काठमाडौं । जारी भएका सबै अध्यादेश जसरी पनि पारित गर्ने अडानमा देखिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार सरकार समर्थक सबै साना दलहरूलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा डाके । उनले सबै साना दलहरुलाई मनाएर जाने तयारीस्वरुप बैठक बोलाएका थिए । तर, ओलीको पछिल्लो यो योजना सफल भएन ।
ओलीले डाकेको बैठकमा गणितले मुख्य मानिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल नै सहभागि भएन । जसपाले अध्यादेशमा सघाउन नसकिने जानकारी सत्ता पक्षलाई ग¥यायो ।
“अध्यक्ष र उपाध्यक्ष जीलाई गृहमन्त्रीले फोन गर्नुभएको रहेछ, हामीले माघ २९ कै निर्णयमा अडिग रहेको जानकारी गरायौं”, जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले भने, “हामीले पाँच वटा अध्यादेशमा प्रतिस्पथापन विधेयकमार्फत संशोधन गर्न सहयोग गर्छौं भनेका छौं तर, भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा हामी सम्झौता गर्दैनौं भनेका छौं ।”
जसपा नेपालले आफ्नो अडान दोहोर्याएपछि बालुवाटार बैठक खास अर्थपूर्ण रहेन । यद्यपि, बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा देखिएका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति कार्यदल बनाउने निर्णय भने गरेको छ ।
ओलीले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गर्न सकिने भन्दै अध्यादेशमा सघाउन साना दलहरुलाई प्रस्ताव गरेका थिए । “अध्यादेश ल्याउनुअघि नै छलफल हुनुपर्ने यसमा कमजोरी भयो, यसलाई कसरी सुधारेर जान सकिन्छ गरौं, अब यसलाई इस्यु नबनाऊँ”, बैठकमा ओलीले राखेको प्रस्तावबारे एक नेताले भने ।
ओलीको प्रस्तावपछि लोसपाले कार्यदलमा चित्त बुझाएको छ । अन्य अध्यादेश अघि बढाउने र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सच्याउने विषयमा लोसपा सहमत देखिएको छ ।
“भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा देखिएका त्रुटिलाई सच्याउने निर्णय भएको छ, अन्य पाँच अध्यादेश भने अगाडि बढ्छन्”, शनिबारको बैठकमा सहभागि लोसपाका महासचिव डा. सुरेन्द्र झाले भनेका छन् ।
तर, जसपा सहमत नभएपछि सबैजसो अध्यादेशमा कांग्रेस–एमाले तत्कालका लागि रोकिएका छन् । अन्य अध्यादेशमा पनि जसपाले अप्ठ्यारो पार्ने सम्भावनाका बिच कांग्रेस र एमालेले अध्यादेशलाई अघि नबढाउने निर्णय गरेका छन् ।
शनिबारको बैठकपछि आइतबार एमालेको अगुवाईमा सत्ता पक्षीय दलका प्रमुख सचेतहरुको बैठक बसेको थियो । जुन बैठकले पनि तत्काल निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्न सरकारलाई सुझाएको छ ।
“संसद्मा टेबुल भएका अधयादेबारे केही छलफल भइरहेका छन्, कुन बैठकमा कार्यसूचीमा समावेश गरेर जान सकिन्छ भनेर पनि छलफल गरेका छौं”, आइतबारको बैठकबारे एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने, “ तीन दिनको बैठकमा अध्यादेश प्रस्तुत हुने सम्भावना छैन, त्योभन्दा पछाडिको बैठकमा हामीले कहिले गर्दा उपयुक्त हुन्छ हामीले छलफल गर्यौं । यसबारे सरकारसँग पनि परामर्श गर्छौं ।”
बर्तौलाको भनाईअनुसार कुन दिन संसदमा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने भन्नेमा यकिन भएको छैन । जसले अध्यादेश थप अनिश्चित बनेको देखाउँछ ।
सरकारले विभिन्न मितिमा ६ वटा अध्यादेश जारी गरेको छ । सरकारले जारी गरेका अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा जसपा नेपालको गहिरो असहमति छ । उसले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश निःशर्त फिर्ता हुनुपर्ने अडान लिएको छ । जसपाले नेपालले अन्य अध्यादेश पनि संशोधन हुनुपर्ने खाँचो देखाएको छ ।
अध्यादेश पारित गर्न प्रतिनिधिसभामा सहज बहुमत भएपनि सरकारलाई राष्ट्रियसभामा अप्ठ्यारो छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा कांग्रेससँग १६ र एमालेसँग ११ (मनोनितसहित) गरी २७ सदस्य छन् । प्रतिस्थापनमार्फत सघाउन सकिने संकेत गरेको लोसपासँग जम्मा १ सदस्य छन् ।
हाल गहिरो विमति राखेको जसपा नेपालसँग राष्ट्रियसभामा ३ सदस्य छन् ।
