काठमाडौं । सार्वजनिक मञ्चबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्ने गरेका छन्– दल टुक्र्याउने वा भत्काउने जस्ता खुद्रे काम सरकारको ‘मेन्यु’मा छैन । उनले सरकारको प्राथमिकतामा ‘समृद्धिको योजना’ भएको बताउने गरेका छन् ।
यद्यपि विगतलाई केलाउँदा, ओली जे गर्छन्, त्यो बोल्दैनन् र जे बोल्छन्, त्यो गर्दैनन् । सरकारको प्राथमिकतामा दल विभाजनको विषय नभएको बताए पनि ओलीले अध्यादेशमा परेको सकस फुकाउन दल विभाजनको विषयलाई मेन्युमा नराख्लान् भन्न नसकिने वामपन्थी विश्लेषक मुकुन्द आचार्य बताउँछन् । आचार्यका अनुसार ओलीले जसरी पनि अध्यादेश पारित गरिन्छ भनेका छन् ।
“ओलीले प्रष्टरूपमा भनेका छन्– अध्यादेश जसरी पनि पास गरिन्छ, जसको उपाय के हो, केलाउन सकिन्छ”, आचार्य भन्छन्, “ओलीको प्राथमिकता नै एस विभाजन रहेकोमा कुनै दुबिधा छैन, त्यहाँ विवाद बढाउने र विभाजन गराउने खेल नै अहिलेको मुख्य काम हो ।”
आचार्यको बुझाइमा सरकारसँग अध्यादेश पारित गर्ने अन्तिम विकल्प नै एसको विभाजन नै हो । आचार्यले अगाडि भनेका छन्, “राष्ट्रियसभाको गणित सजिलो छैन, जसपा र लोसपा पछि हटे, माओवादीले ठाडै अस्वीकार गर्यो, अबको विकल्प एसभन्दा अरू छैन ।”
योबिचमा नेपाली कांग्रेसले अध्यादेशमा एससँग सहयोग माग्ने निर्णय गरेको थियो । तर, एसले स्थायी समिति बैठकबाटै अध्यादेशको विपक्षमा उभिने औपचारिक निर्णय लियो । जसपश्चात् ‘दोस्रो विकल्प’मा ओली अगाडि बढेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ । जसले एस तरङ्गित बनेको देखिन्छ ।
तर, एकीकृत समाजवादीका स्थायी समिति सदस्य साध्य बहादुर भण्डारी एसभित्र खेल्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । उनले विवादलाई सुल्झाउँदै एस एकताबद्ध रहेको दाबी गरे ।
“खेल्न खोज्ने विषय रहलान्, मिडिया ट्रायल होलान्, सत्ताले प्रयास नगर्ने भन्ने हुन्न तर, एसभित्र खेल्न अहिले सहज छैन”, भण्डारी भन्छन्, “अध्यादेशलाई सर्वसहमतिले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका छौँ । सबैको साझा मत– अध्यादेश राष्ट्र हितको विपरीत छ, बाह्य शक्तिलाई रिझाउने नियतबाट आएको छ भन्ने हो ।”
तर, कार्य विभाजनको विषयले चुलिएको विवाद एसभित्र मत्थर भइसकेको छैन । असन्तुष्ट समूहले कार्यविभाजनलाई लिएर असन्तुष्टि पोखिरहेको छ । कतिपयले माधव नेपालले पार्टीभित्र निरंकुशता लादिरहेको आरोप पनि सार्वजनिकरुपमै लगाइरहेका छन् ।
अध्यक्ष नेपालले माघ १४ मा जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन–४ पछि एसभित्र विवाद थप चुलिँदो देखिन्छ । पार्टीभित्रको जिम्मेवारी बाँडफाँटलाई लिएर असन्तुष्टि बढेका हुन् । त्यही असन्तुष्टिकै बिच विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूले समानान्तर कमिटी घोषणा गरेको छ । जसको पहिलो भेलामा प्रमुख अतिथिको रूपमा सम्मानित नेता झलनाथ खनाल उपस्थित थिए ।
यता, युवा समूहमा पनि विवाद बढेको छ । अध्यक्ष नेपालले अपानि जारी गर्दा दुवै संगठनमा आफू अनुकूललाई नेतालाई जिम्मेवारी दिएका थिए ।
यद्यपि, एसका स्थायी समिति सदस्य भण्डारी फुटकर विवाद देखिनु सामान्य भएको बताउँछन् । विद्यार्थी र युवाभित्रको विवाद टुङ्गिने उनको दाबी छ ।
“लुकाउने विषय छैन, विगतमा थुप्रै खालका विवाद थिए, असन्तुष्टि पोखिएका थिए”, भण्डारी भन्छन्, “ती सबै समस्या सुल्झिसकेका छन्, विभाजनको पक्षमा उभिएकाले पनि समीक्षा गरिसकेका छन्, सामान्य फुटकर विषय सुल्झिन्छन् ।”
तर, एससँग सीमित विकल्प
२०७८ भदौमा एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा (एस) ३ वर्षको बिचमा धेरै पटक चोइटिएको छ । योबिचमा थुप्रै शीर्ष तहकै नेताहरू एसबाट बाहिरिएका छन् । धेरै नेताहरूले पुरानै घर (एमाले)मा रोजेको छन् ।
अपानिको विवादसम्म आउँदा थप केहीले पार्टी परित्याग गरेका छन् । फागुन १ मा मात्रै दुई केन्द्रीय नेता प्रतापलाल श्रेष्ठ र शंकरनारायण श्रेष्ठले एस परित्याग गर्दै एमाले रोजेका थिए । दुवै नेतालाई एमाले अध्यक्ष ओलीले एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा स्वागत गरेका थिए ।
अर्का राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र तिमिल्सिनाको बुझाइमा एसभित्र विभाजनको पहिरो सामान्य तहको छैन । उनका अनुसार सत्ता खेलको केन्द्रमा एस परेको छ र जहाँ उसलाई अस्तित्व रक्षा गर्न सहज छैन ।
“एकातिर एसभित्र आफैँ विवाद छ, अर्कोतिर सत्ता खेलको ‘टार्गेट’मा परेको छ, यस्तोमा उसलाई अस्तित्व जोगाउन सहज छैन”, तिमिल्सिना भन्छन्, “उपेन्द्रको नियति माधवले नभोग्लान् भन्न सकिन्न ।”
तिमिल्सिनाको बुझाइमा एसभित्र तीन धार छन्– एउटा एसलाई जोगाउने, दोस्रो एमालेमा विलय हुने र तेस्रो माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने । जसमा सबैभन्दा बलियो समूह एमालेमा विलय हुने पक्षमा रहेको तिमिल्सिनाको बुझाई छ ।
“एसभित्र प्रष्टरुपमै तीन धार देखिन्छन्, नेताहरूले खुलेरै समूह बनाएर कता जाने बोलिरहेका छन्, केही ओलीसँग र केही प्रचण्डसँग तारन्तार संवादमा रहेको विषय लुकेको छैन”, तिमिल्सिनाले भनेका छन्, “एस अहिलेकै अवस्थामा रहिरहला भन्न सकिन्न ।”
