लुम्बिनी । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकार संविधानको रक्षा, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, विकास, सुशासन र सङ्ग्रहित समस्याको स्थायी समाधानको विषय केन्द्रीत भएको बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीको नवनिर्वाचित नेतृत्वसँग आइतबार बुटवलमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा उनले सरकारले मुलुकका समस्या समाधानका लागि नै पछिल्लो पटक अध्यादेश ल्याएको स्पष्ट पारे ।
‘सरकारले यो कदम मुलुकका समस्याको गतिरोध तोडनका निम्ति गरेको एउटा सशक्त पहल हो,’ उनले भने,’यसका सकारात्मक नतिजा क्रमशः आउन थालेका छन् ।’
अध्यादेशका फरक-फरक विषय राम्रोसँग अध्ययन, छलफल गरेर आम नागरिककाबीच वास्तविकता सूचना पुर्याउने हिसाबले लाग्न सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गरे ।
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकारले राम्रो काम गरेको भन्ने विषयका गठबन्धन दलका प्रमुख पार्टी नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) सहमत भएको स्पष्ट पारे । उनले भने,’अहिले पछिल्ला दिनमा सरकार ढल्छ, भन्ने विषय कम सुनिन थालेको छ । जसको सरकार ढाल्ने शक्ति हुँदैन उसले सरकार ढल्छ भन्दै हिँडने हो । ‘उपप्रधानमन्त्री पौड्लले वर्तमान सरकारले निक्कै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जिम्मेवारी लिएको र अहिले आएर मुलुकको ओरालो यात्रालाई रोकेर सकारात्मक दिशातर्फ यात्रा अगाडि बढाइरहेको बताए ।
‘सरकार अब सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढेको छ, यो गतिलाई तीव्रता दिँदै मुलुकलाई ओरालो लाग्ने अवस्थालाई रोकेर, क्रमशः गति बढाउने अवस्थामा पुगेका छौं’, उनले भने, ‘आम नागरिकमा विश्वास र भरोसा जगाउन सक्छौँ, देश बन्छ र मेरो भविष्य बन्छ भन्ने विश्वास जगाउन सक्छौँ र त्यसखालको अनुकूल आधार निर्माण गर्न सक्छाँै भन्ने विश्वास छ ।’
उनले सामाजिक सञ्जाल नियमन ऐनका विषयमा संविधानले दिएका नागरिकका हक, वाक तथा प्रेस स्वतन्त्रताकाविरुद्ध सरकार उभियो कि भन्ने आम रुपमा भ्रम फैल्याउने काम भएको बताए । उनले वर्तमान नेतृत्व वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका र नागरिकका अधिकारका निम्ति जीवनभर लडेका राजनीतिक पार्टीक नेता कार्यकर्ता रहेकाले त्यस्तो स्वतन्त्रताकाविरुद्ध कदापि लाग्न नसक्ने स्पष्ट पारे ।
अर्थमन्त्री पौडेलले सामाजिक सञ्जाललाई नियमनसम्बन्धी विधेयक वाक् तथा स्वतन्त्रताविरुद्ध नभएको स्पष्ट पारे । उनले नियमन गर्नु र स्वतन्त्रताकाविरुद्ध उभिनु एउटै विषय नभएको पनि स्पष्ट पारे । उनले भने,’कसैले पनि आफूले गरेको कामका निमित्त आफै उत्तरदायी हुनुपर्छ । राम्रो काम गर्ने पुरस्कृत हुने र कमजोरी गर्ने आलोचना हुन्छ, अपराध गर्ने दण्डित हुनुपर्छ ।’
उनले सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा संविधान र कानुनले नागरिकलाई प्रदान गरेका अधिकारलाई बन्देज लगाउने कही नभनेको नियमन गर्ने, व्यवस्थित गर्ने र अनाधिकृत, अनुत्तदायी, समाजको एकता, सद्भाव खलबल्याउने विभिन्न खालका विकारयुक्त अभिव्यक्तिको पाणी चलाएर दिग्भ्रमित गर्ने कार्यलाई नियमन गर्न खोजिएको बताए ।
