नेपालमा राजनीतिक प्रणाली, शासन व्यवस्था र नेताहरूको कार्यशैलीप्रति निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासँगै राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, आज पनि व्यवस्था प्रति नागरिकको असन्तुष्टि उस्तै देखिन्छ । किन नेपालको राजनीतिक व्यवस्थामाथि पटक–पटक प्रश्न उठ्छ ? यसको मूल कारणहरू के हुन् ?
सबैभन्दा पहिलो समस्या राजनीतिक अस्थिरता नै हो । २०६३ पछि नेपालले लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरे पनि राजनीतिक स्थायित्व कहिल्यै कायम हुन सकेन । बारम्बार सरकार परिवर्तन हुनु, नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी हुनु, गठबन्धनको नाममा बार्गेनिङ राजनीतिको चरमोत्कर्ष देखिनु जस्ता घटनाले जनताको आक्रोश बढाएको छ । सरकार गठन र विघटनको चक्रले नीति निर्माण प्रक्रियामा समेत असर पुर्याएको छ, जसका कारण जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा हुन सकेका छैनन् ।
दोस्रो, सत्ताको दुरूपयोग र भ्रष्टाचार हो । राजनीतिक नेतृत्वलाई विश्वास गरेर नेपाली जनताले पटक–पटक जनादेश दिएका छन्, तर ती विश्वासलाई नेताहरूले बारम्बार तोडिरहेका छन् । जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुँदा व्यवस्था नै असफल भएको आभास भएको छ । महँगो निर्वाचन प्रणाली, ठूला दलहरूमा मौलाएको आन्तरिक गुटबन्दी, कार्यकारी पदमा रहेका व्यक्तिहरूको अकर्मण्यतालगायत कारणले राजनीतिक प्रणाली नै कमजोर बन्दै गएको छ ।
तेस्रो, संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौती हो । संविधानतः नेपाल संघीय संरचनामा गइसके पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारहरू कमजोर देखिएका छन्, स्थानीय तहहरू अझै केन्द्रसँग निर्भर छन् र अधिकारहरू सुस्पष्टरूपमा हस्तान्तरण नभएकाले संघीयता अपेक्षितरूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । कतिपय स्थानमा प्रदेश संरचना नै अनावश्यक भएको आवाज उठिरहेको छ, जसले संघीय प्रणालीमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।
चौथो, विकासका नाममा बढ्दो असमानता हो । नेपालका ग्रामीण क्षेत्रहरू अझै विकासका पूर्वाधारहरूबाट बञ्चित छन्, जबकि शहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित विकास योजनाहरू अगाडि बढिरहेका छन् । समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने नारा मात्र सिमित भएको भान हुँदै गएको छ । गरिबी, बेरोजगारी, आधारभूत सेवाहरूको अभाव जस्ता समस्याले जनतामा निराशा बढाएको छ ।
पाँचौँ, रोजगारीको संकट हो । शिक्षित युवाहरू देशमा अवसर नदेखेर विदेशिन बाध्य छन् । जनसंख्या उत्पादनशील उमेर समूहतर्फ धकेलिँदै गर्दा सरकारले युवाहरूलाई समेट्ने नीति बनाउन नसक्नु व्यवस्थामाथि नै प्रश्न खडा गरिरहेको छ । लाखौँ युवाहरू खाडी मुलुक, मलेसिया तथा अन्य देशमा श्रम बेच्न बाध्य छन्, तर सरकारले तिनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । यो अवस्थाले नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा असर गर्ने देखिन्छ ।
छैटौँ, न्यायप्रणालीप्रति जनताको अविश्वास हो । कानुनी शासन लोकतन्त्रको मूल आधार हो, तर नेपालमा न्यायालय स्वतन्त्र भएर चल्न सकेको देखिँदैन । शक्तिशाली व्यक्ति वा समूहहरूले कानुनी प्रक्रियालाई प्रभाव पार्ने, न्यायालय स्वयं विवादमा तानिने तथा सर्वसाधारणले न्याय नपाउने अवस्था सृजना भएकाले यसले व्यवस्था माथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
सातौँ, विधिको शासनभन्दा शक्ति केन्द्रित शासनको अभ्यास हो । लोकतन्त्र भनेको जनताको शासन हो, तर नेपालमा केन्द्रीकृत रूपमा केही नेताहरूको शासनजस्तो भएको छ । संविधानले दिएको अधिकार र व्यवस्थाअनुरूप प्रणालीलाई अघि बढाउनुको सट्टा केही व्यक्तिहरूको नियन्त्रणमा सत्ता सीमित रहनु व्यवस्थाको असफलता होइन र ?
नेपालमा विगतमा विभिन्न प्रणालीहरू लागू गरियो— पञ्चायत, बहुदल, गणतन्त्र । तीमध्ये कुनै पनि प्रणालीमा स्थिरता नआउनु र जनताको अपेक्षाअनुरूप काम हुन नसक्नु व्यवस्थामाथि बारम्बार प्रश्न उठ्नुको मुख्य कारण हो । सरकार र राजनीतिक दलहरूले समयमै आफ्नो भूमिकालाई सुधार नगर्ने हो भने सामाजिक असन्तुष्टिहरू थप चर्किन सक्छन् ।
नेपालमा पुनः व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्नुको प्रमुख कारण सरकारको कार्यशैली, नेताहरूको असक्षमता, भ्रष्टाचार, रोजगारीको अभाव, कानुनी शासनको कमजोरी र संघीयताको अपूर्ण कार्यान्वयन नै हो । यी समस्याहरूलाई समयमै सम्बोधन नगर्ने हो भने, फेरि अर्को परिवर्तनको लहर आउन सक्छ । अबको मुख्य प्रश्न के हो भने—के नेपालका नेताहरूले इतिहासबाट केही सिक्नेछन्, कि फेरि जनताले नै नयाँ विकल्प खोज्नुपर्नेछ ?
