काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको तयारीप्रति विपक्षी दलहरू आक्रामक देखिएका छन् । बुधबार बसेको संसद् बैठकमा विपक्षीहरूले सरकारको तयारीप्रति विरोध जनाएका हुन् ।
दलहरूले घिसिङमाथि पटक–पटक स्पष्टीकरण सोध्ने र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य नम्बर दिएकोमा विरोध जनाएका छन् । सँगै, सभामुखमार्फत सरकारको जवाफ माग गरेका छन् ।
दलहरूले कुलमानको सन्दर्भमा सरकारलाई रुलिङ नगर्दासम्म विरोधलाई जारी राख्ने पनि जनाएका छन् । माओवादी केन्द्रले कुलमानप्रतिको व्यवहार अस्वीकार्य भएको बताएको छ ।
“अहिले स्पष्टीकरण सोध्नेमात्र होइन, उहाँको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य आएको भन्ने छ”, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भनेका छन्, “हामी सरकारलाई यो बारेमा रुलिङ गर्नका लागि सभामुखलाई हार्दिक आग्रह गर्दछौं, रुलिङ नगर्दासम्म विरोधलाई हामी जारी राख्छौँ ।”
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले एउटा कुलमानलाई हटाए हजार कुलमान ल्याउने चेतावनी दिएको छ । सरकारलाई सच्चिन रास्वपाको माग छ ।
“सार्वजनिक संस्थानमा राजनीतिक उपज के हुन्छ त्यो देखिराखेका छौँ, अर्कोतिर कुलमान घिसिङजस्तो कम्पनीलाई फाइदामा पुर्याउनेहरूलाई हामीले मूल्यांकन जिरोमा गर्छौँ र, उसलाई विभिन्न बहानामा आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्न पाएन भनेर हामी निष्कासनको बहानाबाजी गरिरहेका छौँ”, रास्वपाका सांसद मनिष झाले भनेका छन्, “विभिन्न परिपन्चहरू सिर्जना गरिराखेका छौँ । त्यसैले सरकारलाई खबरदार पनि भन्न चाहन्छौँ एउटा कुलमानलाई लखेट्यौँ भने हामी हजारौँ कुलमान लिएर आउने छौँ ।”
यस्तै, राप्रपाले कुलमानलाई हटाइए सडक र सदन तताउने चेतावनी दिएको छ । संसद् बैठकमा बोल्दै रास्वपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले कुलमान हटाउने प्रपञ्च नगर्न आग्रह गरे ।
“कुलमानलाई हटाउने जुन प्रपञ्च गरिँदै छ र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय हुँदै छ भन्ने सुन्नमा आएको छ, यदि कुलमानलाई हटाइयो भने नेपाललाई अन्धकारमा धकेलेको भनेर सडक र सदन दुवैबाट आवाज उठ्छ”, उनले भनेका छन् ।
