काठमाडौं । बाहिर जे देखिएपनि सिद्धार्थ बैंकको मूल नेतृत्वकर्ता अहिले पनि मनोजकुमार केडिया नै हुन् । झन्डै एक दशक निरन्तर बैंकको अध्यक्ष बनेका केडिया बाध्यकारीरूपमा पौष अन्तिम साता अध्यक्षको पदबाट बाहिरिएका थिए ।
अदालतमा एकपछि अर्को गरी मुद्दा थपिनु र उनको नामबाटै बैंक बदनामित हुन थालेपछि केडियाले आफ्नै निकटस्थलाई जिम्मेवारी दिँदै आफ्नो नाम झिकेका थिए । पौष २८ मा बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैेठकले नयाँ अध्यक्षको रुपमा राहुल अग्रवाललाई नियुक्त गरेको थियो । अग्रवाल स्वयम् पनि केडिया निकटस्थ हुन् ।
सँगै, सञ्चालक समितिमा थपिएका अन्य पनि केडिया निकटस्थ नै छन् । कोही भाई/भतिजा छन् त कोही नातेदार र निकटस्थ ।
उसो त नेतृत्वको नाममा परिवर्तन आउँदैमा काममा परिवर्तन हुँदैन । अहिले केडिया देखिँदा बाहिरिए पनि बैंक उनकै नामबाट चिनिन्छ र उनकै कारण बदनाम पनि छ ।
केडियाविरुद्ध अहिले २ वटा फौजदारी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन् । केडियाको स्वामित्वमा रहेको सिद्धार्थ मिनरल्स प्रा.ली. र वि.एस. सिमेन्ट उद्योगले सरकारी वन क्षेत्र नै निमास पारेपछि डिभिजन वन कार्यालय, पाल्पाले उनी विरुद्ध अभियोग दर्ता गरेको थियो ।
२ वटा मुद्दामा केडियालाई १६ वर्ष कैद सजाय माग गरिएको छ । तर, दुवै मुद्दामा यतिखेर उनी धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् ।
केडियाको उद्योगहरूले स्वीकृत क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर झन्डै १० हेक्टर वन क्षेत्रलाई दोहन गरेका थिए । जसमा उनले ४ करोड दिएर छुट खोजिरहेका छन् ।
रोचक विषय, केडियाले आफूमाथि लागेको गम्भीर फौजदारी मुद्दामा बिगो रकम घटाउन र आफूलाई उन्मुक्ति दिलाउन कानुनमाथि नै समेत बदख्वाइँ गरेका छन् । उनले तत्कालीन वन मन्त्री वीरेन्द्र महतोलाई उपयोग गरी वन नियमावली नै संशोधन गरेका थिए ।
जसको आधारमा नै उनले ४४ करोडभन्दा माथि पुगेको बिगो रकमलाई ४ करोडमा झारेका थिए ।
केडियाले तत्कालीन मन्त्रीलाई हातमा लिएर वन नियमावलीलाई २०८० साउन ३२ गते संशोधन गराउन सफल भएका थिए ।
यतिखेर केडिया डुब्दै गर्दा उनी नेतृत्वको बैंकमा पनि समस्या देखिन थालेको छ । बैंकमा उनी नेतृत्वको समूहको मनपरी व्यवस्थापनले समस्या बनाएको हो ।
बैंकको वित्तीय विवरणलाई केलाउँदा, बैंक निकै समस्यामा पुगिसकेको देखिन्छ ।
वित्तीय विवरणमा खराब प्रदर्शन
बैंकको वित्तीय अवस्था केलाउँदा, एकातिर बैंकको नाफा नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ भने अर्कोतिर खराब कर्जाको तह निकै उच्च अंकले बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पौष महिनासम्मको वित्तीय विवरणअनुसार बैंकले जम्मा ५३ करोड नाफा कमाएको छ ।
जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५३.३५ प्रतिशतले कम हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकले १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो ।
सँगै, योबिचमा बैंकको खराब कर्जादर निकै उच्च बृद्धि भएको छ । पौष मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार बैंकको खराब कर्जा ४.५० प्रतिशत पुगेको छ । गत आबको सोही अवधिमा बैंकको खराब कर्जादर २.५६ प्रतिशत मात्रै थियो ।
तर, यो अवधिमा ७५.७८ प्रतिशतले बढ्दै खराब कर्जादर ४.५० प्रतिशत पुगेको हो । जुन दरलाई जोखिमको तह नजिक पुगेको मानिन्छ ।
जससँगै बैंकको इम्पेयरमेन्ट चार्जमा भारी मात्रामा बृद्धि हुँदा नाफा प्रभावित बनेको हो । बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ०.३० प्रतिशत तथा सञ्चालन आम्दानी ४.४० प्रतिशत मात्रैले बढेको छ । तर, इम्पेयरमेन्ट चार्ज १ अर्ब १८ करोडबाट २ अर्ब २६ करोड पुगेको छ ।
बैंकको वित्तीय स्थिति बिग्रँदै जाँदा बैंकको नाफा वितरण क्षमतासमेत खस्किएको छ । पौष महिनासम्मको विवरणलाई केलाउँदा बैंकको वितरणयोग्य नाफा नै नकारात्मक छ ।
पौष महिनासम्मको वित्तीय विवरणअनुसार बैंकको वितरणयोग्य नाफा ३६ करोड १९ लाख ४४ हजार घाटामा छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकको वितरणयोग्य नाफा ३० करोड ४५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ थियो ।
उसो त बैंक आन्तरिकरुपमा समस्यामा पर्दै जाँदा लगानीकर्ताको हात पनि क्रमशः खाली हुने अवस्था आएको छ । दुई आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणलाई हेर्दा, बैंकले लगानीकर्तालाई खास लाभ दिन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा जम्मा ४.२१ प्रतिशत नगद बोनस दिएको बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ४ प्रतिशत नगद बोनस दियो । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म वितरण योग्य नाफा ऋणात्मक भइरहँदा आगामी वर्ष बैंकले नाफा वितरण गर्ने क्षमता राख्नेमा आशंका छैन ।
‘कानुनी प्रश्नले घेरिएका पात्रको बैंकमा छाया पर्नु दुर्भाग्य’
अहिले चर्चामा रहेको सिद्धार्थ बैंकसहित विभिन्न बैंकको नेतृत्व तहका व्यक्तिहरू एकपछि अर्को गरी विभिन्न कानुनी झमेलामा परिरहेका छन् । उनीहरू कानुनी उल्झनमा पर्दै गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।
कानुनका जानकार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रकृतिअनुसार कानुनी प्रश्नले घेरिएका पात्रको छाया पर्न नहुने बताउँछन् । अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेलका अनुसार नीतिगतरुपमै व्यवस्था गरेर भए पनि सो कुरालाई कडाइपूर्वक पालना गराउनुपर्छ ।
“बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर नीतिगतरुपमै कडाई गर्नुपर्छ, कानुनी प्रश्न उठेका व्यक्तिलाई नेतृत्व तहमा बस्ने अवस्था बनाइनु हुँदैन”, शर्मा भन्छन्, “जसमा केन्द्रीय बैंक कडाइपूर्वक लाग्नुपर्छ ।”
विद्यमान ऐन तथा नियमावलीहरूमा केही संशोधनको खाँचौ औँल्याएका शर्माले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्नुको विकल्प नभएको बताए ।
पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उच्च सुशासनको खाँचो औँल्याउँछन् । “अहिले थुप्रै बैंकका सञ्चालकहरू कानुनी प्रश्नले घेरिएका छन्, उनीहरू विभिन्न प्रकरणमा मुछिएका छन्, यसले समग्र बैंकिङ क्षेत्रमै प्रश्न उठाइरहेको छ”, क्षेत्री भन्छन्, “सुशासनको प्रश्न उठ्ने गरी काम हुनु हुँदैन ।”
