काठमाडौं । हामी भन्ने गर्छौ राष्ट्रिय सभा विद्वान, बिद्वत, अनुभवी, पारखी, रास्ट्रप्रती गहन जिम्मेवारी र भूमिका निभाउन सक्ने असल ब्यक्तिहरुको संस्था हो । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि दुई सदनको ब्यवस्था भएको मुलुकमा राष्ट्रिय सभाको ठुलो जिम्मेवारी र भूमिका रहन्छ। कुनै पनि विधेक पास गर्दा राष्ट्रिय सभामा व्यापक छलफल हुन्छ। सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छन भने त्यहीको छलफलबाट पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाइन्छ। कानुन निर्माण देखि राष्ट्रको महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा राष्ट्रिय सभामा व्यापक मन्थन, छलफल गरेर मात्रै टुंगोमा पुर्याइन्छ।
चाहे बेलायत होस, चाहे अमेरिका होस माथिल्लो सदनमा अनुभवी र बिज्ञ विद्वान व्यक्तिहरू नै देखिन्छन् र तिनीहरूलाई महत्वका साथ हेरिन्छ पनि । अझ अमेरिकामा त यसलाई अनुभवी र विद्वत व्यक्तिहरूको संस्था मानिन्छ। भारतमा माथिल्लो सदनमा राष्ट्रलाई ठुलो योगदान गरेका ब्यक्तिहरुलाइ मात्र छानेर राखिन्छ, चुनिन्छ र त्यहाँ त्यही किसिमको प्रभाव पनि छ।
हाम्रो देशको सन्दर्भमा भन्ने हो भने २०४७ सालको संविधानले अलिकति भए पनि माथिल्लो सदनमा बिषयगत विज्ञ, समाजमा अग्रणि भुमिका निर्वाह गरेर विशिष्टता हासिल गरेका विशेषज्ञहरूलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको थियो । तर २०७२ सालको संविधानले त्यो मान्यतालाई लत्यायो। परिणामस्वरूप त्यसपछिका दिनहरूमा आ-आफ्ना पार्टीका भक्तहरुलाइ मात्रै राष्ट्रिय सभामा ल्याउने प्रचलन आयो । जब माथिल्लो सदन पार्टीका नेता, कार्यकर्ता थन्काउने थलो बन्यो अनि राष्ट्रिय सभा साच्चै वृद्धाश्रम बन्न थालेकै हो।
राष्ट्रिय सभा विशेष ब्यक्तिहरुको संस्था हुनुपर्नेमा, हाम्रोमा राजनीतिक प्रभाव र आस्थाका आधारमा महत्वहीन ब्यक्तिहरु, जो बिषय बिज्ञ पनि होइनन् , तिनका सामाजिक जीवनमा खास योगदान र भूमिका पनि छैन, त्यस्ता ब्यक्तिहरुलाइ चुनेर वा सिफारिस गरेर जम्मा गर्ने थलोका रूपमा चिनिन थाल्यो। त्यसैले पनि भनियो यसलाई वृद्धाश्रम ।
हाम्रो संविधानले निर्दिष्ट गरेको दुई सदनात्मक ब्यवस्थामा एक प्रतिनिधिसभा र दोस्रो हो राष्ट्रिय सभा। राष्ट्रिय सभा नेपालको संघीय साम्सदको माथिल्लो सदन हो । संघीय संसदको तल्लो सदन भने प्रतिनिधि सभा हो। यो सदनको संरचनाको बारेमा हाम्रो संविधानको भाग ८ र ९ मा ब्यावस्थापन गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाको कुल सदस्य संख्या ५९ हो। यी मध्ये हरेक प्रदेशबाट ८/८ जना निर्वाचित हुन्छन् भने ३ जनाको मनोनयन राष्ट्रपतिद्वारा मन्त्रिपरिषद्को सुझावमा गरिन्छ। अहिलेसम्मको अभ्यासमा राष्ट्रिय सभालाई हेर्दा यस्को खासै औचित्य र महत्व देखिएको छैन
नेपालको सन्दर्भमा २०४७ सालको संविधानले अलिकति भए पनि विज्ञ, विशेषज्ञहरूलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको थियो । २०७२ को संविधानले यो मान्यता राखेन । त्यसयता राजनीतिक नेतृत्व र कार्यकर्तालाई मात्रै राष्ट्रिय सभामा ल्याउने चलन आयो । कानुन नै अध्यादेशबाट ल्याउने यो देशमा राष्ट्रिय सभाको के काम ? कहिले पनि राष्ट्रिय सभाले पूर्ण रूपमा काम पाएको छैन। यो सदनको महत्वका बारेमा कोहि जानेबुझेका नेपालीले भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले पनि भनिएको होला यो वृद्धाश्रम हो ।
राष्ट्रिय सभामा चुनिने योग्यताको बारेमा अन्योलता छ। संविधानको धारा ८७ बमोजिम माथिल्लो सदनको लागि ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, कुनै संघीय कानूनले अयोग्य नभएको र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको ब्यक्ति भनेर मात्रै तोकिएको छ। यसमा बिषयगत बिज्ञता, अनुभव ,सामाजिक योगदान ,शिक्षा, रास्ट्रसेवामा समाहित भएर बटुलेको अनुभवको बारेमा केही भनिएको छैन। यहाँ योग्यता भनेको ३५ बर्ष पार मात्रै हो। माथिल्लो सदन प्रायः चुनाव कहिले जित्न नसक्ने या चुनाव हारेका, पार्टीमा पहुँच भएका, प्रधानमन्त्री र रास्ट्रपतिका खास ब्यक्तिहरु जम्मा गर्ने, बेरोजगार पालिने संस्थाको रूपमा चिनिएको छ।
राष्ट्रिय सभा चुनाव हारेको, सामाजिक र राजनीतिक दुरदर्शिता नभएका बेरोजगार प्रौढ पालिने स्कुलका रूपमा चिनिन थालेको छ। संविधान संसोधनको आवाज आइरहँदा अब राष्ट्रिय सभालाइ वृद्धाश्रम होइन, विद्वान, बिचारक, रास्ट्र चिन्तनमा र मुलुकको समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने ब्यक्तिहरुको संस्थाको रूपमा परिभाषित गर्न सकियोस ।
