काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ स्वीकृत भएको छ ।
आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बहुमतले अध्यादेश स्वीकृत भएकाे हाे । सरकारको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रस्तावलाई बहुमत सांसदले स्वीकृत गरेको सभामुखले सभामा घोषणा गरे ।
यस्तै बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१ पनि बहुमतले स्वीकृत गरेकाे छ । सरकारकाे तर्फबाट उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेश स्वीकृत गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन् ।
यससँगै सरकारलाई अध्यादेशको ठाउँमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुला भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
