काठमाडाैं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले आफ्नाविरुद्ध संसद्बाटै विभिन्न आक्षेप र अनर्गल प्रचार हुनु दुःखद रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा शून्य र विशेष समयमा उठेका प्रश्नमाथि जवाफ दिँदै उनले कुनै पनि प्रकारका आर्थिक हिनामिना, गैरकानुनी क्रियाकलाप तथा अवैध लाभ लिएको विषयमा आफ्नो संलग्नता पुष्टि गर्न पनि चुनौती दिए ।
“मैले कुनै खराब काम गरेको रहेछु भने मन्त्री मात्र होइन सांसद पद नै छाड्न तयार छु, गैरकानुनी काम गरेको तथ्य प्रमाण देखाउन म चुनौती दिन्छु”, उनले भने ।
सांसदहरुबाटै आफ्नाविरुद्ध अनर्गल प्रचार भइरहेको र त्यसबाट आफ्नो मानमर्दन भएको पनि उनले बताए । ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्कलाइन’ विद्युत् महसुल विवाद टुङ्ग्याउने गरी अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वले त्यसलाई अटेरी गरेको, मन्त्रालयसँग समन्वय नगरेको, प्राधिकरणका सञ्चालक बैठकमा उपस्थित नहुने गरेकोलगायतका विषय उनले उठाए ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले आफुले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि नेपालको समृद्धि ऊर्जा विकासमार्फत मात्र सम्भव हुने स्पष्ट धारणा बनाएको उल्लेख गरे । गत असोज ११ र १२ गते आएको भीषण वर्षा, बाढी र पहिरोले देशका जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण संरचना तथा सिँचाइ प्रणालीमा गम्भीर प्रभाव पारेको र विद्युत् तथा सिँचाइ प्रणालीको सञ्चालन एवं मर्मत कार्यलाई तीव्रता दिन करिब रु सात अर्ब खर्चिनुपरेको उनकाे भनाइ छ ।
मन्त्रालयले पछिल्लो सात महिनामा उल्लेखनीय कार्य सम्पन्न गरेको दाबी उनले गरे । “विद्युत् विकास विभागले १६ जलविद्युत् आयोजना तथा ३३ प्रसारण लाइनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ, त्यस्तै, १६ जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन तथा निर्माण अनुमतिपत्र, ११ वटा प्रसारण लाइन निर्माण अनुमतिपत्र, १४ वटा सौर्य विद्युत् परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र र दुई सौर्य विद्युत् आयोजना निर्माण अनुमतिपत्र जारी गरिएको छ”, उनले भने ।
ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको र यो नीतिले सन् २०३५ सम्ममा जलविद्युत् उत्पादन २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको उनको भनाइ छ । यसमध्ये १३ हजार ५०० मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने योजना रहेको पनि ऊर्जामन्त्री खड्काले स्पष्ट पारे । यो लक्षित विद्युत् उत्पादन गर्नका लागि कुल लागत करिब ४६ दशमलव पाँच अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् रु ६२ खर्ब ३१ अर्ब रहने अनुमान गरिएको छ ।
नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीच विद्युत् व्यापारलाई थप सशक्त पार्न विभिन्न सम्झौता भएको पनि उनले सदनलाई जानकारी गराए । गत असोज १७ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगमबीच ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात सम्झौता सम्पन्न भएको र गत कात्तिक ३० देखि भारत हुँदै बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात सुरु गरिएको खड्काले बताए ।
त्यस्तै, नेपाल र भारतबीच पनि विद्युत् आयात–निर्यातका लागि विभिन्न सम्झौता भएको उनले उल्लेख गरे । “हाल भारतमा १२ जलविद्युत् आयोजनामार्फत २५१ मेगावाट निर्यात भइरहेको छभने कुल निर्यात क्षमता ९४१ मेगावाट पुगेको छ, भारतबाट एक हजार चार मेगावाट पावर एक्सचेन्ज तथा २३० मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता गरिएको छ”, खड्काले भने ।
नेपाल–भारत मन्त्रिस्तरीय बैठकका प्रमुख उपलब्धिमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको क्षमता ८०० मेगावाटबाट एक हजार मेगावाट पुर्याउने, चमेलिया–जैलिजीवी २२० केभी प्रसारण लाइन २०२५ सम्ममा सम्पन्न गर्ने र अन्य महत्वपूर्ण प्रसारण लाइन सन् २०३५ भित्र सम्पन्न गर्ने योजना रहेको मन्त्री खड्काले बताए ।
सरकारले बूढीगण्डकी (एक हजार २०० मेगावाट), अप्पर अरुण (एक हजार ६३ मेगावाट), तमोर (७५० मेगावाट), दुधकोशी (६७० मेगावाट) तथा उत्तरगङ्गा (८२८ मेगावाट) लगायतका ठूला आयोजना अघि बढाउन प्रक्रिया थालेको पनि ऊर्जामन्त्री खड्काले संसद्लाई जानकारी गराए ।
