काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्मा निकै विवादमा तानिइन् । उनमाथि लागेको आरोप सामान्य प्रकृतिको पनि थिएन । उनले एक बालिकालाई ६ वर्षसम्म बन्धक बनाइ श्रम शोषण गरेकी थिइन् ।
उनले बन्धक बनाएर श्रम शोषण गरेकी बालिकालाई गत जेठमा काठमाडौं महानगरपालिकाले उद्धार गरेको थियो । निकै अमानवीय ढङ्गले बालिकामाथि व्यवहार गरेको पाइएपछि उनी विरुद्ध महानगरले प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गर्यो ।
तर, विडम्बना यति निकृष्ट काम गरेकी सांसद शर्मालाई जोगाउन सत्ता उभियो ।
उनी विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले मुद्दा नचलाउने मात्रै भनेन उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले पनि जिल्लाको निर्णयलाई सदर गर्दै मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय सुनायो ।
एमाले सांसद भएकै कारण उनी जोगिएकी हुन् भन्नेमा कुनै दुबिधा छैन ।
यद्यपि, योबिचमा प्रदेश सांसद रेखा शर्मा मात्रै होइन, उनी जस्ता थुप्रै गम्भीर प्रकृतिका आरोपित जोगिएका छन् । सरकारले आफ्नालाई छानी–छानी जोगाउने गरी निर्णय लिइरहेको छ ।
विनोद चौधरीदेखि लीलाबल्लभ अधिकारीसम्मले पाए उन्मुक्ति
सरकारले निकै गम्भीर प्रकृतिमा अपराधका आरोपितलाई समेत कानुनी कारबाही प्रक्रियामा ल्याउन दिएको छैन । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले दिएको अधिकारीलाई दुरुपयोग गर्दै सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत एकपछि अर्को गरी गम्भीर प्रकृतिकामा मुद्दामा उन्मुक्ति दिइरहेको छ ।
अरबपति एवम् नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा दोषी देखिए । उनी र उनका भाइले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा कानुनलाई नै प्रभावित बनाएर आफ्नो नाममा ल्याएको खुल्यो । जुन तथ्य बाहिरिएपछि तत्कालीन सरकारले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढायो ।
कारबाही प्रक्रिया थालेपछि चौधरी दाजुभाइले बदमासी गरेको मात्रै स्वीकार गरेनन्, जग्गा पनि फिर्ता गरे । तर, जग्गा फिर्ता गरेको दलिल देखाएर उनीहरूमाथि मुद्दा चलाइएन । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सो प्रकरणमा जग्गा फिर्ता भइसकेको आधारमा उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय सुनायो ।
चौधरीले उन्मुक्ति पाउँदै गर्दा, रोचक ढङ्गले एमालेका कोशी प्रदेश सांसद लीलाबल्लभ अधिकारीले पनि उन्मुक्ति पाएका छन् । गम्भीर प्रकृतिको अपराध अर्थात् मानव तस्करीको आरोप लागेका अधिकारीमाथि पनि सरकारकै प्रभावमा सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय सुनाएको छ ।
तर, अधिकारीले फसाएका तीन युवाहरू भने अहिले तारेखमा छन् ।
योबिचमा सरकारी प्रभावबाट उन्मुक्ति पाउनेमा पूर्वउद्योगमन्त्री एवम् एमाले पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेत पनि हुन् । उनीमाथि बलात्कारको आरोप छ ।
तर, सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले उनीमाथि लागेको आरोपमा मुद्दा चलाउन आवश्यक देखेन । पीडित भनिएकी युवती जिल्लाको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटन पुगिन् । पाटनले पनि बस्नेतमाथि मुद्दा चलाउन आवश्यक ठानेन ।
त्यस्तै अर्का एमाले नेता ऐन महर पनि बलात्कार काण्डमा फसेका छन् । उनी विरुद्ध एक युवतीले काठमाडौं प्रहरीमा जाहेरी दिएकी छिन् ।
तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त जाहेरीलाई अगाडि बढाउन आवश्यक ठानेन । जुन मुद्दामा पीडित भनिएकी युवति यति बेला उच्च अदालत पाटन पुगेकी छिन् । तर, पाटनले पनि हालसम्म कुनै आदेश दिएको छैन ।
योबिचमा उल्लेखित नाम मात्रै होइन, सरकारको दबाबमा थुप्रै आरोपितले उन्मुक्ति पाएका छन् । सहकारी प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलगायतमाथि क्रमागतरुपमा छानबिन चल्दा अन्य उनीभन्दा गम्भीर प्रकृतिका आरोपितले उन्मुक्ति पाएका छन् । रोचक, उनीहरूमाथि बयानसमेत लिने अवस्था बनेन ।
चाहे कांग्रेस सांसद धनराज गुरुङ हुन्, चाहे सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल नै किन नहुन्, जति धेरै आरोप लागे पनि उनीहरूमाथि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार बनेसँगै करिब सबैजसो प्रकरणका आरोपितले उन्मुक्ति पाएको देखिन्छ । नक्कली शरणार्थी प्रकरण होस् वा सुन तस्करी प्रकरण वा जग्गा हिनामिना प्रकरण सबैले राहतको अनुभूति गरेका छन् ।
