काठमाडौं । अध्यादेश ल्याउनु पूर्व न त सत्ता गठबन्धनका मुख्य दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)भित्र छलफल भएको थियो, न त सत्ता साझेदार अन्य दलहरूसँग । हुन पनि प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई तिहाइ मत देखेको सरकारले राष्ट्रियसभामा पनि जसपा र मनोनीतसहित सहजै बहुमत जुटाउने आकलन गरेको थियो ।
तर, अध्यादेश जारी गर्दा उत्साहित बनेको सरकार, पारितको प्रक्रियाले भने सकसमा पुगेको छ । अध्यादेश राष्ट्रियसभाबाट कसरी पारित गराउने भन्ने चुनौतीमा यतिखेर सरकार उभिएको छ ।
अध्यादेशमा बहुमत जुटाउन सरकारले अनेकन प्रर्यत्न गरिरहेको छ । तर, बहुमत जुटाउने खेलमा भने सरकार सफल हुन सकिरहेको छैन ।
जसका बिच हिउँदे अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा पनि अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन सकेन ।
प्रतिनिधिसभामा सहज बहुमत भएपनि राष्ट्रियसभामा सरकारसँग अनुकुलित गणित छैन । सरकारको पक्षमा कांग्रेससँग १६, एमालेसँग १०, लोसपासँग १ र मनोनित १ गरी जम्मा २८ देखिएका छन् ।
अध्यादेशमा विशेषगरी राष्ट्रियसभामा ३ सदस्य भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल निर्णायक अवस्थामा देखिन्छ । जसपा नेपाल, सरकारलाई समर्थन गरेको पार्टी पनि हो । तर, सरकारले ल्याएका ६ अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा जसपा नेपालले विमति राखेको छ ।
अन्य अध्यादेशमा सघाउन सकिने बताए पनि जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको नियत र अन्तरवस्तु अनुकूल नभएको बताएकाे छ ।
जसपाले उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवको नेतृत्वको कार्यदल नै बनाएर अध्यादेशमाथि छलफल चलाएको थियो । जसले पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । जसपाले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।
तर, जसपा नेपालका जिम्मेवार नेताहरूले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताइरहेका छन् । नेताहरूले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई ‘मधेस विरोधी अध्यादेश’को रूपमा समेत चित्रित गरेका छन् ।
“भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले मधेसको जमिन र जङ्गलमाथि धावा बोल्ने, पर्यावरण मास्ने, बनजन्य जीवजन्तु, जनावर र जैविक विविधता बिथोल्ने, गैर कानुनी रूपमा सहर र राजमार्ग वरिपरि बहुमूल्य जग्गा कब्जा गरेकामाथि कारबाही होइन, संस्थागत गरिदिने जस्ता प्रावधान समेटिएका छन्”, जसपा नेपालका महासचिव रामकुमार शर्मा भन्छन्, “ यो संविधानको मर्म र भावनाको विरुद्ध मात्रै छैन, लुटतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने गरी ल्याइएको छ, यो मधेस विरोधी अध्यादेशलाई स्वीकार गर्ने अवस्था छैन ।”
यसअघि संसद् बैठकअघि (बिहीबार) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग बेग्ला–बेग्लै छलफल गरेका थिए । जुन छलफलपछि बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सभापति देउवाले जसपासँग सहमति भएको कुरा ब्रिफिङ गरेका थिए । तर, उक्त दिनको संसद् बैठकमा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत भएन ।
जसका आधारमा भन्न सकिन्छ, अध्यादेशमा जसपा नेपालसँग सहमति जुटेको छैन ।
योबिचमा जसपाले आफूलाई ‘रिजर्भ’ राखेको देखिन्छ भने कांग्रेस र एमालेले अन्य दललाई समेत मनाउने गृहकार्य थालेका छन् । विशेषगरी एमालेका नेताहरू प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई नै फकाउने कसरतमा देखिएका छन् ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनसँग सहयोग मागेको विषय बाहिरिएको छ । पोखरेलले अध्यादेशमा सघाइदिन आग्रह गरेको पुनले बताएका छन् । यद्यपि, महासचिव पोखरेलले भने संवाद अध्यादेशमा केन्द्रित नभई पार्टी सहकार्यमा केन्द्रित भएको बताएका छन् ।
जे होस् घटनाक्रमलाई नियाल्दा, सरकार अध्यादेशमा अन्य विपक्षी दलहरूसँग पनि सहयोग खोजिरहेको स्पष्ट हुन्छ ।
तर, अध्यादेशको विषय सहज प्रकृतिको देखिन्न । स्वयम् सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको इतर समूहले पनि खुलेरै सघाउन नसकिने टिप्पणी गर्न थालेको छ ।
इतर समूहका नेता डा. शेखर कोइरालाले अध्यादेशको मात्रै विरोध गरेका छैनन्, अध्यादेशमा बहुमत जुटाउनका लागि साना दलसँग सुरु गरिएको ‘बार्गेनिङ’को पनि विरोध गरेका छन् । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने तर्क कोइरालाको छ ।
“अध्यादेश पारित गर्ने नाममा सत्ताको बार्गेनिङ भइरहेको सुनिँदै छ, यदि यो सत्य हो भने यो जस्तो अराजनीतिक कुरा केही हुँदैन”, अध्यादेशबारे कोइरालाले भनेका छन्, “सिद्धान्ततः संसद् बस्ने बेला अध्यादेश ल्याउनु नै गलत हो , त्यसमा पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश त अझै गम्भीर छ ।”
कांग्रेसका केही नेताहरूले अध्यादेश फिर्ता भएमा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठ्ने बताइरहेका छन् । यस्तोमा बाहिर बहुमत जुट्न कठिन हुनु र भित्र कांग्रेसको इतर समूह नै विरुद्धमा देखिँदा अध्यादेश के होला भन्ने अन्यौलता उत्पन्न भएको छ । जसले सरकार एकपछि गरी अप्ठ्यारोमा पर्न थालेको संकेत गर्दछ ।
सरकारले संसद् अधिवेशनको संघारमा पुस २६ विभिन्न पाँच वटा अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सरकारले सिफारिस गरेका ५ मध्ये ४ वटा अध्यादेशलाई लगत्तै पुस २९ मा जारी गरेका राष्ट्रपति पौडेलले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई भने माघ २ मा मात्रै जारी गरेका थिए । उनले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई अध्यनार्थ भन्दै केही दिन रोकेका थिए ।
ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७६ मा पनि अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गराएका थिए । तत्कालीन समय झापास्थित गिरीबन्धु टी स्टेटका नाममा रहेको हदबन्दी बढीको जग्गा सट्टा–पट्टा र बिक्री वितरण गर्न मिल्ने गरी कानुन बनाइएको भन्दै ओलीको विरोध भएको थियो ।
यस पटक ओलीले अध्यादेशमार्फत ऐनलाई थप सजिलो बनाएका छन् । थप संशोधनमार्फत हदभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न पाउने र भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, सत्तापक्ष भित्रैबाट र विपक्षीबाट विरोध हुन थालेपछि के हुने अन्यौलता बनेको छ । अध्यादेशकै कारण नैतिकताको प्रश्न उठ्दै गर्दा सत्ता राजनीति थप पेचिलो बनेको देखिन्छ ।
