काठमाडौं । प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले जारी गरेको शुभकामना सन्देशसँगै नेपाली राजनीति केही तातिएको छ । हुन पनि पूर्वराजा शाहले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना मात्रै साटेका छैनन्, आफूलाई सक्रिय हुँदै गरेको सन्देश पनि दिएका छन् ।
उनले पहिलो पटक राजनीतिक शैलीमा वक्तव्य दिएका छन् र आफूलाई साथ दिन जनतासमक्ष आह्वान गरेका छन् । “देशको रक्षा, प्रगति र समृद्धिका लागि सबै नागरिक एकताबद्ध हुन जरुरी छ”, शुभकामना सन्देशमा उनले छन्, “अब समय आयो, राष्ट्र जोगाउने हो भने, राष्ट्रिय एकता कायम राख्ने हो भने, देशको समृद्धि र उन्नतिका निमित्त हामीलाई साथ दिन सबै देशवासीहरूलाई आह्वान गर्दछौँ ।”
पूर्वराजा शाहको शुभकामना सन्देशसँगै विशेषगरी राजसंस्थावादी दलहरू उत्साहित देखिएका छन् भने गणतन्त्रवादी मानिने संसदवादी दलहरू केही तरङ्गित देखिएका छन् ।
पूर्वराजाको सन्देशसँगै राजावादी राप्रपा शक्ति प्रदर्शनतर्फ निस्किएको छ । राप्रपाले संसद् र सडकबाट राजसंस्थाको पक्षमा बलियो वकालत गर्न थालेको छ ।
संसद् बैठकमा पनि दलहरूको मुख्य छलफलको विषय नै पूर्वराजाको शुभकामना सन्देश बन्न थालेको छ । राप्रपाका सांसदहरूले खुलेर राजसंस्था फिर्ता ल्याउने बताइरहँदा गणतन्त्रवादी दलहरू आक्रामकरूपमा विरोधमा देखिएका छन् ।
राप्रपाले गणतन्त्र जोगाउन चुनौती दिँदा गणतन्त्रवादी दलहरूले पूर्वराजालाई दल खोलेर आउन सुझाव दिएका छन् । यद्यपि, सानो शक्ति भए पनि राप्रपाले ओजनपूर्ण शैलीमा राजसंस्थाको पक्षमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको छ । राप्रपाले २०८४ मा आम निर्वाचन होइन, व्यवस्थाको विषयमा जनमत संग्रह गर्न चुनौती दिएको छ ।
“यहाँ राजालाई ०८४ मा चुनाव लड्न भनियो, हिम्मत र दम छ भने ०८४ मा आम चुनाव होइन, राजतन्त्रको विषयमा जनमत संग्रह गराइयोस्, जनताले फैसला गर्छन्”, आइतबार बसेको संसद् बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले भनेका छन् ।
तर, राजसंस्थावादीको पक्षमा छैन जनमत
२०७९ मंसिरमा भएको आम निर्वाचनसँगै राजसंस्थावादी शक्तिहरूमा केही उत्साह देखिएको थियो । हुन पनि तत्कालीन निर्वाचनको परिणामले राजसंस्थावादी धारको मुख्य शक्ति मानिएको राप्रपालाई पाँचौँ ठूलो शक्तिको रूपमा उदय गराएको थियो ।
तत्कालीन निर्वाचनबाट प्रत्यक्षतर्फ ७ र समानुपातिकतर्फ ५ लाख ८८ हजार मतसहित राप्रपा पाँचौँ ठूलो शक्ति बन्न पुग्यो । कोशीमा समानुपातिकतर्फ तेस्रो शक्ति बनेको राप्रपा अधिकांशमा प्रदेशमा चौथो मत ल्याउने दल बनेको छ ।
जुन निर्वाचन परिणामले राप्रपाको पक्षमा ठूलो जनलहर विकास हुँदै गरेको देखाउँछ ।
यो निर्वाचन परिणामपछि नै संसद् र सडकमा राजसंस्थाको पक्षमा केही आवाजहरू उठेका छन् । लामो समय गुप्तबासमा देखिएका स्वयम् पूर्वराजा शाह पनि ‘नागरिक अभिनन्दन’ भन्दै निस्किएका छन् ।
सँगै, राप्रपासहित अन्य राजावादी शक्तिहरू सडकमा देखिएका छन् । योबिचमा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाइँले चलाएको अभियान पनि केही प्रभावकारी बन्यो ।
पछिल्लो पूर्वराजाको वक्तव्यसम्म आउँदा राजसंस्थावादीको अभियानले थप उचाइ लिने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।
तर, योबिचमा भएका विभिन्न चरणका उपनिर्वाचनको परिणामहरूलाई केलाउँदा सतहमा देखिएजस्तै लहर राजसंस्थावादीको पक्षमा लहर देखिन्न । २०७९ को आमनिर्वाचनपछि भएका विभिन्न ३ वटा उपनिर्वाचनका परिणामलाई केलाउँदा, जनताले राजसंस्थावादीलाई पूर्ण अस्वीकार गरेको देखिन्छ ।
जनताले राजसंस्थावादीलाई ‘रातो झन्डा’ देखाइदिएका छन् ।
२०८० मा भएको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका ३ क्षेत्रको लागि भएको उपनिर्वाचनमा राजावादी राप्रपाका उम्मेदवारले कतै पनि जमानत जोगाउन सकेनन् । बारा–२, चितवन–२ र तनहुँ–१ मा राप्रपासहित राजावादीको पक्षले १ प्रतिशत पनि मत खसेन ।
जसपाका उपेन्द्र यादवले २८ हजार ४१५ मत ल्याएर विजयी भएको बारा–२ मा राप्रपाले ११९, रास्वपाका रवि लामिछानेले ५४ हजार १७६ मत ल्याएर विजयी भएको चितवन–२ मा राप्रपाले ३७५ र रास्वपाकै स्वर्णिम वाग्लेले ३४ हजार ९१९ मत ल्याउँदै विजयी भएको तनहुँ–१ मा राप्रपाले २१८ मत ल्याएको थियो ।
त्यसयता, गत वैशाख १५ मा भएको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको इलाम–२ र प्रदेशसभाअन्तर्गतको बझाङ–१(१)मा राप्रपाको हालत २०८०को उपनिर्वाचनभन्दा झनै खस्किएको देखिन्छ । इलाम–२ मा एमालेका सुहाङ नेम्वाङले २७ हजार ७७२ मत ल्याएर विजयी हुँदा राप्रपाका उम्मेदवारले जम्मा ४०४ मत ल्याए ।
यस्तै, प्रदेशसभाअन्तर्गतको बझाङ–१(१)मा एमालेकै दमनबहादुर भण्डारीले ११ हजार ६१३ मत ल्याउँदै विजयी हुँदा राप्रपाका उम्मेदवार जम्मा २४२ मत पाए । दुवै निर्वाचन क्षेत्रको परिणाममा राप्रपाले एक प्रतिशत पनि मत पाएको देखिन्न ।
पछिल्लो पटक गत मंसिर १६ मा स्थानीय तहका रिक्त विभिन्न ४४ पदका लागि उपनिर्वाचन भएको थियो । जहाँ राप्रपाले विभिन्न ३२ पदका लागि उम्मेदवार उठाएको थियो । जुन निर्वाचनलाई निकै महत्व दिएर राप्रपा अभियानमा निस्किएको थियो ।
तर, ४४ पदको लागि भएको उपनिर्वाचनमा राप्रपा शून्य देखियो । राप्रपाका २ उम्मेदवारबाहेक बाँकीले जमानत जोगाउन सकेनन् । रोचक, अधिकांशले पाएको मत दोहोरो अंकमा छैन ।
सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका–४ र कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष पदबाहेकमा राप्रपाका उम्मेदवार जमानत जोगाएका छैनन् । कुल १ लाख ४० हजार ६१५ मत खस्दा राप्रपाका सबै उम्मेदवारले जम्मा ३ हजार ९३३ मत पाएका छन् ।
राजसंस्थावादी व्यर्थका ‘हाउगुजी’
पूर्वराजा शाहको वक्तव्यसँगै राजनीतिमा उठेको तरंगलाई कतिपय राजनीतिक विश्लेषकले अर्थहीन तरंगको रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । जनमत नभएको राजसंस्थावादीलाई महत्व दिनु अर्थहीन हुने विश्लेषकहरूको धारणा छ ।
वामपन्थी नेता तथा विश्लेषक लोकनारायण सुवेदी राजसंस्थावादीलाई महत्व दिने अवस्था बन्नु नै विडम्बनापूर्ण भएको बताउँछन् । उनको बुझाइमा गणतन्त्रवादी नै सही नहुँदा राजसंस्था पक्षधरको विषयले महत्व पाउने गरेको छ ।
“निर्वाचनका परिणामलाई केलाउँदा, राजसंस्थाको पक्षमा मत छैन, जनता राजसंस्था नामको संस्थालाई ब्युँताउन पर्छ भन्नेमा छैनन्”, सुवेदी भन्छन्, “तर, दुर्भाग्य गणतन्त्रवादी दल र नेताहरू नै खास गणतन्त्र पक्षधर भएनन्, जसको कारण बेतुकको बहस चल्न थाल्यो ।”
सुवेदी जस्तै अर्का राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र तिमिल्सिना पनि राजसंस्थावादीलाई महत्व दिनु बेकारको भएको टिप्पणी गर्दछन् । उनका अनुसार राजसंस्थावादी व्यर्थका ‘हाउगुजी’ हुन् ।
“राजसंस्था ढलेको डेढ दशक बितिसक्यो, यो बाह्य कारण नभई आफैँ अलोकप्रिय भएर ढलेको हो, जुनप्रतिको बुझाई अझै पनि कायम छ, राजसंस्थालाई बुझ्नेले राम्रो मान्दैनन्”, तिमिल्सिना भन्छन्, “जनमत केलाउनु भयो भने राजसंस्थावादी व्यर्थका हाउगुजी हुन् ।”
विशेषगरी दक्षिणी छिमेकी देशको प्रभाव रहँदा यहाँका गणतन्त्रवादीहरूले राजसंस्थावादीलाई महत्व दिने गरेको बुझाई तिमिल्सिनाको छ । “मोदीले के भन्लान् ? आरएसएसले के गर्ला ? भन्ने त्रास दलहरूमा देखिन्छ, जसको कारण जनमत नभए पनि उनीहरूलाई महत्व दिइरहेको देखिन्छ”, तिमिल्सिनाले भनेका छन् ।
