काठमाडौं । सरकार अध्यादेशमा पछि हटेको छ । सत्ता गठबन्धनको बहुमत नपुग्ने देखिएपछि बिहीबार बसेको दुवै सदनको बैठकमा अध्यादेश कार्यसूचीबाट हटाइएको हो ।
एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले जनाएअनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई अध्यादेश प्रस्तुत नगर्न जानकारी गराएका थिए । यसअघि माघ १८ गते संसदका दुवै बैठकमा सरकारले अध्यादेशहरु पेस गरेको थियो।
सरकारले जारी गरेका अध्यादेशलाई अस्वीकृत गर्न माग गर्दै प्रतिनिधि सभामा ५० सांसद र राष्ट्रिय सभामा १६ सांसदले अस्वीकृत प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
मुख्यगरी राष्ट्रियसभामा निर्णायक देखिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)नेपालले अध्यादेशलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिएको छैन । जसपाले ६ अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा समर्थन नरहने कुरा संकेत गरेको छ ।
संसद बैठकअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई बोलाएर भेटेका थिए । तर, भेट सकारात्मक नभएसँगै सत्तारुढ दलहरु पछि हटेका हुन् ।
सत्तारुढ गठबन्धनको प्रतिनिधिसभामा बहुमत भएपनि राष्ट्रिय सभामा बहुमतको अवस्था छैन । जहाँ अध्यादेश पारित गर्न आवश्यक ३० सदस्य गठबन्धनसँग छैन ।
कांग्रेसका १६, एमालेका १०, लोसपाका १ र मनोनित १ गरी २८ सांसद मात्रै पक्षमा छन् ।
जहाँ विपक्षमा माओवादी केन्द्र १७, एकीकृत समाजवादी ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी २६ सांसद खुलेका छन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दुवै सदनबाट स्वीकार नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।
