राजावादीको गतिविधिपछि यतिबेला मुख्य दलहरू तरङ्गित छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित सत्तारुढ दलका नेताहरूले राजावादीको गतिविधि अर्थहीन भन्दै उछितो काढ्दा, माओवादी केन्द्र आक्रामक विरोधमा देखिएको छ । माओवादी केन्द्रले राजावादीको गतिविधिलाई प्रतिरोध गर्ने गरी क्रमबद्ध आन्दोलनकै घोषणा गरेको छ । माओवादी केन्द्र स्वयं मात्रै प्रतिरोधमा छैन, उसले सिङ्गो समाजवादी मोर्चालाई पनि राजावादी विरुद्ध उभ्याएको छ ।
मुख्य दलहरू यो तहमा पुग्नुको पछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको फागुन ६ गतेको वक्तव्य र फागुन २५ मा उनको स्वागतको नाममा भएको जनप्रदर्शन हो । पूर्वराजा शाहले प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा वक्तव्य जारी गर्दै आफूलाई सघाउन आह्वान गरेका थिए । त्यसयता राजसंस्थावादी एकपछि अर्को गरी प्रदर्शनमा छन् । फागुन २५ मा उनको स्वागतमा भएको प्रदर्शन डेढ दशकको अवधिमा राजावादीले गरेको ठूलो प्रदर्शन हो । हुन पनि उक्त दिन झन्डै १० हजार समर्थक सडकमा देखिएका थिए । जसको संयोजन राजावादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गरेको थियो भने अन्य राजावादी समूहहरूले सघाएका थिए ।
सोही घटनाक्रमपछि राजनीतिक वृत्त तातिएको हो । ठूला दलहरू तरङ्गित बनेका हुन् । माओवादी केन्द्रले सोही घटनालाई आधार बनाएर प्रतिरोधात्मक आन्दोलनका घोषणा गरेको हो । घटनाक्रमले कता–कता जबरजस्ती राजावादी ‘भर्सेस’ गणतन्त्रवादीको माहौल बनाएको छ । मुलुक दुई कित्तामा धुव्रीकृत हुन थालेको त होइन, भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । दलका नेताहरूका भनाई हेर्दा जनता थप सशंकित बन्ने अवस्था छ ।
तर, महत्वपूर्ण प्रश्न के हो भने यसरी धुव्रीकरण हुने आधार बनेको छ त ? के राजावादी शक्तिहरू व्यवस्था परिवर्तनको तहमा छन् त ? कतै गणतन्त्रवादीहरूले राजावादीलाई अनावश्यक ‘स्पेस’ त दिइरहेका छैनन् ? कतै यो प्रायोजित शैलीमा घटनाहरू विकास भइरहेका त छैनन् ? विषय सोचनीय छ ।
२०७९ को आम निर्वाचनमा सामान्य मत पाएको राप्रपाले त्यसयता कुनै पनि उपनिर्वाचनमा जमानत जोगाउने हैसियत राखेको देखिन्न । पछिल्लो चरणमा २०८१ मंसिरमा भएको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनले राजावादीलाई जनताले पूर्ण अस्वीकार गरेको देखाउँछ । ४४ पदको लागि भएको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा राजावादीले मुस्किलले २ ठाउँमा मात्रै जमानत जोगाएका थिए । अन्य ठाउँमा दोहोरो अंकले समेत मत पाउन सकेनन् । यो उपनिर्वाचन नितान्त: उपनिर्वाचन मात्रै थिएन, पछिल्लो जनमत परीक्षण पनि थियो । तर, राजावादीको यो हैसियतले जनता राजावादीको पक्षमा के–कति छन्, भन्ने प्रस्ट्याउँछ ।
कहिलेकाहीँ ‘बिरालोलाई बाघ बुझ्ने’ शैलीले पनि काम गरिरहेको हुन्छ । कता–कता अहिले मुख्य दलले राजावादीलाई अनावश्यक महत्व दिइरहेका त छैनन् ? प्रश्न उठेको हो ।
स्पष्ट हुँदा हुन्छ, राजसंस्था नेपालको लागि इतिहास हो । नवपुस्ताले नयाँ कुरा खोजिरहेको छ । अहिले जनतामा देखिएको वितृष्णा व्यवस्थाप्रति होइन, अवस्थाप्रति हो । अवस्था बदल्नु अहिलेको आवश्यकता हो । मुख्य दलका नेताहरूले देखाइरहेको रवैया निकै बेठिक छ । उनीहरू फेरिएको व्यवस्थामा ‘फिट’ भइरहेका छैनन् । सँगै, जनताले केही पात्रको पनि विकल्प खोजिरहेका छन् । अवस्था बदल्न नसक्ने पात्रहरूले पद ओगट्नु अहिलेको लागि सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो ।
अहिले मुख्यगरी खुलारूपमै भइरहेको भ्रष्टाचारबाट जनता दिक्क छन् । शक्तिको बाँडफाँटको नाममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा चरम बेथितिको अवस्था छ । विकासको नाममा चरम असमानता बढ्दो छ । जसले एउटा तहले थप शोषित भइरहेको अनुभूति गरेको छ । मुख्यगरी स्वास्थ्य र शिक्षाको सन्दर्भमा देखिएको बेथिति तोडिनु आवश्यक छ भने रोजगारीका अवसर बढाउनु आवश्यक छ । विधिको शासनभन्दा शक्ति केन्द्रित शासनको अभ्यास जनताको माग हो ।
अहिलेको आवश्यकता जनताका यी तमाम असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नु हो । जनताले फेरि पनि व्यवस्थाको विकल्प खोजिरहेका छन् । मुख्य र जिम्मेवार दलहरू सच्चिन आवश्यक छ । जनताको भावनालाई हेक्का राख्न आवश्यक छ । नमिठो इतिहासलाई महत्व दिएर वर्तमानलाई बिगार्ने काम कसैबाट हुनु हुँदैन ।
सम्बन्धित समाचार
