काठमाडौं । स्पष्ट छ, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले नसघाएमा सरकारले ल्याएका अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन सक्दैन । जसपा नेपालले अध्यादेशबारे धारणा प्रष्ट पारेको छैन तर, उसले अध्यादेशको नियत र अन्तरवस्तु सही नभएको सुनाएको छ ।
“सुरुवातीमा अध्यादेशको नियत नै ठिक देखिन्न, अन्तरवस्तुलाई केलाउँदा पनि त्यति राम्रो देखिएको छैन”, जसपा नेपालकी नेतृ रेखा यादव भन्छिन्, “यद्यपि, हामी विज्ञहरुसँग छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्छौं ।”
नेतृ यादवले जनाएअनुसार मंगलबारदेखि जसपा नेपालले विज्ञहरुसँग अध्यादेशका अन्तरवस्तुमाथि छलफल गरिरहेको छ । नेता राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा भइरहेको छलफलको निष्कर्षअनुसार नै कता उभिने भन्ने निर्णय लिनेछ ।
यद्यपि, देखिँदा अध्यादेशको नियत र अन्तरवस्तुलाई केलाएको भनेपनि जसपाले राजनीतिक ढंगले नै अध्यादेशलाई प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । आफूलाई ‘मध्यबिन्दु’ रहेको बताउने जसपाले सोही आधारमा नै निर्णय लिने संकेत गरेको छ ।
“सरकार नै कहिलेसम्म रहन्छ, ठेगान छैन, यो निकै नै अलोकप्रिय पनि छ, ठेगान नभएको सरकारको जिम्मा लिने कुरा हुँदैन”, जसपा नेपालका महासचिव रामकुमार शर्मा भन्छन्, “हामी ठिक/बेठिक के हो, त्यहीअनुसार उभिन्छौं ।”
जसपाले फेरि पनि केन्द्रीय सत्ताको उपयोगमा पर्न सक्ने जोखिमलाई केलाएको छ । जसपाले सो जोखिमलाई केलाएर मात्रै निर्णय लिन सक्ने बताएको छ ।
“सत्ता कति निर्मम छ, देखिएकै छ, विगतमा हाम्रा पार्टी कसरी फुटाइयो, त्यो बिर्सिएका छैनौ”, शर्मा अगाडि भन्छन्, “यद्यपि, हामी जनताको मागअनुसार नै निर्णय लिन्छौं ।”
जसपा नेपालले सत्ता गठबन्धनलाई असहयोग गरेर आफ्नो हैसियत देखाउन खोजेको बुझिन्छ ।
जसपा विरुद्धमा उभिएमा अध्यादेश पारित हुने सम्भावना छैन । अध्यादेश पारित नभएमा सरकारमाथि नै नैतिकताको प्रश्न उठ्ने उठ्ने टिप्पणी सत्तारुढ दलकै नेताहरुले गरिरहेका छन् ।
यस्तोमा सत्ता गठबन्धन कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने प्रश्न देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननसिंह केसी सरकारले सबैलाई समेटेर जानुको विकल्प नभएको बताउँछन् । उनी अध्यादेश सबैलाई मान्य हुने बनाएर मात्रै पारित हुन सम्भव भएको बताउँछन् ।
“अध्यादेश यही ढंगबाट पारित हुन सक्दैन, हाम्रै पनि कतिपय बुँदामा आपत्ति छ”, उनले भनेका छन्, “प्रक्रियागतरुपमा के हुन्छ भन्ने भन्दा पनि यो सर्वमान्य बनाएर जानुपर्छ, जान खोजिएन भने के हुन्छ त्यो भविष्यले बताउला ।”
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विभिन्न ६ अध्यादेश जारी गरेका छन् । तर, दुवै सदनमा अध्यादेश अस्वीकार गरिपाऊँ भन्दै प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दुवै सदनबाट अध्यादेश पारित हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभामा अध्यादेश पारित गर्न सहज बहुमत भएपनि राष्ट्रिय सभामा बहुमतको अवस्था छैन । यस्तोमा सरकार साना र विपक्षी दललाई फकाउने उपायमा देखिएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
