काठमाडौं । सरकारले अनावश्यक रुपमा हुँदै आएको सम्पूर्ण खर्चहरुलाई रोक्ने निर्णय गरेको छ । अबदेखि सरकारी खर्चमा भोजभतेर गर्न नपाइनेदेखि बैठक भत्ता नदिनेसम्मको निर्णय गरेको छ ।
सार्वजनिक खर्च मितव्ययितासम्बन्धी मापदण्डले नियमित कामको लागि बैठक भत्ता नदिने निर्णय गरेको हो।
कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि प्रकारको प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरेबापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्तालगायतका भत्ता प्रदान नगर्ने उल्लेख छ। तर, अर्थ मन्त्रालयले स्रोत उपलब्धताको आधारमा जोखिम भत्ता वितरण गर्न पाउनेछ।
कानुनबमोजिम गठन भएको समिति वा कार्यदलको लागि कार्यालय समयअघि वा पछि काम गरेको अवस्थामा बैठक भत्ता भुक्तानी गर्न नपाइने व्यवस्था छ। कुनै निश्चित कामको लागि गठन भएको छानबिन वा अनुसन्धान समिति, कार्यदल वा आयोगका पदाधिकारीले पूर्वनिर्धारित कामका लागि बैठक भत्ता पाउने छैन।
नियमित प्रकृतिको कामलाई कार्यक्रम खर्चमा राखी सञ्चालन गर्न पाइने छैन। कार्यक्रम खर्चबाट मर्मत, इन्धन, बैठक भत्ताजस्ता शीर्षकमा खर्च लेख्न पाइने छैन।
विदेशी अतिथि तथा पाहुनाको लागि गरिने अतिथि सत्कारका लागिबाहेक अन्य अवस्थामा सरकारी खर्चमा भोजभतेर गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
