काठमाडौं । संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का बिच भएको ७ बुँदे सहमतिको आधारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गत असार ३० मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । असार ३० मा नियुक्त ओलीले साउन ६ मा विश्वासको मत लिएका थिए ।
ओलीले विश्वासको मत लिँदा संसदको दुई तिहाइ बढी मत पाएका थिए । २६३ सांसद उपस्थित हुँदा ओलीको पक्षमा १८८ मत खसेको थियो ।
संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेसँगै ओलीलाई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनमत पार्टी र केही स्वतन्त्रले समेत मत दिएका थिए । जुन मत हालसम्म पनि कायमै देखिन्छ ।
विश्वासको मत दिएका कुनै पनि दलले समर्थन फिर्ता लिएका छैनन् । जुन गणितलाई हेर्दा, ओली सरकार निकै बलियो देखिन्छ ।
तर, गणितमा यति बलियो ओली सरकार एकपछि अर्को गरी समस्यामा फस्न थालेको छ । घटनाक्रमलाई नियाल्दा, ओली सरकार निस्कनै नसक्ने गरी समस्यामा फस्दै छ ।
अहिले आन्तरिकरूपमै सत्ता साझेदारका बिचमा विश्वासको वातावरण देखिन्न भने बाह्यरूपमा सरकार घेराबन्दीमा परेको छ । विशेषगरी राजसंस्थावादी शक्तिहरू बलियो गरी व्यवस्था फाल्ने अभियानमा निस्किँदा विपक्षी दलहरू पनि सरकारविरुद्ध जाइलागेका छन् ।
माओवादी केन्द्रले तराई मधेस केन्द्रित अभियान चलाउँदा मधेस केन्द्रित दलहरू विभिन्न कार्यक्रममा छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सहितका अन्य साना दल पनि विभिन्न नामको आन्दोलनमा छन् ।
यतिबेला आफ्नै निर्णयले पनि सरकार आलोचित भइरहेको छ । विशेषगरी विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि गरिएको व्यवहार र काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साह ‘बालेन’ माथि गरिएको व्यवहारले पनि सरकार जनस्तरमै आलोचित बनिरहेको छ ।
सँगै, विभिन्न काण्डमा मुछिँदा पनि सरकार आलोचनाको सिकार बन्ने अवस्था छ ।
अहिले विशेषगरी छिमेकी देश भारतसँगको दुरी बढ्दा बाह्य सम्बन्धमा सरकार अप्ठ्यारोमा परिरहेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
राजावादीको अनौठो सक्रियता
प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफूलाई सघाउन आह्वान गरेका थिए । “अब समय आयो, राष्ट्र जोगाउने हो भने, राष्ट्रिय एकता कायम राख्ने हो भने, देशको समृद्धि र उन्नतिका निमित्त हामीलाई साथ दिन सबै देशवासीहरूलाई आह्वान गर्दछौँ”, शुभकामना सन्देशमा पूर्वराजा शाहले भनेका छन् ।
त्यसयता राजावादी शक्तिहरू उत्साहित छन् । केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंसहित मुख्य सहर केन्द्रित शक्ति प्रदर्शनमा जुटेका छन् । विशेषगरी राजावादी राप्रपा निर्णायक आन्दोलन भन्दै सडकमा छन् । स्वयम् पूर्वराजा शाह पनि विभिन्न आवरणमा कार्यक्रममा सरिक छन् ।
राजावादीहरूले काठमाडौं, पोखरा, वीरगन्ज, नेपालगञ्जलगायतका ठाउँमा गरेको प्रदर्शन सामान्य प्रकृतिको छैन । पोखराबाट काठमाडौं फर्किएका पूर्वराजालाई हजारौँ समर्थकले स्वागत गरेका छन् ।
यो घटनाले मुलुकभित्रै र बाहिर तरंग सिर्जना गरेको । जसलाई अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले पनि निकै महत्वका साथ स्थान दिएका छन् । विशेषगरी दक्षिणी छिमेकी देशका सञ्चारमाध्यममा नेपालमा राजसंस्था फर्किन लागेको भन्ने बहस छेडिएको छ ।
जुन ओली सरकारका निम्ति असाध्यै अप्ठ्यारो पार्ने सन्दर्भ हो । जसका बिच सत्तारूढ दलहरू मात्रै नभई विपक्षीमा रहेका दलहरू पनि सशंकित देखिएका छन् ।
विपक्षीकाे अभियान र आन्दोलनमा
सरकार गठनदेखि नै सरकारमाथि प्रश्न छ । एकातिर संवैधानिक हिसाबले प्रश्न तेर्सिएको देखिन्छ भने अर्कोतिर विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डहरूले सरकार घेरिएको छ । यस्तोमा विपक्षीहरू संसददेखि सडकसम्म सरकारविरुद्ध अभियान नै बनाएर लागिरहेका छन् ।
सहकारी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारविरुद्ध सडक प्रदर्शनमा जुट्यो । आफ्नालाई जोगाउने र विरोधीलाई सिध्याउने सरकारको रणनीतिको रास्वपाले राम्रैसँग विरोध गर्यो ।
रास्वपापछि सरकारविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) अभियान नै बनाएर लागेको छ । सरकारविरुद्ध माओवादी केन्द्रले थालेको अभियान निकै प्रभावकारी देखिन्छ ।
योबिचमा सरकारले ल्याएको अध्यादेशको सन्दर्भमा मधेशवादी दलहरू पनि विरोधमा देखिए । सरकारले राष्ट्रघाती काम गर्न खोजेको भन्दै मधेशवादीले सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाए । मधेशवादी दलहरूले चलाएको छलफलले पनि सरकारमाथि गहिरो प्रश्न उठाएको छ । सरकार प्रश्नले घेरिएको छ ।
छिमेक सम्बन्धमा चरम अविश्वास
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि नै ओलीले भारतसँगको सम्बन्धलाई थप विस्तार गर्ने प्रयत्न गरे । उनले भारत भ्रमणमा जानको निम्ति लामै कसरत पनि गरे । तर, दुई तिहाइ हाराहारीको शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतले खास वास्ता गरेन ।
पटक–पटक भ्रमणका लागि ओलीले गरेको प्रयास सार्थक बन्न सकेन । भारततर्फको प्रयास सार्थक नबनेकै कारण ओली उत्तरी छिमेकी देश चीनको भ्रमणमा गएका थिए । यद्यपि, चीन भ्रमण पनि खास अर्थपूर्ण देखिएन ।
योबिचमा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग राष्ट्रसंघीय बैठकको परिपेक्षमा ‘साइड लाइन’ मिटिङ गरे । तर, उक्त मिटिङ पनि ओलीका निम्ति फलदायक भएन ।
ओलीको भ्रमणकै चाँजोपाँजो मिलाउन योबिचमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले पटक–पटक भारत भ्रमण गरिन् । तर, ओलीको चाँजोपाँजोका निम्ति जुटेकी आरजु सफल हुन सकिनन् ।
पछिल्लो पटक स्वयं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि गर्न खोजेको भ्रमण मोदीले वेवास्ता गरेपछि रद्द बन्यो ।
विशेषगरी भारतसँग टाढिएको सम्बन्धले यतिबेला सरकार निकै सकसमा परेको विश्लेषण भइरहेको छ ।
बाह्य सहयोग बन्द
नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सहयोग गर्ने देशमा अमेरिका पर्दछ । तर, अमेरिकाको नेतृत्वमा डोनाल्ड ट्रम्प आएसँगै बाह्य नीतिमा पूर्ण फेरबदल भएको छ । विशेषगरी ट्रम्प प्रशासनले विश्वभर सञ्चालित विभिन्न सहयोग लक्षित विभिन्न कार्यक्रम बन्द गरेको छ ।
अमेरिकाले ठूलो रकम भएको युएसएडअन्तर्गतको कार्यक्रम बन्द गरिदिएको छ भने एमसिसी नामको परियोजना पनि अध्ययनार्थ प्रयोजनका लागि भन्दै स्थगित गरिदिएको छ ।
जुन कदमसँगै नेपालको अर्थतन्त्र प्रत्यक्ष प्रभावित हुन थालेको विश्लेषण भइरहेको छ ।
योबिचमा बेलायतसहित केही यूरोपेली देशले पनि सहयोगका कार्यक्रम बन्द गर्न थालेका छन् ।
नेपालजस्तो अर्थतन्त्र भएको मुलुकका निम्ति बाह्य सहयोग निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर, फेरिएको शक्ति राष्ट्रहरूको नीतिसँगै नेपाल आर्थिक हिसाबले थप अप्ठ्यारोमा पर्न थालेको छ ।
सत्ता साझेदारभित्रै बढ्दै विवाद
यतिबेला सरकारका कामबाट स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीसमेत सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन । उनी आफैँले आफू सन्तुष्ट हुन नसकेको बताइरहेका बेला अन्य साझेदारले असन्तुष्टि पोख्नु स्वाभाविक हो ।
सरकारको काम गराइलाई लिएर कांग्रेसभित्र तीव्र मतभेद बढ्दै गएको छ भने अन्य साना दलले पनि असहयोगको नीति लिएका छन् । साना दलको निर्णयकै कारण भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सरकार पूर्ण असफल बन्यो ।
योबिचमा कुलमान घिसिङमाथि गर्न खोजिएको कारबाही पनि सत्तागठबन्धनभित्र असमझदारी बन्दा सफल हुन सकेन । विशेषगरी नेपाली कांग्रेसभित्र घिसिङको विषयलाई लिएर सहमति छैन । स्वयं ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले घिसिङ कारबाहीको विषयमा तीव्र विमति राख्दै आएका छन् ।
सरकारले ८ महिनामा गरेको काम र आन्तरिक तथा बाह्यरूपमा विकसित घटनाक्रमलगायतबाट सत्ता गठबन्धनका बिचमा विवाद बढ्दो छ । जसले सरकारकै भविष्यमाथि पनि प्रश्न उठाइरहेको छ ।
राजसंस्थावादीको शक्ति प्रदर्शनको घटनासम्म आउँदा कांग्रेस विभाजित देखिनु पनि यसको अर्को प्रभाव हो ।
