काठमाडौं । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि एकपछि अर्को गरी संगीन आरोप लागे । उनीमाथि एकातिर राजनीतिक आबद्धताको विषयलाई लिएर प्रश्नहरू उठे भने अर्कोतिर शैक्षिक योग्यताकै विषयमा प्रश्न उठे ।
२०७९ असारमा नेकपा (एमाले)ले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानी)मा अर्थ तथा योजना विभाग सदस्यमा ‘एम अधिकारी, खोटाङ’ भनेर उल्लेख छ । ११ सदस्यीय अर्थ विभागमा उल्लेखित नामको हालसम्म पनि उचित खण्डन भएको छैन । सँगै, एमालेले एम अधिकारी को हो भनेर समेत भन्न सकेको छैन ।
जुन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१ को बर्खिलाप छ । तर, पटक–पटक चर्चामा आए पनि जसको निरूपण भने हालसम्म पनि भएन ।
जसलाई अर्को शैलीमा भन्दा प्रश्नमाथि राजनीतिकरण गरियो ।
नामको प्रश्नलाई राजनीतिकरण गरिए पनि उनीमाथि शैक्षिक योग्यताको विषयलाई लिएर उठाइएको प्रश्न भने सामान्य प्रकृतिको छैन । जसविरुद्ध २०८० पुस १२ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । जुन रिटमाथि पहिलो पटक २०८० माघ १६ मा पेसी चढे पनि हेर्न नभ्याइनेमा पर्यो । त्यसयता उनीमाथिको रिटमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
सँगै, तत्कालीन सरकारले उनीमाथि छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश पुरूषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो । सो समिति गठनसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । तर, उनले सर्वोच्च अदालतबाट निलम्बनविरुद्ध आदेश पाए ।
२०७९ वैशाख ५ मा उनले दायर गरेको रिटमाथि भोलिपल्टै अर्थात् वैशाख ६ मा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै उनलाई निलम्बन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, त्यसयता अदालतले उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ अघि बढाए ।
प्रश्नै प्रश्नले घेरिएका अधिकारीको कार्यकाल सकिन जम्मा डेढ महिना मात्रै बाँकी छ । उनको कार्यकाल आगामी चैत २५ गतेदेखि सकिँदै छ ।
तर, कार्यकाल सकिन लागेको डेढ महिनाअघि मात्रै अदालतले दुवै रिटमाथिको सुनुवाइ सुरु गरेको छ । उनीमाथि उठेको प्रश्न र उनले उठाएको प्रश्नको निरूपण गर्न अदालतलाई किन यति समय लाग्यो ? किन कार्यकाल सकिँदै गर्दा मात्रै सुनुवाइ सुरु भयो ?
यद्यपि, यो घटना महाप्रसादको विषयमा मात्रै होइन, अदालतले यस्तै प्रकृतिका थुप्रै मुद्दालाई ढिलाइ गर्ने र अर्थहीन ढंगले फैसला गर्ने गरेको पाइन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघिको कार्यकालमा निकै प्रश्न उठाउने शैलीमा संसद् विघटन गरी अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्दै विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेका थिए । उनले विभिन्न निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेका छन् ।
ओलीले संविधानको व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने शैलीमा गरेको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न १५ वटा रिट दायर भएका छन् । तर, यतिका वर्षसम्म पनि उक्त रिटमाथि सुनुवाइ हुन सकेन ।
ओलीले नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल ४ वर्ष पुग्दै गर्दा अदालतले गत बुधबारदेखि मात्रै अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेको छ । यद्यपि, अदालतले अन्तिम सुनुवाइ पनि कति समयमा सक्छ ? यकिन छैन ।
तर, यसरी कार्यकाल सकिँदै गर्दा किन अन्तिम समयमा सुनुवाइ गर्न खोजियो ? प्रश्न सामान्य छैन ।
वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान आमरूपमा उठ्ने आशंकालाई सामान्य मान्न नमिले पनि अदालतको ‘टेक्निकल परिपाटी’ नै सही नभएको बताउँछन् । जसले न्याय होइन, अन्याय दिइरहेको उनको भनाई छ ।
“मुद्दाहरूमाथिको सुनुवाइ ढिलो हुँदै गर्दा आमरूपमा प्रश्न उठिरहेको पाइन्छ, सामान्य व्यक्तिले पनि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आउने तर, अन्तिम सुनुवाइ गर्न किन बर्सौँ लाग्छ ? भनेर प्रश्न उठाइरहेका छन् । यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन”, प्रधान भन्छन्, “तर, अदालतको ‘टेक्निकल परिपाटी’ नै सही छैन, जसको कारण ‘ढिलो न्याय’ले प्रश्रय पाइरहेको छ ।”
पेशी तोक्ने कुरामै समस्या बनिरहेको प्रधानको भनाई छ । यद्यपि, त्यो किन र कसरी हुन्छ भन्ने सन्दर्भ भने निकै जटिल रहेको उनले बताए ।
राजनीतिक विश्लेषकसमेत रहेका कानुनविद् सुरेन्द्र तिमिल्सिना पनि अदालतमाथि उठ्ने प्रश्न सामान्य खालको नभएको टिप्पणी गर्दछन् । न्यायालयमा राजनीतिक छाया भइरहँदा यस्ता प्रकृतिका घटनाहरू दोहोरिइरहने उनको भनाई छ ।
“प्रस्ट छ, न्यायाधीश नियुक्ति नै राजनीतिक दलको कोटा सिस्टमबाट हुन्छ, यसरी नियुक्त हुने न्यायाधिशले न्याय निरूपणको सवालमा कसरी निष्पक्ष भूमिका खेल्लान् ? प्रश्न सामान्य खालको छैन”, तिमिल्सिना भन्छन्, “खुला भएर भन्दा, मुद्दा सुनुवाइमा पनि राजनीतिक प्रभाव छैन भन्ने अवस्था देखिन्न, ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिको विषयमाथिको मुद्दा होस् वा गभर्नरविरुद्धको मुद्दाको विषय होस्, यसमा राजनीतिक प्रभाव छैन भन्न सकिन्न ।”
अदालतले नै सरकारलाई सहजीकरण गर्नको निम्ति अन्तिम समयमा मुद्दाको सुनुवाइ त गर्दै छैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको तिमिल्सिनाको भनाई छ । तिमिल्सिना अघि भन्छन्, “५२ पदाधिकारीको कार्यकाल अब एक/डेढ वर्ष बाँकी, सरकार के हुने ठेगान नहुने, यही बेलामा मुद्दा टुग्गिंए नयाँ नियुक्तिमा समस्या नहुने, के यी प्रश्न असामान्य छन् र ?”
