काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल अनिर्णित बन्दा नै माघ १८ गते संसद् बैठकमा प्रस्तुत भएका अध्यादेशहरू निर्णयार्थ पेश हुन सकेनन् । महिना दिनसम्म निर्णयार्थ पेश हुन नसक्दा सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यादेशकै कारण निकै दबाबमा देखिए ।
तर, जसपाले केही लचकता अपनाउँदा सरकारको खड्गो तत्कालका लागि हटेको छ । ६ अध्यादेशमध्ये ५ अध्यादेशमा सघाउने जसपाको निर्णयसँगै सरकारलाई केही राहत भएको छ ।
सोमबार भएको छलफलमा जसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाहेकमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । जुन निर्णयसँगै सरकारले संसद् बैठकबाट पाँच अध्यादेश निर्णयार्थ पेश गर्ने तयारी थालेकाे छ ।
बुधबार बाेलाइएकाे संसदकाे बैठकको कार्यसूचीमा ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ र ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ सहित पाँच वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची छ ।
यसअघि माघ २९ मा बसेको जसपाको बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नभए अन्य अध्यादेशमा पनि नसघाउने निर्णय गरेको थियो । जसले सरकार निकै अप्ठ्यारोमा पुगेको विश्लेषण गरिएको थियो ।
सँगै, जसपाले सरकारको खड्गो टार्दै गर्दा के पायो ? भन्ने प्रश्न पनि आमरुपमा उठेको छ । जसपाका महासचिव रामकुमार शर्मा सरकारसँग जसपाले कुनै बार्गेनिङ नगरेको दाबी गर्दछन् । सरकारलाई सही कुरामा सहयोग र बेठिक कुरामा असहयोगको नीतिमा जसपा रहेको उनको दाबी छ ।
“हामी अध्यादेशमा सरकारसँग बार्गेनिङ गरिरहेका छैनौँ, हामी ठिकमा ठिक र बेठिकमा बेठिक भनिरहेका छौँ”, उनले भनेका छन्, “भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जसरी पनि पारित गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार थियो, हामीले हुँदैन भन्यौँ, बाँकी ठिकै हुँदा सहयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा गएका हौँ ।”
यद्यपि, मधेश सरकार नेतृत्वको सन्दर्भमा जसपासँग सहमति भएको उच्च स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार ६ महिनादेखि मधेशको नेतृत्व जनमत पार्टीले गरिरहेको छ । जसमा फेरि जसपाले नेतृत्व चाहेको छ ।
स्रोतका अनुसार जनमतको विकल्प खोज्ने सन्दर्भमा सत्तारुढ दलहरू पनि सहमत छन् । यद्यपि, अहिले नै परिवर्तन नगरी छलफल गर्दै जाने आश्वासन जसपाले पाएको स्रोत बताउँछ ।
