काठमाडौं । राजसंस्था पुनस्र्थापनाको लागि भन्दै राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्वअध्यक्ष नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा गठन भएको आन्दोलन समिति सुरुमै विवादमा फसेको छ । सुवेदी नेतृत्वको समितिलाई मुख्य राजावादी दलका मुख्य नेताहरुले नै अस्वीकार गरेका छन् ।
नेताहरुले सुवेदी नेतृत्वको समितिमा बस्न मात्रै अस्वीकार गरेका छैनन्, सो समितिको नेतृत्वमा हुने आन्दोलनको अपनत्व पनि नलिने घोषणा गरेका छन् । सोमबार समिति घोषणा लगत्तै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, राजावादी नेता केशरबहादुर विष्टलगायतले सार्वजनिकरुपमै समितिलाई अस्वीकार गरेका थिए ।
समितिलाई पूर्ण अस्वीकार गरेका राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले समितिमा बस्ने नेताहरु पार्टीबाट बाहिरिनुपर्ने भाषा समेत बोलेका छन् । पार्टीले अपनत्व नलिने समितिमा पार्टीका नेताहरु रहने कुरा स्वीकार्य नहुने उनको भनाई छ ।
“कसैले तोकिदिएको समितिमा बसिन्न र त्यसलाई पार्टीले अपनत्व पनि लिँदैन”, लिङ्देनले भनेका छन्, “संयोजकले पार्टीमा रहन्न भनिसक्नुभएको छ, त्यसमा रहेका पार्टी नेताहरुले पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्न, पार्टीको अपनत्व नरहेको समितिमा रहेका पार्टी नेताहरुको विषय छलफल हुन्छ ।”
समितिको बारेमा छलफल गर्न लिङ्देनले मंगलबार कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएका छन् । यसअघि आइतबार बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा लिङ्देनले समितिप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।
आइतबारको बैठकमा नेताहरू डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, विक्रमबहादुर पाण्डे र डा. धवलशमशेर राणाले मात्रै समितिको समर्थन गरेका थिए ।
यसरी राजसंस्थावादी मुख्य हस्तिबाटै समितिलाई अस्वीकार गरिएपछि घोषणा आन्दोलन के हुने ? अन्योलता देखिएको छ ।
यद्यपि, सुवेदी नेतृत्वको आन्दोलन समितिलाई अगाडि बढाउने पक्षमा रहेका राप्रपाका महामन्त्री धवल शमशेर राणा असन्तुष्टि साम्य हुने बताउँछन् । सिंगो कार्यकर्ता र जनता आन्दोलनमा जोडिइसकेको भन्दै राणाले फुटकर विरोधको अर्थ नहुने बताएका छन् ।
“अलिकति असन्तुष्टि आउन सक्छन्, ति समाधान गरिन्छ”, सूत्र न्यूजसँगको कुराकानीमा राणाले भनेका छन्, “एक/दुई जना छुट्ने र जोडिने अवस्था रहन्छ, त्यसलाई त्यति ठूलो मान्नुहुन्न, उहाँहरु (राजेन्द्र लिङ्देन र कमल थापा)ले पनि प्रतिनिधि पठाउनुभएको थियो । अब फेरि छलफल गरिन्छ, मिलाएर लगिन्छ ।”
राणाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको चाहनाअनुसार बनेको आन्दोलन समिति नै अगाडि बढ्ने प्रष्ट्याएका छन् । “असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न समितिलाई रिफर्म त गरिन्न ?” भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका छन्, “यो सोचविचार गरेर बनाइएको समिति हो, यो रिफर्म गर्ने सम्भावना छैन, एक/दुई जनाको असन्तुष्टिमा अल्झिएर हुँदैन, अहिले आन्दोलनमा नगइ नहुने अवस्था छ ।”
विशेषगरी पूर्वराजा शाहबाट फागुन ६ मा जारी वक्तव्यसँगै राजावादीका गतिविधि बढेका छन् । राजावादी शक्तिहरुले माहोला बनेको भन्दै सडक प्रदर्शनलाई बढावा दिइरहेका छन् । जसको बिच फागुन २५ मा पूर्वराजाको स्वागतमा गरिएको प्रदर्शन केही विशेष थियो । जसबाट हौसिएका राजावादीहरुले चैतदेखि निर्णायक आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
तर, आन्दोलन समिति गठनसँगै सुरु भएको विवादले राजावादी एक हुने भन्दा थप विभाजित हुने अवस्था बनेको छ । यसले आन्दोलन सोचिएजस्तो सहज नहुने सम्भावनालाई झल्काएको छ ।
