नराम्ररी गिरेको थियो । उनीहरुको मनोविज्ञान बुझेर मैले यही सम्मानित सदनमा भनेको थिएँ– आर्थिक मेरुदण्ड मानिने उद्योगी व्यवसायीहरू अहिले मरीच झैं चाउरिएका छन् ।
आज उद्यमीहरु शिथिल औद्योगिक क्षेत्रमा धुकधुकी पलाएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।
यस सन्दर्भमा अध्यादेश जारी भएपछि सरकारलाई धन्यवाद दिन बालुवाटारमा आएका व्यावसायीहरुले दिएका प्रतिक्रिया स्मरण गर्न चाहन्छु । निजी क्षेत्रको व्यावसायी संगठनका नेताहरुले भन्नु भयो– सरकारले गरेको सुधार सपना जस्तो लाग्यो । त्यहीँ आयोजित अर्को कार्यक्रम– आइटी मीटअपका एक सहभागीले भने– ‘सरकारले आफ्नो काम गर्यो, अब म मेरो काम गरेर देखाउँछु । ५ हजार जनालाई रोजगारी दिने मेरो सपना पूरा हुने भयो । धन्यवाद सरकार ।’
यी प्रतिनिधिमुलक प्रतिक्रियाले हाम्रो निजी क्षेत्रको मनोबलको संकेत गर्छन् ।
निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नको लागि हामीले दुईवटा काम गर्यौं ।
पहिलो– ‘सरकार स्टन्टबाज भयो’ र ‘सरकारले थुन्ने अनि सुन्ने काम गर्यो’ भन्ने टिप्पणी भइरहेका सुनिन्थे । उतिखेर सरकार– सुशासनका काम नीतिगत र संरचनागत तवरबाट होइन, क्यमेराका अगाडि मन्त्री र अधिकारीले गर्ने ‘एक्सन/कट’ प्रदर्शनबाट गरिरहेको देखिन्थ्यो । पर्दामा एउटा मञ्चन, नेपथ्यमा अर्कै तारतम्य मिलाइएको हुन्थ्यो । सरकारले ‘भ्रष्टाचार विरोधी एक्सन’ मञ्चमा गरिरहने, भित्रभित्रै तारतम्य मिलाएर डरलाग्दा अनियमितता हुर्किरहने प्रवृत्ति अहिले छैन।
दोस्रो– उद्योगी व्यवसायीको हातखुट्टा फैलाउन अवरोधका रुपमा रहेका कतिपय नीतिगत व्यवस्थामा उनीहरुको अपेक्षा भन्दा अघि बढेर सरकारले कानुनमा सुधार गरेको छ ।
सभामुख महोदय,
कतिपय साथीहरुबाट मैले ‘बच्चाको जस्तो स्वभाव’ भन्ने टिप्पणी पनि सुन्ने गरेको छु । वच्चा होस् वा पाका, कसैलाई पनि डर देखाउनु हुँदैन भन्ने म ठान्छु । आफैं डराउनेलाई दिन मिल्ने जवाफ चाहिँ मसँग छैन । बरु तिनीहरु आफ्नै कर्मको भयपासमा पो परेका हुन् कि भन्ने लाग्छ ।
आज यत्ति चाहिँ भन्छु– पार्टी टुक्र्याउने, भत्काउनेजस्ता खुद्रे कुराहरु यो सरकारको मेन्युमा छैन । ढुक्क हुनुस्–काँग्रेस एमाले सहितको यति बलियो सरकारको प्राथमकिता त्यस्तो हुन सक्दैन ।
विपक्षमा रहेका साथीहरुले एउटा कुरामा आफ्नो समय व्यर्थै खेर फालेजस्तो लागिरहेको छ– ‘सरकार ढल्छ । ढल्नै लाग्यो । पुस मसान्त, माघे संक्रान्ति काट्दैन ।’ आदि इत्यादि ।
‘ढलें–ढलें, ढलें–ढलें म त…’ यो ‘गीत’ अति नै गाइयो । यो ‘गीत’ मनोरञ्जन पार्टी/उत्सवहरुमा सुहाउला, राजनीतिमा सुहाउँदैन । अझ एकजना माननीयले कतै यस गीतलाई श्लील भएन समेत भन्नु भएको सुनेको छु । यस्तो गायन मनोरञ्जनका मञ्चमा गाउनु राम्रो हुन्छ, राजनीतिका मञ्चमा गाउन बन्द गरौं ।
सरकार बनाउने र हटाउने थलो यही सम्मानित सदन हो, अन्त कतै होइन । दिनरातै यस्ता हल्ला गरेर आगामी तीन वर्ष विताउनु जनताका लागि के फाइदा ? देशका लागि के फाइदा ? बरु दैलेखमा उत्खनन् सफल भएको इन्धनको कुरा गर्नुस्, नागढुङ्गाको सुरुङमा कहिले यातायात चल्छ भन्ने प्रश्न गर्नुस्, भर्खरै ब्रेक थ्रु भएको किमाथांका–जोगवनी सडकले चीन र भारत जोडिंदा के फाइदा हुन्छ, त्यसको कुरा गर्नुस् । सरकारको म्युजिकल चेयर गेम भन्दा त जनताको जीवनमा त्यसले पो अर्थ राख्ला कि !
सम्माननीय सभामुख महोदय,
आज म अलिकति संसदभित्र कानुन निर्माणको कुरामा प्रवेश गर्न चाहन्छु । यस सम्मानित सदनमा हामी सबैले आफंैलाई एकपटक सोध्नुपर्ने एउटा प्रश्न हो– के हामीले संसदमा कानुन निर्माणको सवालमा आफ्नो दायित्व पूरा गरिरहेका छांै त ? एउटै कानुन बनाउन हामी किन आधा दशकसम्म लगाइरहेका छौं ? यस मामिलामा अब हामी गम्भीर बन्नै पर्छ ।
आवश्यक भएकैले सरकारले विधेयक ल्याउँछ । त्यसको हतारो यस सम्मानित सदनले नै महसुस नगर्ने हो भने सुशासन कहाँबाट आउँछ ? जसरी जारी भएको अध्यादेश संसद शुरु भएको मितिबाट ६० दिनभित्र कानुनको रुपमा प्रतिस्थापन गर्ने वा अस्वीकार गर्नै पर्छ, त्यसैगरी म विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु– अबदेखि विधेयकलाई पनि ६० दिनभित्रै छिनोफानो गरौं । छलफललाई असाध्यै समय पुगेन भने बढीमा पटक पटक गरी ३० दिनको समय ननघाऔं । हतारो भएरै ल्याइएको विधेयक ३/३ महिना भित्र पनि पारित हुन सकेन भने त्यसले मुलुकलाई न्याय गर्दैन– यसप्रति गम्भीर बनौं । छलफल गरौं, वहस गरौं, नमिलेको कुरा हटाउँ, केरौं–फेरौं, जे गरौं, तर अब ६० दिन भित्रै कानुन वनाऔं ।
मैले आज यस सदनमा विनम्रता पूर्वक आफ्नो कुरा राख्नै पर्छ, सरकारले ल्याएको विधेयकलाई ९० दिन वित्दा पनि संसदले पारित गरेन भने सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्छ । सरकारले समयमै काम नगर्दा मुलुकलाई कुन हदसम्मको क्षति हुन्छ भन्ने कुरा हामीले मनी लाउन्डरिङको मुद्दामा देखी/भोगीसकेका छौं । अघिल्ला सरकारको समयमा भएको वेवास्ता र लापरवाहीको परिणाम अहिले मुलुकले भोग्नु पर्ने भएको छ– हाम्रो देश ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरा छ ।
सभामुख महोदय,
अर्वौं अर्वका ठेक्का लागेका वा लाग्नु पर्ने परियोजना र लाख या केही करोडमा सकिने विकास निर्माणका कामका लागि एउटै कानुनी व्यवस्था राखेर हामीले चाहे अनुसारको विकासको काम गर्न सकिंदैन । यसको लागि सरकारले खास परियोजना लक्षित कानुन बनाउँछ । त्यसको विधेयक सरकारले सदनमा ल्याउँछ । एकदमै अर्जेन्सीका साथ यस सम्मानित सदनले काम गरिदिनुपर्छ । ढुक्क हुनुस्, सदनलाई सरकारले विजनेस दिन्छ, कानुन सदनले बनाउने हो, बनाइयोस् । त्यो कानुनको प्रयोग गरेर सरकारले काम गर्छ, काम गरेन भने प्रश्न उठाइयोस् ।
यस मामिलामा मैले आज दुईवटा कुरा नभनी भएको छैन । कानुन र संविधानमा नमिलेका ठाउँमा हेर्ने हाम्रो निकाय न्यायलय नै हो । व्यवस्थापिकाले कानुन वनाउने, कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने, न्यायपालिकाले कानुनको पालना भयो/भएन हेर्ने । यसभन्दा तलमाथि गर्न कसैले मिल्दैन, सक्दैन । ‘सेपरेसन अफ पावर’ भनेको ‘कम्प्लिमेन्ट अफ पावर’ हो, ‘कम्पिटिशन इन एक्सरसाइज अफ पावर’ होइन । मलाई लाग्छ– देश विकासको मामिलामा सबै निकायको ‘को–अपरेसन अफ पावर’ पनि हामीलाई चाहिएको छ । सरकारले सीमा नाघेमा समाउने धेरै ठाउँ छ । अरु निकायका पनि सीमा छन् । याद गरौं– सीमा नाघ्दा अरुलाई पनि वाँध्ने ठाउँ छ ।
अख्तियार, लोकसेवा आयोग, महालेखाजस्ता हाम्रा संवैधानिक निकायहरु छन् । यी निकायका तोकिएका काम, कर्तव्य र अधिकार छन् । अहिले प्रायः यस्ता संवैधानिक निकायमा लामो समय कर्मचारी प्रशासनमा काम गरेका साथीहरु हुनुहुन्छ । मैले आज यत्ति भन्नै पर्छ– के गर्दा सुशासन कायम हुन्छ ? के गर्दा कर्मचारीको मनोवल घट्छ ? के गरे सुशासनका लागि काम गरेको हुन्छ ? के गरे शासनमा अवरोध हुन्छ? यो कुरा तपाईंहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ । नेपालको व्यूरोक्रेसीमा काम गर्ने राम्रो क्षमता छ । राजनीतिक नेतृत्वको सहयोग पाए हप्ता १० दिनमै झण्डै तीन दर्जन कानुन संशोधन गर्ने गरी काम गर्ने क्षमता राख्दोरहेछ भन्ने त हालैको कामले पनि देखाएको छ । यसको मनोवल नगिरोस् भन्नेमा म सचेत छु । तपाईंहरु पनि सचेत रहनुहोला ।
सभामुख महोदय,
आज यो सदनमा मैले दिल खोलेर आफ्नो कुरा राखेको छु । म चाहन्छु– ८० को दशक हाम्रासामु समृद्धिका लागि सहकार्यको दशक बनोस् । अबको दशकलाई दीगो आर्थिक विकास, समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरण तर्फको यात्रा गर्ने अवसरको रूपमा हामीले लिन सकौं ।
यसो एक पटक फर्केर हेरौं त, २०४६ सालपछि हामीले तीन दशक वितायौं ।
२०५० पछिको एक दशक, अन्यौल र गञ्जागोलको समय भन्दा फरक पर्दैन । यसलाई वहुदलीय व्यवस्था बिरुद्ध हिंसाको दशक पनि भन्न सकिएला । यो दशक राजनीतिक अस्थिरता, अनिश्चितता र गञ्जागोलले भरिएको दशक थियो ।
‘६० को दशकलाई गणतन्त्र स्थापना र संक्रमणकालको दशक भन्न सकिएला । यो दशकले नयाँ संविधान निर्माणको प्रयास गर्यो ।
‘७० को दशक– संक्रमणको अन्त्य, संविधान निर्माण तथा समृद्धिको आधार निर्माणको दशक रह्यो । यस दशकमा नाकाबन्दी र भूकम्पले सिर्जना गरेका बाधाहरु पन्छाउँदै संविधान कार्यान्वयन गर्ने कानुन बनाउने र दूरगामी महत्वका पूर्वाधार निर्माणका काम भए ।
संविधान कार्यान्वयन गर्ने, भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण गर्ने, स्थायित्व कायम राख्ने र शान्ति प्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने दशकको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।
तर अब ’८० को दशक समृद्धिको दशक हुनु पर्छ । यो समयलाई खेर नफालौं । अवको दशकलाई विकासको दशक वनाऔं र देशलाई स्थिरता दिऔं ।
यसको लागि हामीले संविधान, ऐन र कानूनमा जहाँ जे संशोधन र परिर्वतन चाहिन्छ, गर्नुपर्छ । हामीले शुरुदेखि भन्दै आएका छौं– संविधान देश र जनताको हितको लागि साधन हो, साध्य होइन । र, संविधान असंशोधनीय विषय पनि होइन । हामीले संविधान बनाएको १० वर्ष भयो । अब यसको रिभ्यू गर्ने बेला आएको छ । हामीले यसो भन्दा कतिपयले संविधान संशोधन गर्नु पश्चगमन हो भन्न समेत भ्याए । तर आज फेरि तिनै शक्तिहरु संविधान संशोधनको कुरा खै भन्दै हिंडेको देख्दा, ए.. उनीहरुले पनि यो मुद्दालाई बोक्न थालेछन् भनेर मलाई खुशी नै लाग्छ ।
सभामुख महोदय,
यो सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपछि अभ्यासमा देखा परेका सबल र दुर्बल पक्ष तथा अभ्यासका क्रममा देखापरेका जटिलताको समीक्षा गरी राजनैतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिन्छ । यसको लागि सरकारमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले विज्ञ सम्मिलित आन्तरिक अध्ययन कार्यदल बनाएको छ । त्यससँगै सरकारपक्षीय दलहरुसँगको छलफल गरिनेछ । विभिन्न पक्षसँग सघन विमर्श गरी पहिले संविधान संशोधनका विषयको पहिचान गरिने छ । र, पहिचान गरिएका विषयहरुमाथि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने वा बाहिर रहेका दलहरु र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिने छ । हामी स्पष्ट छौं, पार्टीहरुका आ–आफ्नै धारणा र पोजिसन हुनसक्छन् । मिलेका कुरामा साझा धारणा वनाइने छ, नमिलेका कुरामा वहस र छलफल गरिने छ । संविधान संशोधन विधेयक ल्याउने काम सरकारको हो, बहस/छलफल आधारित निष्कर्षबाट सरकारले साझा धारणा वनाउँछ । र, त्यसैमा आधारित संशोधन प्रस्ताव तयार गर्छ ।
सभामुख महोदय,
हामी हाम्रो छिमेक सम्बन्धमा गम्भीर छौं । दुवै छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विस्तार गर्ने, दुबै मित्रराष्ट्रहरुले हासिल गरेका द्रूत विकासबाट यथोचित लाभ लिने, पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौं ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सन्दर्भमा हामी पारस्परिक सहयोग, विश्व शान्ति र समृद्धिको पक्षमा रहन्छौं । र, न्यायोचित राष्ट्रिय हितको पक्षमा अडिग छौं ।
म, यसबीच अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा हासिल भएको उपलब्धि संक्षेपमा राख्ने अनुमति चाहन्छु ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औं महासभामा हाम्रो सहभागिता उलब्धिपूर्ण रह्यो । १० दिनको अवधिमा मैले सरदर दिनको ४ वटा कार्यक्रममा सहभागिता जनाएँ । मित्रराष्ट्रहरुका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखसँग भेटवार्ता गरें । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी हाम्रो चासो र समिट अफ फ्युचरमा मुलुकको दृष्टिकोण राखें । हामी यही मे १६–१८ मा जलवायु परिर्वन र माउण्टेन इकोनोमी आधारित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको संवाद गर्दैछौं । त्यसलाई हामीले सगरमाथा संवाद भनेका छौं ।
मैले गत मंसीरको १७–२० गतेसम्म मित्रराष्ट्र चीनको औचारिक भ्रमण गरें । अत्यन्तै सफल त्यस भ्रमणको क्रममा आपसी हितका धेरै विषयका अतिरिक्त नेपाल र चीनबीच बहु चर्चित बीआरआई फ्रेमवर्क सहकार्य सहित विभिन्न सम्झौता/समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
चीन सरकारका तर्फबाट वि.सं. २०७२ देखि हालसम्म घोषणा गरिएको अनुदान रकम र नगद सहयोग अमेरिकी डलर २० मिलियन (करिब ने. रू. २ अर्ब ७० करोड) का अतिरिक्त राष्ट्रपति सी चिनफिङद्वारा थप अनुदान ५०० मिलियन आरएमबी (करिब ने.रू. ९ अर्ब ३४ करोड) घोषणा भयो ।
भ्रमणका क्रममा भएका सहमतिलाई समेटी नेपाल र चीनबीच संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरिएको छ । विज्ञप्तिमा दुई देशबीच विगतमा भएका सहमति, समझदारी तथा निर्णयहरूको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नुका साथै नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप उचाइमा लैजाने भावी कार्यदिशा समावेश गरिएको छ ।
चीन भ्रमणताका बीआरआईलाई लिएर अनावश्यक बहस र गलत भाष्य स्थापित पनि गर्न खोजिएको थियो । यस सन्दर्भमा एउटा टिप्पणी राख्ने अनुमति चाहन्छु ।
पूर्वाधार र समग्र विकासको मामलामा हामी स्रोतको सीमामा चेपिएका छौं । बीआरआई होस् वा एमसीसी, वल्र्ड बैंक होस् वा एबिडी वा एआइआइबी– हाम्रो अवस्था यो लिन्छु वा त्यो लिन्छु, यसले दिने लिन्छु– त्यसले दिने लिन्नँ भन्ने छनोटको सुविधाको तहमा छैन । अनुदान होस् वा सहुलियत ऋण, एफडीआई होस् वा ब्लेण्डेढ फिनान्स – मुलुक र जनतालाई अहित नगर्ने शर्तमा स्वीकार्नुको विकल्प हामीसँग छैन ।
कुनै समय ‘धेरै ऋण ल्याउन सक्ने अर्थमन्त्री– सफल अर्थमन्त्री’को समेत न्यारेटिभ्स मुलुकमा थियो । अहिले समय फेरिएको छ । अनुदान, हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थसँग नबाभ्mने र ऋण/सहायता हाम्रो ल्याकतले तिर्न सक्ने लेखाजोखा गरेर नै लिनु पर्छ । चोखो बन्छु भनेर अविकासमा जकडिने र उत्पात गर्छु भनेर भावी पुस्तालाई अन्धाधुन्ध ऋणको जालोमा पार्ने काम यो सरकारबाट मात्रै होइन कुनै पनि सरकारले गर्न हुन्न ।
अन्त्यमा,
यस सदनमा हामी कोही सरकार पक्ष छौं, कोही प्रतिपक्ष छौं । जनताका हितमा, राष्ट्रलाई अलमलबाट तीव्र गतिको विकासमा लैजान कोही किन प्रतिपक्ष हुनै पर्छ ? संसद्को यस अधिवेशनले आवश्यक नयाँ कानुन दिएर विकासको रफ्तारलाई तीव्रता दिन नयाँ रेकर्ड राख्ने छ भन्ने विश्वास गर्दै मेरो भनाइ यहीं टुङ्ग्याउँछु ।
धन्यवाद ।
