संसद् अधिवेशनअघि विभिन्न मितिमा सरकारले ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । जुन हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकको दिन (माघ १८ गते) दुवै सदनमा पेश भएका थिए । तर, सदनमा टेबुल भएको १ महिनासम्म पनि अध्यादेश निर्णयार्थ पेश हुन सकेको छैन । विशेषगरी अध्यादेश पारितमा राष्ट्रियसभाको गणित सकस बनेको छ । जहाँ सत्ता पक्षकै दलहरू विरोधमा उभिएका छन् ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा बहुमतका लागि ३० सदस्यको मत चाहिन्छ । तर, सत्तापक्षकै दुई दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले तीव्र विमति जनाएका छन् । दुवै दलले विशेषगरी ६ अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा आपत्ति जनाएका छन् । दुई दलको आपत्तिसँगै गणित नपुग्दा सरकारले अध्यादेश निर्णयार्थ पेश गर्न सकेको छैन ।
जसपा नेपालले निःशर्त अध्यादेश फिर्ता लिन भनेको छ । सँगै, उसले अध्यादेश फिर्ता नलिए अर्को जनआन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।
तर, सरकारले भने अध्यादेश ‘जसरी पनि पारित गर्ने’ बताइरहेको छ । स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अन्य जिम्मेवारी नेताहरूले पारित गरेरै छाड्ने अडान सुनाएका छन् । यस्तोमा ‘जसरी भनेको के हो ?’ आमरुपमा प्रश्न उठेको छ ।
सरकारले अध्यादेश ‘जसरी पनि पारित’ गर्ने बताउन थालेसँगै साना दलहरू आतंकित देखिएका छन् । केहीले जसरी पनि पारित गर्ने अडानलाई दल विभाजन वा सांसद किनबेचको सम्भावनातर्फ औँल्याएका छन् । हुन पनि राष्ट्रियसभामा अहिलेको अवस्थामा अध्यादेश पारित हुने सम्भावना छैन । जसको विकल्पमा कि साना दल फुटाउनुपर्छ कि सांसद किनबेच गर्नुपर्छ ।
यसअघि सत्ता खेलकै बिच कारण दलहरू फुटाउने र सांसद किनबेच हुने घटना देखिएका थिए । अहिलेकै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेको घटनामा तत्कालीन जसपा फुटेको थियो । पार्टीको आधिकारिक निर्णयविपरित महन्थ ठाकुर, ओली कदमलाई सघाउन समूह बाँधेर निस्किएका थिए । ३२ सांसदमध्ये महन्थको पक्षमा १४ सांसद उभिएका थिए । पछि सोही समूहले अध्यादेशमार्फत नै वैधानिकता पाएर नयाँ दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)बनाएको थियो ।
यस्ता घटना प्रदेशमा पनि देखिएका थिए । सरकार गठन वा विघटनको सन्दर्भमा दलहरू फुट्ने र सांसद खरिद–बिक्री हुने घटना घटेका थिए ।
पछिल्लो पटक कोशी प्रदेशमा कांग्रेसका केदार कार्की अनौठो शैलीमा मुख्यमन्त्री बने । कार्की मुख्यमन्त्री बन्दै गर्दा कांग्रेस विभाजित बन्यो । पार्टीको निर्णयविरुद्ध उभिँदै कांग्रेसका २९ मध्ये ८ सांसद कार्की पक्षमा उभिएका थिए । उनीहरूमाथि कांग्रेसले कारबाही गरेको थियो । कार्कीलाई एमालेले सघाउँदै मुख्यमन्त्री बनाएको थियो । तर, गठबन्धन फेरिएसँगै फेरि उनले मुख्यमन्त्रीको पद गुमाए ।
अध्यादेशको सन्दर्भमा स्पष्टरूपमा गणित प्रतिकुल हुँदा हुँदै किन सरकार ‘जसरी पनि पारित गरिन्छ’ भन्दै छ ? सरकारले अध्यादेश पारितमा भनेको ‘ट्र्याक टु’ उपाय के हो रु घटनाक्रमले स्पष्ट पार्छ, सरकार सही नियतमा छैन ।
अहिलेको सत्ताधारी दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले संसदमा सबैभन्दा धेरै सिट होल्ड गर्छन् । साथै, समानुपातिकतर्फको मतलाई हेर्दा पनि यिनै दलले बढी मत पाएका छन् । तर, यिनै दुई दलले यसरी प्रश्न उठाउने अवस्था बनाउनु सही होइन । जनतामा यो खालको संशयको अवस्था निम्त्याउनु सुहाउने कुरा होइन । दुई दलले असार १७ मा गरेको ७ बुँदे सहमतिअनुसार पनि यस्ता कुरा सुहाउँदैनन् ।
दुई दलले मध्यरातमा गरेको ७ बुँदामा साना दललाई आतंकित पार्ने र जनतालाई सशंकित बनाउने विषय छैनन् । ७ बुँदेले सरकार, दुई दलको होइन, सबैको हो भन्ने पनि पारेको थियो । तर, अहिलेको शैली सरकार निकै निषेधको शैलमा अघि बढेको देखिन्छ । यसले सरकार त असफल हुन्छ नै जनतामा पनि अर्को अन्यौलता जन्माउँछ ।
कांग्रेस–एमालेलाई सुझाव छ, जनमतको सम्मान गर । जनताको मनोकांक्षालाई सम्बोधन गर । सत्तालाई आफ्ना निहित स्वार्थ पूरा गर्ने औजार नबनाऊ । सरकारलाई सहमतीय रूपमा उभ्याउने प्रयत्न गर ।
