काठमाडौं । फेरि एक पटक नेकपा (एकीकृत समाजवादी)भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध सम्मानित नेता झलनाथ खनाल खुलेर विरोधमा देखिएका छन् । विवाद पेचिलो बन्दै जाँदा शुक्रवारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा खनालले आफूलाई ‘सामान्य सदस्य’ भन्दै फरक मत नै राखेका छन् ।
विशेषगरी पछिल्लो कार्य विभाजनप्रति खनालले गहिरो विमति राखेका छन् । केन्द्रीय समिति बैठकमा खनालले प्रस्तुत गरेको ६ पेजको फरक मतमा अध्यक्ष नेपालको कार्यशैली र निर्णयप्रति तीव्र विरोध जनाइएको छ ।
अध्यक्ष नेपाल निरंकुश शैलीमा अघि बढेको खनालको आरोप छ । अध्यक्ष नेपालको एक पक्षीय निर्णयका कारण पार्टीभित्र विभाजनको अवस्था बनेको र पार्टी विघटनतर्फ उन्मुख बनेको आरोप खनालले लगाएका छन् ।
“ठाडो बर्खास्ती गर्ने, ठाडो नियुक्ति गर्ने, मन नपर्नेलाई हटाउने, मन परेकालाई नियुक्ति गर्ने, छँदाखाँदाका कमिटीहरू विघटन गर्ने, उनीहरूका आफ्ना सम्मेलन र अधिवेशन गर्न नदिने, मनोमानी ढंगले नियुक्ति गर्ने, संगठनका साथीहरूमा विभाजन ल्याउने तरिका भनेको गुटबन्दीपूर्ण, विभाजनकारी र विघटनकारी तरिका हो”, बैठकमा फरक मत राख्दै खनालले भनेका छन्, “हाम्रो पार्टीले यस्ता तरिकाको दृढतापूर्वक विरोध र अस्वीकार गर्नुपर्छ, यो निरंकुश तरिका हो, यो नोकरशाही तरिका हो ।”
निर्णयहरू एकपक्षीय रहेको बताएका खनालले स्वीकार नगर्ने कुरा पनि स्पष्टरुपमा राखेका छन् । “आजको युगमा यस्ता तरिका चल्दैनन्, यो स्वीकार हुँदैन र त्यस्ता तरिकाले पार्टी पनि चल्दैन र जनसंगठनहरु पनि चल्दैनन्”, खनालले भनेका छन्, “पार्टीले यो कार्यशैली र निर्णय गर्ने तरिका सच्याउनुपर्छ ।”
विवादकै बिच जारी केन्द्रीय समिति बैठकलाई केही असन्तुष्टले बहिष्कार गरेका छन् भने केहीले बैठकमै तीव्र असन्तुष्टि पोखेका छन् । शनिवारको केन्द्रीय समिति बैठकमा अनेरास्ववियुको अध्यक्षबाट हटाइएकी आरती लामाले तीव्र असन्तुष्टि पोखेकी थिइन् । बैठकमै अध्यक्ष नेपाल र लामाबिच भनाभनको अवस्थासमेत बनेको थियो ।
विशेषगरी अध्यक्ष नेपालले गत माघ १४ मा जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन–४ सँगै एसभित्र विवाद चुलिँदो छ । जहाँ उनले विद्यार्थी र युवासहित केही संगठनमा आफू अनुकूल नेताहरू हेरफेर गरेका थिए । जुन घटनापछि अनेरास्ववियुभित्र समानान्तर कमिटी घोषणा भएको छ । समानान्तर कमिटीको घोषणासभामा स्वयम् खनाल उपस्थित थिए ।
यता, युवाभित्र पनि बेग्लै भेला चलिरहेको छ । विवाद साम्य नभए युवामा पनि बेग्लै समानान्तर कमिटी घोषणा हुने सम्भावना देखिन्छ ।
पार्टी नबन्दै विभाजनको लहर
२०७८ भदौमा नेकपा (एमाले)बाट विभाजित भएर बनेको एसभित्र पार्टी गठनदेखि नै निरन्तर विवाद देखिन्छ । विवादकै बिच क्रमशः पार्टी छाड्नेको लहरसमेत चलिरहेको देखिन्छ ।
योबिचमा थुप्रै शीर्ष तहकै नेताहरू पार्टीबाट अलग भएका छन् । पछिल्लो अपानि जारीपछि पनि फागुन २ मा दुई केन्द्रीय सदस्य प्रतापलाल श्रेष्ठ र शंकरनारायण श्रेष्ठले एस त्यागेका छन् । उनीहरू दुवै नेकपा (एमाले) फर्किएका छन् ।
अहिले आन्तरिक विवादको कारण एसभित्र तीन धार देखिन्छ । जसमा केही एमालेमा फर्किने तयारीमा देखिन्छन् भने केही माओवादीसँग एकताको पक्षमा छन् । अर्को कमजोर धार एसलाई अगाडि बढाउने पक्षमा देखिन्छ । पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकले जुन विवादको निरूपण गर्ने वा उत्कर्षमा पुर्याउने भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।
सत्ता खेलको बाछिटा
यति बेला सत्तारुढ दलहरू अध्यादेशको कारण सकसमा छन् । विभिन्न मितिमा जारी भएका ६ अध्यादेश पारित गर्न राष्ट्रिय सभामा बहुमतको अवस्था छैन । जसका बिच सत्तारुढ दलहरूले साना दलहरूलाई फकाइरहेका छन् ।
सरकार समर्थक मधेसवादी दुई दल (जसपा नेपाल र लोसपा) अध्यादेशको विरोधमा उभिँदा सत्ता नेतृत्वकर्ता विपक्षी एकीकृत समाजवादीलाई फकाउने सुरमा देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसले पदाधिकारी बैठक नै बोलाएर एकीकृत समाजवादीलाई फकाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसयता एकीकृत समाजवादीले स्थायी समिति बैठक नै बसेर अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, सँगै एसभित्र विवाद चुलिएको छ ।
राष्ट्रियसभामा ८ सदस्य रहेको एसलाई अध्यादेशको पक्षमा ल्याउन सकेमा सरकारसँग अध्यादेश पारितमा कुनै अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्न । अध्यादेश जसरी पनि पारित गर्ने सरकारको रणनीतिबिच एसभित्र देखिएको विवाद अन्तरसम्बन्धित देखिन्छ ।
यद्यपि, एसका स्थायी समिति सदस्य साध्यबहादुर भण्डारी आन्तरिक विवादलाई सत्ता खेलसँग जोड्न नमिल्ने बताउँछन् । “सत्ता खेल अनेकन आवरणमा देखिएको छ, जसलाई एसभित्रको विवादसँग जोड्न आवश्यक छैन”, उनले भनेका छन्, “सक्रिय पार्टीभित्र विवाद, बहस हुनु स्वाभाविक हो, हाम्रो विवाद बाहिर चर्चा गरिएको तहमा छैन ।”
सम्बन्धित समाचार
