एजेन्सी : भारतको एक अदालतले पत्नीहरूले अश्लील चलचित्रहरू हेर्नु सम्बन्धविच्छेदको आधार नहुने फैसला गरेको छ। महिलाहरूलाई हस्तमैथुन गर्ने अधिकार रहेको भन्दै अदालतले उनीहरूले विवाह गरेपछि आफ्नो यौन स्वायत्तता आत्मसमर्पण नगर्ने बताएको छ।
भारतमा महिला यौनिकता बारेको कुराकानीलाई निषेध मानिन्छ। विशेष गरी विवाहित महिलाहरूको सन्दर्भमा जसले आफ्नो पति र बच्चाहरूलाई आफूभन्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ।
दक्षिणी राज्य तमिलनाडुमा बुधबारको फैसला एक पुरुषले तल्लो अदालतको निर्णय विरुद्ध अपील गरेपछि आएको थियो। तल्लो अदालतले ती पुरुषलाई सम्बन्धविच्छेद दिन अस्वीकार गरेको थियो।
उनको मुद्दा आफ्नी पत्नीले गरेको कथित क्रूरताका धेरै कार्यहरूमा आधारित थियो, जसमा उनले दाबी गरेअनुसार आफ्नी पत्नीको अश्लील चलचित्र हेरेर हस्तमैथुन गर्ने लत पनि समावेश थियो।
अपील खारेज गर्दै मद्रास उच्च अदालतले ‘आत्मसुख वर्जित फल होइन’ भनी फैसला सुनायो।
‘पुरुषहरू बीचको हस्तमैथुनलाई सार्वभौमिक मानिएको हुँदा महिलाहरूद्वारा गरिएको हस्तमैथुनलाई कलङ्कित गर्न सकिँदैन’, अदालतले आफ्नो फैसलामा भनेको छ।
अदालतले विवाह गरिसकेपछि पनि महिलाले ‘आफ्नो व्यक्तित्व कायम राख्छिन्’ र ‘एक व्यक्तिका रूपमा, एक महिलाका रूपमा उनको आधारभूत पहिचान, उनको वैवाहिक स्थितिद्वारा विलीन हुँदैन’ भनेको छ।
अदालतले अश्लील चलचित्रको लत ‘खराब’ भएको र यसलाई ‘नैतिक रूपमा न्यायोचित’ हुन नसक्ने तर यो सम्बन्धविच्छेदको कानूनी आधार होइन भनी तर्क गरेको थियो।
सम्बन्धविच्छेद भारतका धेरै भागमा अझै पनि निषेध रहेको छ। प्रायः दुःखी विवाहहरू कायम राख्न पारिवारिक र सामाजिक दबाबका कारण प्रत्येक एक सय विवाहमध्ये एउटा मात्र विघटनमा समाप्त हुन्छ।
भारतको फौजदारी न्याय प्रणालीमा विचाराधीन मामिलाका कारण कतिपय सम्बन्धविच्छेद निवेदनले समाधानमा पुग्न वर्षौं लाग्छ।
