

काठमाडौं । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले संसद् अधिवेशनअघि विभिन्न मितिमा ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । जुन संसद् बैठकबाट सहजै पारित हुने अनुमानमा गठबन्धन देखिन्थ्यो ।
तर, सत्ता गठबन्धनको त्यो अनुमान मिल्न सकेन । प्रतिनिधिसभामा सहज बहुमतको अवस्था भए पनि अध्यादेश पारित गर्न राष्ट्रियसभाको गणित गठबन्धनका लागि निकै असहज बन्न पुग्यो । सत्ता पक्षीय दलहरू जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)नै अध्यादेशको विरुद्धमा उभिए ।
जसको कारण माघ १८ मा संसदमा पेश भएको अध्यादेशहरू अहिलेसम्म पनि अलपत्र परेका छन् । सरकार के गर्ने ? अन्योलमा पुगेको देखिन्छ ।
योबिचमा सत्तारुढ मुख्य दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले साना दललाई फकाउने प्रयास गरे । जसपा नेपाललाई मनाउन दुई दलले निकै कसरत पनि गरेका थिए । यद्यपि, जसपाले उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा कार्यदल नै बनाएर अध्ययन गरी अध्यादेशमा विमति जनायो ।
जसपा नेपालले विशेषगरी भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई पूर्ण नकारेको छ । उसले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई मधेस विरोधी मात्रै भनेको छैन, मुलुक नै सिध्याउने अध्यादेशको रूपमा चित्रण गरेको छ ।
यतिबेला जसपा नेपाल अन्य मधेसवादी र साना दललाई पनि अध्यादेशको विरुद्धमा उभ्याउने कसरतमा देखिएको छ । सत्ता गठबन्धन अध्यादेशमा गणित जुटाउने अभियानमा लाग्दै गर्दा शुक्रवार जसपा नेपालले साना दलहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो ।
जसपाले अध्यादेश फिर्ता नभए जनआन्दोलनतर्फ समेत लाग्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । “सरकारले यो अध्यादेश (भूमि) फिर्ता लिओस्, हैन सांसद खरिद बिक्री गरेर यो पास गराउँछ भने हामी जनताकोमा जान्छौँ, र जनआन्दोलनको बाटो पक्रन्छौँ, यो स्पष्ट भए हुन्छ”, अन्तरक्रियालाई सम्बोधनका क्रममा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भनेका छन् ।
अन्तरक्रियामा बोल्ने मधेसवादी अन्य दलका नेताहरूले पनि अध्यादेश स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । लोसपा र जनमतले हालकै अवस्थामा अध्यादेश पारित गर्न खोजिए विरुद्धमा उभिनुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।
यसअघि, मधेसवादी दलहरूपछि सत्तारुढ दुई दल विपक्षी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई मनाउने प्रयासमा देखिएका थिए । नेपाली कांग्रेसले पार्टी बैठक नै बसेर एकीकृत समाजवादीसँग सहयोग माग्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, एकीकृत समाजवादी सरकारको अध्यादेशमा निकै आक्रामक देखिएको छ । एकीकृत समाजवादीले नेपाली कांग्रेसलाई नै अध्यादेश अस्वीकार गर्न सुझाएको छ । साथै, लोकतन्त्रका निम्ति पनि एमाले र अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्य गर्न नहुने सुझाव दिएको छ ।
जसपाले आयोजना गरेको अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कांग्रेसले होमा हो मिलाए संविधान नै च्यातिने अवस्था भएको बताए । “अहिलेका हाम्रा प्रधानमन्त्रीजी संविधान मिच्ने र मिचेर चल्ने कुराको उस्ताद हुनुहुन्छ । त्यो गर्ने कुरा प्रति गौरव बोध गर्नुहुन्छ”, नेपालले भनेका छन्, “उहाँलाई संविधानप्रति मतलब छैन, कानुनप्रति मतलब छैन । विधिसँग मतलब छैन । कांग्रेसले बेलैमा सोचोस् ।”
५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा नेपाली कांग्रेससँग १६ र नेकपा (एमाले)सँग ११ (मनोनीतसहित) गरी २७ सिट छ । सत्ता पक्षबाट ३ सिट भएको जसपा नेपाल पक्षमा उभिएको खण्डमा मात्रै अध्यादेशमा बहुमत पुग्छ । तर, जसपा नेपालले नकारेको अवस्थामा बहुमत जुट्ने सम्भावना निकै कम छ ।
विपक्षीमा रहेको एकीकृत समाजवादीतर्फ एक्लै ८ सिट छ । तर, उसले कुनै पनि मूल्यमा सहयोग गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । यस्तोमा, अध्यादेश पारितको सम्भावना देखिन्न । तर, सरकारले के गर्न खोज्दै छ भन्ने अन्यौलता देखिएको छ ।
जसपा नेपालले अध्यादेशमा सरकार सांसद खरिद–बिक्रीको तहमा समेत पुग्न सक्ने सम्भावनालाई दर्साएको छ । यदि त्यस्तो अवस्थामा कडा प्रतिवादमा उत्रिने उसको चेतावनी छ । यदि, जसपाले अहिले सुरु गरेजस्तै अध्यादेशमा साना दलहरू एकत्रित भएमा सरकार उपायविहीन बन्ने देखिन्छ । जसमा कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टि पनि सामान्य देखिन्न ।