काठमाडौं । आफैँले ल्याएको अध्यादेशले अहिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अप्ठ्यारोमा छ । विशेषगरी अध्यादेश पारित गर्न सरकारलाई राष्ट्रिय सभाको गणित अनुकूल देखिएको छैन । सत्ता पक्षीय भए पनि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले अध्यादेशमा निर्णय लिएको छैन । जसपा नेपालले निर्णय नलिँदा अध्यादेश के हुने ? अन्यौलता बनेको हो ।
अध्यादेश पारितमा अन्यौलता बन्दै गर्दा स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा जसपा नेपाललाई मनाउन लागि परेका छन् । ओली र देउवाले गत बिहीबार जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग बेग्ला–बेग्लै छलफल गरेका थिए ।
तर, जसपा अध्यक्ष यादवले सहमति दिइसकेका छैनन् । यादवले जसपाभित्र अध्यादेशबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेका थिए । सो कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा निर्णय लिने भन्दै उनले कांग्रेस र एमालेलाई अल्झाइदिएका छन् ।
“हामी अहिले सरकारमा जाने अवस्थामा छैनौ, हामीलाई मन्त्रालय चाहिएन, देश र जनताको हितमा काम चाहियो”, अध्यादेशबारे उठेको प्रश्नमा यादवले भनेका छन्, “सरकारले अध्यादेशका कार्यसूची आफै फिर्ता लिन्छ, सरकारले कार्यसूचीमा राख्ने बित्तिकै हामीले निर्णय लिन्छौँ ।”
योबिचमा सत्ता पक्षीय नेताहरूले संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई पनि मनाउने प्रयास गरेका छन् । यद्यपि, सत्ता पक्षको त्यो प्रयासले सार्थकता पाएको छैन । बरु, सहयोग जुटाउने प्रयासले सत्ता पक्ष एकपछि अर्को गरी प्रश्नले घेरिएको छ ।
गणित अन्योल भइरहँदा सरकारले अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गरेको छैन । प्रत्येक संसद् बैठकअघि कार्यसूचीमा समेट्ने चर्चा भए पनि अन्तिम समय अध्यादेश समेटिन सकेको छैन ।
यस्तो अवस्थामा सत्ताभित्रबाट र बाहिरबाट सरकारमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकै केही नेताहरूले अध्यादेश पारित नभए ओलीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठ्ने बताउन थालेका छन् । जुन परिस्थिति सामान्य नहुने नेताहरूको आकलन छ ।
सत्तारूढ दलभित्रबाटै केहीले अध्यादेश निःशर्त फिर्ता हुनुपर्ने पनि बताएका छन् । इतर पक्षीय नेता डा. शेखर कोइरालाले अध्यादेशमा सहयोग गर्न नसकिने बताएका छन् । उनले विशेषगरी भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा विमति राखेका छन् ।
“अध्यादेश पारित गर्ने नाममा सत्ताको बार्गेनिङ भइरहेको सुनिँदै छ, यदि यो सत्य हो भने यो जस्तो अराजनीतिक कुरा केही हुँदैन”, अध्यादेशबारे कोइरालाले भनेका छन्, “सिद्धान्ततः संसद् बस्ने बेला अध्यादेश ल्याउनु नै गलत हो , त्यसमा पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश त अझै गम्भीर छ ।”
सरकार अध्यादेशले अप्ठ्यारोमा पर्दै गर्दा यति बेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) केही उत्साहित देखिएको छ । उसले अध्यादेशकै कारण सरकारको भविष्य तय हुने समेत टिप्पणी गर्न थालेको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अध्यादेश पारित हुने अवस्था नरहेको भन्दै अध्यादेशले नै सरकारको भविष्य तय हुने संकेत गरेका छन् ।
“यो सरकार सुशासनविरुद्धको अभियान रोक्नका लागि बनेको हो, यो सरकार संविधान मिचेर बनेको सरकार हो”, अध्यादेशबारे प्रचण्डले भनेका छन्, “यसले ल्याएका अध्यादेश पारित हुने अवस्था छैन, जसपा नेपाल अहिलेसम्म पनि विधि र प्रक्रियाको पक्षमा देखिएको छ, अब पनि अडिन्छ जस्तो लाग्छ, उहाँहरू मुद्दा छाडेर सहयोगमा जुट्नुहुन्छ भन्ने लाग्दैन ।”
विशेषगरी प्रचण्डले ओली सरकार आफैँ ढल्ने अवस्था आउने टिप्पणी गर्दै आएका छन् । यसअघि ओली सरकारले ६ महिना पूरा गर्दै गर्दा प्रचण्डले विपक्षीहरूलाई जुटाएर झण्डै ८० सिट पुर्याएका थिए । प्रचण्डले कांग्रेसलाई सघाउन सकिने संकेत पनि गर्दै आएका छन् ।
अध्यादेशले सरकार अप्ठ्यारोमा पर्दै गर्दा प्रचण्डले सत्तामा अवसर देखेका छन् । हुन पनि कांग्रेसभित्रबाट आएका अभिव्यक्ति पनि प्रचण्डको अनुकूलमा देखिन्छन् ।
