काठमाडौं । सरकार समर्थक दलहरू नै अध्यादेशको विरुद्धमा उभिएपछि यति बेला सरकारले ल्याएका अध्यादेश के होला ? भन्ने प्रश्न उभिएको छ । राष्ट्रियसभामा निर्णायक देखिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले विमतिमा निर्णय गर्दा सत्तामै सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले पनि अध्यादेशमा विमति जनाएको छ । जसपापछि लोसपाले अध्यादेशको विरुद्धमा निर्णय लिएको हो ।
जसपा र लोसपाले संसदमा प्रस्तुत ६ अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा तीव्र विमति राखेका छन् । दुई दलले अध्यादेशलाई मधेस र मधेसीको विरोधी मात्रै भनेका छैनन्, मुलुकभित्रै अर्को द्वन्द्वको कारक तत्त्व पनि बन्न सक्ने जोखिमलाई औँल्याएका छन् ।
राष्ट्रियसभामा जसपाको ३ सदस्य छन् भने लोसपाको १ सदस्य छन् । दुवै दलले हात झिकेसँगै राष्ट्रियसभामा बहुमतको सम्भावना करिब टरेको छ ।
यद्यपि, प्रष्टरूपमा गणित प्रतिकुल रहँदा रहँदै सत्ता नेतृत्वकर्ता नेकपा (एमाले)ले भने अध्यादेश जसरी पनि पारित गरेरै छाड्ने अडानलाई दोहोर्याएको छ । एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले अनेक विकल्प गरेरै भए पनि अध्यादेश पारित गरेरै छाड्ने बताएका छन् । उनले अध्यादेश कांग्रेस र एमालेले सचेततापूर्वक ल्याएको दाबी गरेका छन् ।
“अध्यादेशको विरोध भयो भन्ने बित्तिकै त्यो कोसिस असफल हुन्छ भन्ने नठान्नुहोला किनकि यो प्रमुख पार्टीहरूले सचेततापूर्वक ल्याएको काम हो”, शुक्रवार एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधनका क्रममा पोखरेलले भने, “हामी त्यसलाई जसरी पनि टुङ्ग्याउँछौँ, कसैले विरोध गर्यो भनेर त्यो विरोधले रोकिने वाला छैन, अनेक विकल्पहरू छन् ।”
पोखरेलले अध्यादेशमा विकल्प खोज्ने भनिरहँदा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले बैठक नै बसेर प्रतिपक्षी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रवार बिहान बसेको नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षीय नेताहरूको बैठकले अध्यादेशमा एकीकृत समाजवादीसँग सहयोग माग्ने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा स्वयंले छलफल बढाउने निर्णय पनि लिएको छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अहिले प्रतिपक्षी दल हो । राष्ट्रिय दलको हैसियत नभए पनि राष्ट्रियसभामा एकीकृत समाजवादीसँग अन्य ठूला दलकै तहमा सिट संख्या छ ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा एकीकृत समाजवादीसँग एक्लै ८ सिट छ । यदि एकीकृत समाजवादी पक्षमा उभिएमा राष्ट्रियसभाबाट अध्यादेशहरू पारित गर्न गठबन्धनलाई कुनै असहज हुँदैन ।
राष्ट्रियसभामा कांग्रेससँग १६ र एमालेसँग ११ (मनोनीतसहित) गरी २७ सिट छ । एकीकृत समाजवादी सकारात्मक बनेको खण्डमा पक्षमा ३५ सिट पुग्छ ।
तर, एकीकृत समाजवादीले कांग्रेसले भने झैँ सहयोग गरिहाल्छ वा हाल्दैन यकिन छैन । माघ १७ मा बसेको एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले अध्यादेशको विरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि, कांग्रेसको प्रस्तावसँगै भने एसले छलफल गर्न सकिने बताएको छ ।
“कांग्रेसको धारणालाई स्वाभाविक रूपमा लिएका छौँ, औपचारिक प्रस्ताव आएमा कुरा गर्न पनि सकिन्छ”, एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले भनेका छन्, “औपचारिक रूपमा छलफल अगाडि बढेपछि निर्णय लिन्छौँ ।”
