काठमाडौं । श्रमजीवी–पत्रकार संघ, नेपालले सञ्चारग्राम घेराउ गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल र मिडिया काउन्सिल फिर्ता गर्नुपर्ने, प्रेस काउन्सिलको प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार बन्द गर्नुपर्ने, श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्ने, अधिकारसम्पन्न प्रेस रजिस्टारको माग गर्दै श्रमजीवी–पत्रकार सघंले आज सञ्चार ग्राम घेराउ गरेको छ । त्यहाँस्थित प्रेस काउन्सिल नेपाल, सूचना तथा प्रसारण विभाग, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति र नेपाल पत्रकार महासंघको कार्यालय छन् ।
संघको नेतृत्वमा उपत्यकामा कार्यरत व्यावसायिक पत्रकारहरूले सञ्चार ग्राम वरिपरि घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका थिए । ‘सामाजिक सञ्जाल र मिडिया काउन्सिल विधेयक पुनर्लेखन गर, पत्रकारको पारिश्रमिक वृद्धि किन भएन ?, श्रमजीवी–पत्रकार कर्मचारीप्रति दवाफदेहिता खै ?, ऐन कार्यान्वयन नगर्ने मिडिया हाउसलाई कारबाही गर’ जस्ता नारा लगाएका थिए ।
काउन्सिललाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र बसेर काम गर्न, श्रमजीवी–पत्रकारको पारिश्रमिक वृद्धि गर्न, सूचना विभागले पत्रकारको समग्र सुरक्षाका लागि काम गर्न र पत्रकार महासंघलाई नागरिक संस्था र पत्रकारको पेशागत श्रम सुरक्षाका रूपमा काम गर्न माग राखेर श्रमजीवी पत्रकार संघ महिना दिन अघिदेखि आन्दोलित छ ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी, नागरिकको विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक भर्तिकेन्द्र बनाउने, सीमित संरचना र जनशक्तिमै काउन्सिललाई ईकाईमै सीमित गर्ने मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता गरी पुनर्लेखनको माग राखेर आन्दोलन थालिएको संघका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीले बताए ।
संघ नेपालले २ सय ७५ सांसदलाई सदनमा आवाज उठाउन मोबाइलमा सन्देश पठाएको थियो ।
सामाजिक सञ्जाल र मिडिया काउन्सिल विधेयकमा उल्लेखित प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी बुँदा हटाउन, सरकारी सञ्चार निकायहरू प्रभावकारी बनाउन र श्रमजीवी(पत्रकारको पारिश्रमिक वृद्धिका लागि पहल गर्न आग्रहसहितको उक्त सन्देश जिल्लाबाट प्रदेश सांसदहरूलाई पनि मोबाइलबाट पठाइएको जैसीले बताए ।
पछिल्लो समय सरकार मिडिया प्रति झन् झन् अनुदार बन्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्दै आएपछि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको संघले गत शुक्रवार जिल्लाका सिडियोहरु मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनेदेखि सभामुख र विषयगत समितिलाई ध्यानाकर्षण पत्र पनि बुझाएको थियो ।
मिडियालाई पारदर्शी, मर्यादित, विश्वसनीय, आत्मनिर्भर अनि श्रमको मूल्यका लागि सरकारले उल्टो भूमिका खेलिरहेकोमा आपत्ति जनाउँदै संघले ०७४ सालदेखि पत्रकार एवं श्रमिक सञ्चारकर्मीहरूको पारिश्रमिक नबढेकोमा असन्तुष्टि जनाएको छ । साना तथा स्थानीय स्वरोजगार मिडियाको संरक्षणका लागि सरकारले नीति बनाउनुपर्ने, मिडियालाई नियन्त्रण गर्न र प्रेस काउन्सिललाई इकाइको रूपमा सीमित राख्ने कार्यका विरुद्ध आन्दोलित श्रमजीवी पत्रकार संघले विरोध र आलोचना गरेबापत सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको रवैया विरुद्ध आन्दोलन अझ सशक्त बनाउने बताएको छ ।
‘अहिले काउन्सिलको गतिविधि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी छ’, संघले भनेको छ, ‘सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा केही आपत्तिजनक प्रावधान छन् । नागरिकलाई भय र प्रेसलाई कमजोर बनाउने उक्त विधेयक सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने उद्देश्यले मात्र आएको छैन । प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको मौलिक हकलाई बन्देज गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको उक्त विधेयकले ऐनको रूप ग्रहण गरेमा नागरिकको संवैधानिक हक कुण्ठित हुने निश्चित छ ।’
नागरिकका आवाजलाई कानुनका माध्यमबाट फौजदारीकरण गर्ने र चर्को आर्थिक दण्डसहित जेल हाल्ने बुँदाहरू विधेयकमा राखेर शासकको तजबिजमा नागरिकको अभिव्यक्तिलाई ठिक वा बेठिक भनी निर्क्योल गरेर अभियोजन अगाडि बढाउने खोजेको आरोप लगाएको छ । संघले नागरिकको आवाज दबाउने र सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने र नियतका साथ आएको विधेयक विरुद्ध हाम्रो संगठनले चरणबद्ध दबाबमूलक अभियान चलाउँदै आएको छ ।
