संसद अधिवेशनलाई बोलाउन अलमल गरेर सरकारले योबिचमा एकपछि अर्को गरी ६ वटा अध्यादेश ल्यायो । पुस ११ मा सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस गरेको सरकारले पुस २६ मा पुनः ५ वटा अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको थियो । सरकारले सिफारिस गरेका सबै अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विभिन्न मितिमा जारी गरेका छन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले ल्याएका अध्यादेश दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्छ । संविधानको धारा ११४ मा जसको व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जारी भएका अध्यादेश ६० दिनभित्र पारित नभए स्वतः निष्क्रिय वा खारेज हुनेछ ।
यति बेला राष्ट्रपति पौडेलबाट जारी भएका ६ वटै अध्यादेश संसदको प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छन् । सरकारले अध्यादेशलाई ‘फास्ट ट्र्याक’बाट पारित गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर, गणित अस्पष्ट हुँदा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।
सत्ता गठबन्धनसँग प्रतिनिधिसभामा सहज बहुमतको अवस्था छ तर, राष्ट्रिय सभामा भने गणित स्पष्ट देखिन्न । सत्ता पक्षलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले आफूलाई ‘रिजर्भ’मा राख्दा के हुने ? अन्यौलता बनेको हो । ३ सिटको जसपाले मूलभूतरुपमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा विमति सुनाएको छ । उसले कार्यदल नै बनाएर अध्यादेशमाथि छलफल चलाएको थियो । तर, निर्णय सुनाएको छैन ।
जसपाले आफूलाई रिजर्भ राख्दा सत्ता साझेदार तर्सिएका छन् । जसपासँग तारन्तार संवाद गरिरहेका छन् । तर, निष्कर्ष निस्किएको छैन ।
अहिले संघ र प्रदेशमा के–कति हिस्सा पाउने भन्नेमा सत्ता नेतृत्वकर्तासँग जसपा नेपालको छलफल चलिरहेको चर्चा राजनीतिक तहमा देखिन्छ । जिम्मेवार नेताहरूका अभिव्यक्तिलाई आधार मान्दा अध्यादेश पारित गराउन जसपाले ‘हातहातै लेनदेन हुनुपर्ने’ प्रस्ताव राखेको छ । जसपासँग ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेका सत्तारुढ दलहरू विपक्षी दलहरूसँग पनि संवादमा निस्किएका छन् । तर, हालसम्म उपलब्धि प्राप्त भएको छैन ।
घटनाक्रमलाई नियाल्दा, प्रष्टरुपमा दलहरूबिच अध्यादेशमा लेनदेनको छलफल चलिरहेको देखिन्छ । कसले के पाउने र के गुमाउने भन्नेमा सहमति खोजिएको पाइन्छ । तर, अध्यादेशका मूलभूत विषयमा भने दलहरूबिच छलफल हुन सकिरहेको छैन ।
यति बेला सत्ता गठबन्धनकै मुख्य दल नेपाली कांग्रेसभित्रबाट भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका केही विषयलाई लिएर प्रश्नहरू उठाइएका छन् । शीर्ष तहकै नेताहरूले उक्त अध्यादेश स्वीकार गर्न नसकिने बताउन थालेका छन् । तर, संसदको प्रक्रियामा बहुमतको निर्णय नै स्वीकार्य हुने परम्पराअनुसार उनीहरूको मत अर्थयुक्त हुनेमा आशंका छ । ‘ह्विप’को राजनीतिका बिच फरक मतलाई निषेध नहोला भन्न सकिन्न । सँगै, त्यहीँभित्र पनि अर्को बार्गेनिङ नचल्ला भन्न सकिने आधार छैन । यसअघि पनि यस्ता घटनामा सहमति जुटाइने गरिएको थियो ।
मूलतः अध्यादेशको शासन नै लोकतन्त्रको लागि सुहाउने विषय होइन । सँगै, अध्यादेशलाई छलफलमा समेत प्रवेश गर्न नदिएर ‘फास्ट ट्र्याक’को बाटो खोज्नुले पनि अन्तरवस्तुमा सर्वस्वीकार्यता नभएकाे देखाउँछ ।
जारी गरिएका अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका प्रावधान निकै नै गम्भीर प्रकृतिका छन् । जसले ठुलो वैधानिक भ्रष्टाचारको गन्ध फैलाएको छ । जसमा समेटिएका प्रावधानले अहिलेका सत्ता नेतृत्वकर्तामाथि लागेका धुलो मैलो पखाल्न खोजिएको प्रस्ट हुन्छ ।
अहिले एकातिर सत्ता नेतृत्वकर्ताका निहित स्वार्थलाई सम्बोधन गर्न अध्यादेशको साहारा खोजिएको देखिन्छ भने अर्कोतिर पारित प्रक्रियामा सत्ता गठबन्धनभित्रका असन्तुष्ट र बाहिरका असन्तुष्टलाई लेनदेनबाट मिलाउने प्रर्यत्न गरिएको देखिन्छ । सतहमै देखिएका घटनाले अध्यादेशको सिलसिला जनताको हितमा भएको देखिन्न ।
यति बेला मञ्चन भइरहेको घटनाले सत्ता अनुकुलितरुपमै निकास नपाउला भन्न सकिन्न । किनकि यसअघि सत्ताकै निम्ति पार्टीहरू टुक्य्राइएको र सांसदहरू अपहरण गरिएका घटना देखिएका थिए । जसका आधारमा दुई तिहाइ नजिकको दम्भ देखाउने सरकारलाई आफ्नो अनुकूलमा निर्णय लिन असहज नहोला ।
तर, अहिलेको निर्णयले अर्को चरणमा भने दलहरूलाई कठघारामा उभ्याउनेमा कुनै शंका छैन । नेपालीमा उखानै छ, ‘पाप धुरीबाट कराउँछ’ ।
