काठमाडौं । राष्ट्रिय राजनीति केही तरङ्गित छ । राजावादी शक्तिहरू क्रमशः सडक आन्दोलनमा निस्किरहँदा संविधान र गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
राजसंस्थावादीहरू राजा फर्काउने भन्दै निर्णायक आन्दोलनको तयारीमा छन् । राजसंस्थावादी दल तथा समूहले आगामी चैत १ देखि निर्णायक आन्दोलन छेड्ने बताइरहेका छन् ।
राजसंस्थावादी शक्तिहरू निर्णायक आन्दोलनमा जुटिरहँदा संविधान र गणतन्त्र पक्षधर दलहरू पनि ‘काउन्टर’ अभियानमा निस्कने तयारीमा देखिएका छन् । दलहरूले राजसंस्थावादी शक्तिहरूको प्रदर्शनलाई निस्तेज पार्ने गरी अभियान थाल्न खोजेका हुन् ।
राजसंस्थावादी र गणतन्त्रवादी यसरी आमनेसामने हुँदै गर्दा राष्ट्रिय राजनीति कता जाला ? भन्ने अन्यौलता बनेको छ ।
चैत १ देखि निर्णायक आन्दोलनमा राजसंस्थावादी
प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दिएको वक्तव्यपछि राजसंस्थावादीहरू उत्साहित छन् । राजसंस्थावादीहरूले आन्दोलनको निर्णायक माहौल बनेको बताइरहेका छन् ।
विशेषगरी फागुन २५ मा पूर्व राजा शाहको स्वागतमा गरिएको शक्ति प्रदर्शनबाट राजसंस्थावादीहरू उत्साहित बनेका थिए । स्वयम् पूर्व राजा शाह सक्रिय बनिरहँदा उनीहरूलाई ऊर्जा भरेको देखिन्छ ।
राजसंस्थावादी मुख्य दल राप्रपाले चैत १ गतदेखि निर्णायक सडक आन्दोलन छेड्ने बताएको छ । “अब राष्ट्र, धर्म, संस्कृतिको रक्षा तथा स्वाभिमानी नेपाल निर्माणका लागि आउँदो चैत महिनाको १ गते देखि बृहत् राष्ट्रवादी जन–आन्दोलनको सुरुवात गरिँदै छ,” राप्रपाका महामन्त्री धवल शमशेर राणाले भनेका छन्, “सनातन धर्म र राजसंस्थाको पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाउन सबै राष्ट्र प्रेमी नेपालीहरूलाई सक्रिय सहभागिताको लागि आह्वान गर्दछु ।”
राजसंस्थावादी मुख्य दल राप्रपाले आन्दोलनको घोषणा गर्दै गर्दा कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा र दुर्गा प्रसाइँ नेतृत्वको समूह पनि सक्रिय बनिरहेका छन् । सबै समूहलाई एकजुट बनाएर अभियान चलाउने तयारी राजसंस्थावादीहरूको छ ।
काउन्टर अभियान बनाउँदै माओवादी केन्द्र
राजसंस्थावादी शक्तिहरू अनौठो शैलीमा सडकमा देखिन थालेसँगै विशेषगरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) अन्यभन्दा केही तरङ्गित देखिएको छ । मधेश केन्द्रीत अभियानमा जुटेको माओवादी केन्द्रले अभियान नै स्थगित गरी आन्तरिक र अन्य दलहरूसँग छलफल थालेको छ ।
योबिचमा माओवादी केन्द्रले पदाधिकारी बैठक बसेर राजसंस्थावादीको प्रदर्शनको समीक्षा गरेको छ । उसले ‘सरकार असफल बन्दा नै राजसंस्थावादीहरू जुरमुर्याएको’ निष्कर्ष निकालेको छ ।
सँगै, माओवादी केन्द्रले संविधान र गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति सडक आन्दोलनमा जाने निर्णय पनि गरेको छ ।
“जे–जसरी राजसंस्थावादीहरू सडकमा देखिए, आउने अवस्था बन्यो, यो सरकारको असफलता हो”, माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश शाह भन्छन्, “यसलाई काउन्टर दिन एजेन्डा मिल्नेसँग छलफल गरी अभियान चलाउँछौँ, आन्दोलन गर्छौँ ।”
आन्तरिक समीक्षा गरेको माओवादी केन्द्रले सत्तारूढ र अन्य दलहरूसँग पनि योबिचमा छलफल चलाएको छ । विशेषगरी माओवादी केन्द्रले समाजवादी मोर्चामार्फत राजसंस्थावादीलाई ‘काउन्टर’ दिने गरी छलफल बढाएको छ ।
समाजवादी मोर्चाको बैठक मंगलबार बस्दै छ । जसले क्रमबद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ ।
जसमा माओवादी केन्द्रसहित नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेपाल समाजवादी पार्टी, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सहभागी छन् ।
माओवादी केन्द्रले एकल रूपमा र मोर्चामार्फत आन्दोलनको कार्यक्रम बनाइरहेको छ । योबिचमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पनि संविधान र व्यवस्थाको रक्षार्थ बेग्लै आन्दोलन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
दलहरूको आन्दोलनको एजेन्डामा संविधान र व्यवस्थाको रक्षार्थसँगै वर्तमान सरकारले थोपरेको कुशासनको विषयलाई पनि जोडेका छन् । “संविधान र व्यवस्थाको रक्षार्थसँगै हाम्रो आन्दोलन अहिले यो सरकारले थोपरेको कुशासनको विरुद्धमा पनि हुन्छ, यही कुशासनले गर्दा जनता अन्योलमा छन्”, सचिव शाहले भनेका छन् ।
