काठमाडौं । असार १७ को मध्यराति नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का बिचमा भएको ७ बुँदे सहमतिका आधारमा असार ३० गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको पनि साढे ७ महिना बितेको छ ।
तर, साढे ७ महिनाको अवधिमा सरकारले के गर्यो ? खास देखाउने ठोस विषय विषय भेटिन्न । स्वयम् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनलाई हेर्दा, सरकार असफल छ । पुससम्मको सरकारकै प्रतिवेदनलाई केलाउँदा ६ महिनाको अवधिमा लक्ष्यको ३२.०५ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कार्यसम्पादन हेर्दा नै लक्ष्यअनुसार प्रगति गर्न सकेको देखिन्न । कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार स्वयम् प्रधानमन्त्री कार्यालयले जम्मा २८.५ प्रतिशत अंक पाएको छ । वार्षिक कार्य योजनामा तोकिएको माइलस्टोन कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री कार्यालय प्रत्यक्ष मातहतका निकायहरू नै सबैभन्दा बढी कमजोर देखिएका छन् ।
यद्यपि, आफ्नै कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनमा आफैँ असफल भएको घोषणा गरेको सरकारले सार्वजनिक निकायमध्ये सबैभन्दा सफल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई भने कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ‘शून्य नम्बर’ दिँदै हटाउने मनसायअनुसार ३ दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ । बुधवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो ।
बुधवार मात्रै सभामुख देवराज घिमिरेले घिसिङलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ‘किन शून्य नम्बर दिइयो’ भन्ने जानकारी दिन सरकारका नाममा रुलिङ गरेका थिए । संसदको रूलिङलाई वेवास्ता गर्दै सरकारले जवाफ दिनुको साटो घिसिङलाई हटाउने प्रपञ्चअनुसार स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय लियो ।
घिसिङलाई ‘पदबाट किन नहटाउने ?’ भन्ने प्रश्न सोधिएको छ ।
यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले पनि घिसिङलाई पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो । पछिल्लो पटक फागुन १३ मा सोधेको स्पष्टीकरणमा घिसिङले ‘आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र हटाउने अधिकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहेको’ भन्दै जवाफ फर्काएका थिए ।
विशेषगरी डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको सन्दर्भमा विभिन्न उद्योगीको नाममा रहेको बक्यौता उठाउन खोज्दा उनी सरकारको तारो बन्न पुगेका छन् । घिसिङले उद्योगीसँग बक्यौता उठाउन खोज्दा अवरोध गरेको सरकारले विभिन्न बहानामा कारबाहीको उपाय खोजिरहेको थियो ।
सोही योजनाअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले क्रमबद्ध असोज २३ मा पहिलो पटक, कात्तिक १३ मा दोस्रो पटक, पुस २२ मा तेस्रो पटक र फागुन १३ मा चौथो पटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
जसमा उल्टै प्रश्न उठाउने शैलीमा जवाफ दिएपछि मन्त्रालयले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक दिएको हो । सोही शून्य अंकलाई आधार बनाउँदै मन्त्रिपरिषद्बाट स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।
यद्यपि, घिसिङले मन्त्रिपरिषद्बाट सोधिएको स्पष्टीकरणले आफूलाई फरक नपर्ने टिप्पणी गरेका छन् । हटाउने अन्तिम तयारीअनुसार सोधिएको स्पष्टीकरणबारे सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले आफ्नो कामको मूल्यांकन जनताले गरेको बताएका छन् ।
“मैले ५–६ पटक स्पष्टीकरण दिएँ होला, त्यसले माने (अर्थ) राख्दैन, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य दिए पनि, शतप्रतिशत दिए पनि, त्यसले पनि माने राख्दैन”, उनले भनेका छन्, “आम जनताको तर्फबाट मेरो कामको मूल्यांकन गर्नुभएकै छ ।”
घिसिङको नेतृत्वमा प्राधिकरणभित्र छलाङ
विद्युत् प्राधिकरणमा घिसिङको यो दोस्रो कार्यकाल हो । उनले पहिलो पटक २०७३ भदौ २९ देखि २०७७ भदौ २८ सम्म प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गरेका थिए ।
उनी पछिल्लो पटक २०७८ साउन २५ मा ४ वर्षका लागि नियुक्त भएका थिए । जसका आधारमा उनी आगामी साउनमा बिदाई हुनेछन् ।
पहिलो कार्यकालमा १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ हटाएर प्राधिकरणलाई ३४ अर्ब सञ्चित नोक्सानीबाट ५ अर्बको सञ्चित नाफामा लगेका घिसिङको दोस्रो कार्यकाल पनि निकै सफल देखिन्छ ।
दोस्रो कार्यकालमा घिसिङले नेपाललाई पूर्ण लोडसेडिङ मुक्त मात्रै बनाएका छैनन्, भारतसहित तेस्रो देशमा पनि विद्युत् निर्यात सुरु गरेका छन् । २०७८ कात्तिकदेखि भारत र ०८१ कात्तिकदेखि बंगलादेशमा व्यावसायिक रूपमा विद्युत् निर्यात सुरु भएको छ ।
सँगै, अहिले देशभर पनि ९९ प्रतिशत नागरिकको पहुँचमा विद्युतिकरण भएको छ । जुन उनी आउनुभन्दा अघिसम्म जम्मा ५८ प्रतिशत थियो । तर, ८ वर्षमै उनले दोब्बरले विद्युतीकरण गराए ।
सँगै, उनको नेतृत्वमा रहेको प्राधिकरणले निरन्तर ‘डबल ए प्लस’ रेटिङ पाइरहेको छ ।
घिसिङ नियुक्त हुनुअघि प्राधिकरण ३४ अर्ब ६१ करोड सञ्चित घाटामा थियो । तर, ८ वर्षको बिचमा उनले घाटालाई पूर्ति गरी प्राधिकरणको सञ्चित नाफा नै ४७ अर्ब ४१ करोडभन्दा बढी पु¥याएका छन् । जसमा चालु आर्थिक वर्षको नाफा समायोजन भएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामै प्राधिकरणले ११ अर्ब ३६ करोड नाफा कमाएको छ ।
तर, असफल छ ओली नेतृत्व
असार १७ मा कांग्रेस–एमालेबिच भएको ७ बुँदे सहमतिलाई हेर्दा नै सरकार असफल देखिन्छ । सरकारले ७ बुँदामा उल्लेखित कुनै पनि कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
७ बुँदे सहमतिको बुँदा १ मा भनिएअनुसार न भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा सरकार उभिन सकेको छ न त सरकारले विकास निर्माणलाई नै तीव्रता दिन सकेको छ । भनिएको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने विषय भनाइमा मात्रै सीमित देखिन्छ ।
न दुई ठूला दलको सहकार्यमा बनेको सरकारले स्थिरताको सन्देश नै दिन सकेको छ न त त्यस दिशातर्फ सरकार उद्धत छ । योबिचमा प्रधानमन्त्री स्वयंका अभिव्यक्तिलाई हेर्दा, ‘सरकार ढल्दैन’ भन्ने मात्रै देखिन्छ । कांग्रेस र एमालेबिचको खटपटले आमरूपमा अन्यौलता बनाइरहेको छ ।
७ बुँदामा दलहरूले संविधान संशोधनको एजेन्डालाई बलियो गरी उठाएका छन् । यद्यपि, संविधान संशोधनमा ‘स’ उच्चारण गर्ने ल्याकत सरकारले राखेको छैन । प्रधानमन्त्री स्वयंका अभिव्यक्तिलाई हेर्दा, संविधान संशोधन २०८७ मा हुनेछ ।
सरकार गठन पूर्व भएको सहमतिमा दलहरूले भनेको अर्को प्रमुख विषय अर्थतन्त्रलाई लयमा लैजाने थियो । यद्यपि, बाह्य सूचकहरू केही सामान्य बन्दै गए पनि आन्तरिक सूचक डामाडोल स्थितिमा पुगेको छ । पछिल्लो चरणमा मुलुक नै ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको विषयले थप सरकारप्रति प्रश्न उठाउँछ । अहिले सरकारसँग देखाउन सेयर बजारको सूचकबाहेक ठोस अरू केही देखिन्न ।
सँगै, मुलुकको सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ११ अर्बमाथि पुगेको छ । ओली सरकारले नेतृत्व सम्हालेको ६ महिनामै सार्वजनिक ऋण झन्डै २ खर्बले बढेको छ ।
यद्यपि, योबिचमा सरकारले एकपछि अर्को काण्डमा मुछिएकालाई भने संरक्षण दिने गरी नीति लिएको छ । चाहे उद्योगपति विनोद चौधरी मुछिएको जग्गा काण्ड होस् वा एमाले सांसद रेखा शर्मा मुछिएको अपराधको काण्ड नै किन नहोस्, सरकारले एकपछि अर्को गरी कानुनी दायरामा ल्याउन दिएको छैन ।
सहकारी काण्डमा पनि सबैभन्दा बढी आरोपितलाई सरकारले जोगाएको छ । कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ हुन् वा एमाले नेता तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई सरकारले चोख्याउने गरी सहयोग गरेको छ ।
सँगै, योबिचमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस् वा बालुवाटार जग्गा प्रकरण होस् वा गिरिबन्धु जग्गा प्रकरण होस्, सरकार सबै काण्डलाई थामथुम पार्ने गरी सक्रिय भएको देखिन्छ । यतिबेला एनसेलको काण्ड सेलाएको छ भने विद्युतीय गाडीमा भएको भन्सार छलीसहितका थुप्रै काण्ड सेलाएका छन् ।
सरकारको कामलाई लिएर प्रतिपक्षबाट आलोचनात्मक टिप्पणी भइरहँदा सरकार पक्षबाटै पनि सरकार असफल भएको भन्ने टिप्पणी आइरहेका छन् । कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाको भनाइअनुसार सरकार ७ बुँदे कार्यान्वयनमा पूर्ण असफल छ ।
“कांग्रेस–एमालेको सरकार बन्दा संविधानमा सुधार गर्ने, आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने गरी ७ बुँदे सहमति भएको थियो तर, सहमतिअनुसारको काम हुन सकेको छैन,” सरकारको समीक्षात्मक टिप्पणी गर्दै कोइरालाले भनेका छन्, “विगतका झैँ यो सरकारलाई असफल हुन छुट छैन, कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता सरकारलाई सफल बनाउन लाग्नुपर्छ तर, सरकारले सात महिना बित्दा पनि जनताले चाहेका कांग्रेसका कार्यकर्ताले सोचेअनुसारको काम गर्न सकेन ।”
