काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूको राष्ट्रिय मान्यता पाउने मापदण्डलाई कडाइ गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसअन्तर्गत दलहरूले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न समानुपातिक निर्वाचनमा कम्तीमा तीन प्रतिशत मत ल्याउनु पर्ने पुरानै व्यवस्था कायम राखिएको छ। तर, थप नयाँ सर्तहरू राख्दै प्रतिनिधि सभाको ७० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी दिनुपर्ने, राष्ट्रव्यापी संगठन आवश्यक पर्ने र कम्तीमा तीन फरक प्रदेशमा एक/एक सिट जित्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रदेशस्तरीय दल बन्नका लागि पनि नयाँ मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको छ, जसअनुसार समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने, पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा ७० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी दिनुपर्ने र कम्तीमा एक सिट जित्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। साथै, प्रदेशमा दलको संगठनात्मक सञ्जाल बलियो भएको प्रमाणित गर्न प्रदेश समिति, जिल्ला समिति तथा ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा स्थानीय समिति अनिवार्य हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
आयोगको यो प्रस्ताव साना तथा नवगठित दलहरूका लागि चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ। कतिपय दलहरूले राष्ट्रिय मान्यता पाउन आवश्यक मत प्रतिशत घटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् भने केहीले झन् कडा बनाउनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन्। आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्दै निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ।
राजनीतिक दलहरूले एउटै चुनाव चिन्हबाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४९ खारेज गर्दै अब कुनै पनि दलहरू मिलेर एउटै चिन्हबाट चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित सांसद वा जनप्रतिनिधिहरू कुनै दलमा प्रवेश गरेमा उनीहरूको पद स्वतः खारेज हुने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। हालको कानुनअनुसार स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले दलमा प्रवेश गरेपछि सोही दलका सांसदका रूपमा रहने व्यवस्था थियो, तर नयाँ प्रस्तावले यो अभ्यासलाई रोक्नेछ।
नयाँ दल दर्ता गर्न ५०० मतदाताको समर्थन अनिवार्य गरिए पनि अब त्यस सूचीमा एकतिहाइ महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ। दलहरूले ३५१ भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य राख्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, कुनै दलहरू एकीकरण भएमा एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
यी प्रस्तावहरू कार्यान्वयन भएमा साना दलहरूको राजनीतिक भविष्य अन्योलमा पर्ने देखिन्छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई अन्य दलमा प्रवेश गर्न रोक लगाएपछि उनीहरूको भूमिका सीमित हुन सक्छ। आयोगले यो प्रस्तावबारे सरोकारवालाहरूबाट सुझाव मागेको छ, जसअनुसार आगामी दिनमा यसबारे थप बहस हुने अपेक्षा गरिएको छ।
