काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बिचको साझा सरकार हो । असार १७ मा भएको ७ बुँदे सहमतिलाई टेकेर ओली असार ३० मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
कांग्रेस र एमालेबिच गठबन्धन बन्दै गर्दा र ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदै गर्दा कांग्रेसभित्रबाट सबैभन्दा बढी खुलेर स्वागत गर्ने नेतामा डा. शेखर कोइराला थिए । उनले कांग्रेस–एमालेबिच गठबन्धन बन्नुलाई आफ्नो एजेन्डा कार्यान्वयनको रूपमा व्याख्या गरेका थिए ।
तर, सुरुवातीमा खुलेर गठबन्धन सरकारको अपनत्व लिएका कोइराला पछिल्लो समय भने सरकारको रुखो विरोधमा देखिन थालेका छन् । उनले प्रतिपक्षीभन्दा पनि अघि सरेर सरकारको विरोध गरिरहेका छन् ।
कोइरालाले कांग्रेस सत्ता पक्ष भए पनि सरकारमा नरहेको समेत टिप्पणी गरेका छन् । “हामी सरकार बाहिर छौँ, सत्ता पक्षमा छौँ तर, सरकारमा छैनौ”, मंगलबार प्रेस युनियनका शाखा अध्यक्षहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधनका क्रममा कोइरालाले भने, “हामीले यो सरकारलाई खबरदारी गरिरहनुपर्ने आवश्यकता छ । हामी प्रतिस्पर्धी पनि हौँ ।”
उनले ओली नेतृत्वको सरकार एमालेको मात्रै सरकार भएको पनि बताएका छन् । “मलाई डर र चिन्ता लागिरहेको छ, यो सरकार एमालेकरण त भइरहेको छैन ?”, कोइरालाको प्रश्न छ, “संयन्त्रबाट सरकार चलेको छ, जुन कम्युनिस्ट शैली हो, केन्द्रदेखि गाउँपालिकासम्म संयन्त्र बनाइएको छ, जुन कता–कता थाहा नपाउने गरी एमालेकरण भइरहेको छ ।”
कोइरालाले एकातिर संयन्त्र प्रणालीको विरोध गरेका छन् भने अर्कोतिर अध्यादेश शासनको पनि विरोध गरेका छन् । सँगै, उनले सरकारले सुशासनको धज्जी उडाएको पनि दाबी गरिरहेका छन् ।
कोइरालाले विभिन्न काण्डमा मुछिएकालाई महान्यायाधिवक्तामार्फत दिइएको क्लीनचिटमाथि पनि गम्भीर रूपमा प्रश्न उठाएका छन् । “सुशासन दिन्छ भनेर बनाएर सरकार कस्तो बन्यो, घुस दिनेलाई समात्ने अनि घुस लिनेलाई छोडिदिने !”, कोइरालाले भनेका छन् ।
कोइरालाले ओली सरकार कांग्रेसको स्वार्थ अनुकूल नभएको मात्रै बताएका छैनन्, राष्ट्रकै निम्ति पनि हितकर नभएको निष्कर्ष सुनाएका छन् ।
ओली नेतृत्वको केन्द्र सरकारमा कांग्रेस १० मन्त्री र २ राज्यमन्त्री छन् । जसमा कोइराला नेतृत्वको इतर पक्षले पनि गनेरै मन्त्री पाएको छ । मन्त्री बनेका प्रदीप पौडेल, रामनाथ अधिकारी र तेजुलाल चौधरी इतर पक्षका नेता हुन् ।
यद्यपि, आफ्नै पक्षीय नेताहरू मन्त्री बने पनि कोइराला भने सरकारको अपनत्व लिने पक्षमा देखिएका छैनन् । विशेषगरी सरकारको काम गराई र निर्णय प्रक्रियामा उनको तीव्र विमति छ ।
कुलमान घिसिङलाई जसरी पनि विद्युत प्राधिकरणबाट हटाउने ओलीको तयारीदेखि नै कोइराला विरोधमा छन् । उनकै अवरोधको कारण घिसिङमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत कारबाहीमा तान्ने ओली तयारी रोकिएको थियो । ओलीकै निर्देशनमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले अख्तियारमार्फत छानबिन थाल्ने निर्णय गराउन खोजेका थिए । तर, कोइराला पक्षीय नेताहरुको अवरोधपछि उक्त तयारी बिचमै तुहिएको थियो ।
त्यसयता उनले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरमाथि महाभियोग लगाउने तयारीलाई रोके भने दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको प्रयासलाई पनि अवरोध गरेका थिए ।
कोइरालाले संसदमा प्रवेश गरेका सबै अध्यादेशको विरोध मात्रै गरेका छैनन्, अध्यादेशको शासन नै अस्वीकार्य भएको भन्दै चुनौतीसमेत दिइरहेका छन् । उनले घुमाउरो शैलीमा अध्यादेशमाथिको ह्विपसमेत उल्लंघन हुनसक्ने भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत चेतावनी दिइरहेका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू कोइरालाको यो शैली, कांग्रेसभित्र र बाहिर आफ्नो प्रभाव बढाउने रणनीतिबाट आएको तर्क गर्दछन् । सरकारका निर्णय आफैँमा विवादास्पद हुँदै गर्दा कोइरालालाई सरकारको विरोध गरेर राजनीतिक लाभ प्राप्त भइरहेको विश्लेषकहरूको बुझाई छ ।
“कोइराला स्वभावतः कांग्रेसभित्र कसरी नेतृत्वमा आफू पुग्ने भन्नेमा छन्, यस्तोमा उनले सरकारलाई उपयोग गर्ने नीति बनाइरहेका छन्”, राजनीतिक विश्लेषक लोककृष्ण भट्टराई भन्छन्, “कोइरालाको यो शैली कांग्रेसभित्र र बाहिर आफ्नो प्रभाव विस्तारमा केन्द्रित देखिन्छ । यो सरल र सजिलो शैलीले उनलाई राजनीतिकरूपमा भरपुर लाभ मिलिरहेको छ ।”
