काठमाडौं । अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएसंगै अबैध तरिकाले आप्रवासनमा रहेका जुनसुकै देशका नागरिकलाई देश निकाला गर्न कडा नीति लिएकै बेला अबैध रूपमा बसेका भारतीय नागरिकहरुलाइ सैनिक विमानबाट हालै फर्काएको घटना यतिबेला चर्चामा छ। मानव अधिकारवादीदेखि युरोपेली मुलुकका कतिपय देशहरूले समेत यो घटनाको कसैले बिरोध गरेका छन त कोहि मौन बसेका छन्।
अमेरिकाले आफ्नो देशमा आवश्यकता अनुसार बिज्ञहरु बैधानिक रूपमा भित्र्याउथ्यो। र विश्वका कतिपए मुलुकबाट त्यसप्रकारको भिसा लिएर अमेरिका बैध रूपमा बसेका छन। उनीहरूको त्यो भिसा स्थायी भिसा भने थिएन, त्यसमा पनि समय सिमा तोकिएका थिए। ट्रम्प प्रशासनले अब त्यस्ता भिसामाथि समेत पुर्नविचार गर्दै छ। यो अवस्थामा अब डिभी भरेका र डिभी परेकाहरुका लागि खुसीको खबर आउने सम्भावना ज्यादै न्यून हुँदै गएको छ।
निकै लामो समय देखि भिसा परामर्श केन्द्र खोलेर बसेका अनुभविका अनुसार अब डिभी प्रोग्राममा व्यापक फेरबदल हुने कुरा निश्चित छ। अमेरिकि सरकारको आवश्यकतामा बैधानिक रूपमा अमेरिका गएका मानिसहरुलाइ त देश निकाल्ने अवस्थामा पुगेको छ ट्रम्प प्रशासन भने, डिभिको बारेमा उनले सकारात्मक नीति लिने सम्भावना अब ज्यादै न्यून छ।
एच 1B भिसा अन्तर्गत राष्ट्रपति ट्रम्पको अघिल्लो चुनावमा दक्ष कामदारहरू देशमा भित्र्याइएको थियो । यो भिसा कार्यक्रम एक अस्थायी अमेरिकी यूएस बराबर स्नातक डिग्रीको साथ सिपयुक्त जनशक्तिका लागि उपलब्ध गराउदा पनि त्यति नै बेला यसमा विवाद परेको थियो र उनी यस्तो भिसाको विपक्षमा नै थिए।
अमेरिकामा डिभी भिसा प्रोग्राम अन्तर्गत नेपालबाट एक पटकमा करिब ३५ सय देखि पाँच हजारसम्म नेपालीहरु स्थायी आप्रवासनका लागि योग्य हुन्थे । र अमेरिका जाने गर्थे । आप्रवासी भिसामा विविधता ल्याउने उद्देश्यले अमेरिकी कङ्ग्रेसले डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रम स्थापना गरेको थियो। यो अन्तर्गत विदेशीहरुले भिसाका लागि आवेदन गर्न पाउछन।
धेरै संख्यामा आप्रवासीहरू पठाइसकेका देशका लागि भने यो सुबिधा अमेरिकाले बन्द गरिसकेको छ। निश्चित कोटा नपुगुन्जेल त्यो देशका योग्य नागरिकहरुले डिभी भरिरहन पाउने सुबिधा थियो। अब सम्भवत यो प्रक्रिया बन्द हुने अवस्था नजीक पुगेको छ। तुलनात्मकरूपमा कम संख्या भएका देशहरुका लागि यो सुबिधा थियो र नेपालले पनि यस्को उपयोग गर्यो।
अमेरिकाले समय समयमा अध्यागमन सम्बन्धि नीतिहरुमा परिवर्तन ल्याइरहेको हुन्छ। खास गरेर उस्को आफ्नो सुरक्षा नीतिलाई मध्यनजर राखेर हरेक बर्ष आप्रवासी नीतिमा फेरबदल ल्याउछ।
अमेरिकी कानुन र अध्यागमन सम्बन्धि सुधारमा उनीहरू हरेक समय आफुलाइ चुस्त राखिराखेका हुन्छन् । ट्रम्प प्रशासन यतिबेला अबैध आप्रवासी सम्बन्धि निकै कडा रूपमा प्रस्तुत भइरहनुले पनि अब डिभी कार्यक्रम अन्तर्गत बिदेशीहरु उस्ले आफ्नो देशमा भित्र्याउला भन्ने कुरामा लगभग पूर्ण बिराम लाग्ने सम्भावना देखिन्छ। २०२२ मा डिभी परेकाहरु सबै नगइसकेको अवस्थामा २०२३ र २०२४ का प्रतीक्षार्थीहरुका लागि अब झन अन्योलता सिर्जना हुने भएको छ।
पूर्व अमेरिकि सरकारले आफै दक्ष जनशक्ति आह्वान गरेर भित्र्याइएका दक्ष ब्यक्तिहरुलाइ त देश छोड्न आह्वान गरिरहेको बेला अब डिभी कार्यक्रम रद्द नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन।
जून २०१६ मा पहिलो प्राथमिक रिपब्लिकन विजयको क्रममा ट्रम्पले बारम्बार तर्क गरेका थिए कि विदेशी कर्मचारीहरूले अमेरिका पुगि कम तलबमा पनि काम गरिरहेका थिए। र अमेरिकी (नागरिक) कर्मचारीहरू कामबाट बिस्तारै विस्थापित भैरहदा यो कुरा ट्रम्पलाइ मन परेको थिएन। अब उनै ट्रम्प कार्यकारी प्रमुख भएको अवस्थामा उनले पहिलो प्राथमिकता त आफ्नै देशका नागरिकलाई दिने छन। ट्रम्प र उनको काम कारवाही दिन प्रतिदिन लोकप्रिय हुँदै गएको छ। पहिला त उनी ब्यापारी हुन। उनले आफ्नो देशको लागि फाइदा के हो त्यो हेर्छन।
अहिले युरोप, चाइना, क्यानडाबाट अमेरिकामा आयात हुने सबै बस्तुमा अतिरिक्त कर भार बढाउन थालेका छन। युद्ध बन्द गर्ने, आफ्ना देशबाट दोस्रो मुलुकमा गइरहेका सबै सहयोग बन्द गर्ने। युएसआइडि बाट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सहयोगका लागि भनेर खर्बौ डलर सहयोग पुर्याइरहेको कार्यक्रम समेत अहिले झ्याप्पै बन्द भएका छन। त्यस अन्तरगत नेपालमा रहेका सयौं संख्याको एनजिओ, आइएनजिओ बन्द हुने स्थितिमा पुगेका छन।