पार्टीहरूमा निरन्तर देखिएको राजनीतिक विचलन र सिद्धान्तको क्षयीकरणका कारण हरेक राजनीतिक पार्टी, पार्टी जस्तो नभएर गुन्डाहरूले खोलेको क्लब जस्ता भए । असल मान्छेहरू क्लबबाट निकालिन थालियो । या उनीहरू एउटा क्लब छोडेर अर्को आफ्नै क्लब स्थापना गर्न थाले । यसबाट नेपाली राजनीतिमा गठबन्धनको सुरूवात भयो । गठबन्धनबाट चुनाव लड्ने, गठबन्धनबाट मन्त्रीमण्डल बनाउने, राष्ट्रपतिदेखि न्यायाधीश हुँदै राजदूतसम्मका प्रायः सबै संवैधानिक पदहरू योग्यताले नभई पैसा र गठबन्धनसँग साटियो ।
यसबाट नेपाली राजनीतिमा माफिया दलालहरूको प्रवेश भयो । पार्टीमा पुँजीपतिहरू प्रवेश गरे । राजनीति व्यापारमा परिवर्तन हुन थाल्यो । निर्वाचन प्रणाली अधिकतम खर्चिलो र भड्किलो हुन थाल्यो र फलस्वरूप पार्टीहरूमा असल विचार, राजनीतिक निष्ठा, सिद्धान्तहरू हराउन थाले । जनताले आशा गरेका व्यक्तिहरू आफैं मुर्झाउन थाले । डा. बाबुराम भट्टराई जस्ता विद्वान व्यक्ति माओवादीबाट, भीम रावल जस्ता राजनीतिक निष्ठा बोकेका व्यक्ति एमालेबाट, डा. प्रकाश चन्द्र लोहनी जस्ता व्यक्ति राप्रपाबाट, कृष्णप्रसाद भट्टराई, प्रदीप गिरि, डा. चन्द्र भण्डारी जस्ता व्यक्तिहरू कांग्रेसको वृत्तमा एक्ला भए वा एक्लो पारियो ।
असल मान्छेको पतन र खराब मान्छेको जतन नै नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा दुर्बल पक्ष बन्दै गयो । आजको राजनीतिक संकट त्यसैको परिणाम हो । २०५४ सालपछि नेपाली राजनीतिक वृत्तमा अनावश्यक एैँजेरूहरू पलाउन थाले । गठबन्धन र माफियाहरूको प्रवेशले नेपाली राजनीति धमिलिँदै गयो ।
विचार र सिद्धान्तको क्षयीकरण पछि सबै राजनीतिक पार्टीको मूल मुद्दा देश निर्माणको मूल उद्देश्यबाट पर हट्यो । शान्ति प्रक्रिया ओझेलमा पर्यो । संविधानमा कतिपय कुराहरू मिलाउन पर्ने ती बेवास्ता हुँदै गए । केवल गठबन्धन गर्दै चुनाव जित्दै मन्त्री खाँदै भ्रष्टाचार गर्दैमा नेताका दिनहरू बित्न थाले । हिजो राजाको पालाको शासन व्यवस्था देख्ने र भोग्नेहरू ज्युँदै छन् । यतिको चरम भ्रष्टाचार त्यो बेला हुँदैनथ्यो । मान्छे पाप देखि डराउँथे । त्यति बेला राम्रो थियो योभन्दा त भन्ने कुरा उनीहरूले प्रचार गर्छन् । यसरी नै हो राजाको पक्षमा जनमत बन्दै जाने । राजनीतिक नेताहरूको अदुर्दर्शीताको कारण राजालाई बल मिलेको छ । र, राजाको पक्षमा माहौल बन्दै गएको छ ।
अहिले जुन मुद्दाको उठान गर्दै दुई दलबिच सम्झौता गरेर सरकार निर्माण भएको थियो, त्यो सम्झौतामा संविधान संशोधनको विषय प्रमुख एजेन्डा थियो । जुन विषय टेकेर सरकार निर्माण भयो, केपी ओली त्यही विषयमा आफ्नै बोलीले विवादित बन्न पुगे । संविधान संशोधनको मुद्दा २०८७ मा मात्रै प्रवेश पाउने कुराले केपी ओलीको गरिमा झनै खस्कियो । नेपाली कांग्रेसप्रति पनि जनविश्वास खस्किएको छ । विपक्षमा रहेका दलहरू रास्वपा, राप्रपा, तमोलोपाले यो विषयमा खासै चासो राखेनन् ।
अहिले राजावादी दलहरूको मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने विषयमा अन्य दलले बाल दिएका छैनन् । सबै दल मिलेर संविधान संशोधनको मुद्दा उठान गर्नुपर्नेमा राप्रपा राजाको डम्फु बजाउँदै छ । सत्ता बाहिरका दलहरू आफ्नै पार्टीको गुट उपगुट र आन्तरिक कलहमा अल्झिरहेको अवस्था छ । अहिले २०४७ सालको संविधान ब्युँताएर राजा ल्याउने कुरामा नवराज सुबेदीको नेतृत्वमा आन्दोलन कार्यदल गठन भएको छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ ले राजसंस्थालाई सर्वशक्तिमान् बनाइदिएको देखिन्छ भने नेपालको संविधान, २०१९ सम्म आइपुग्दा राजसंस्थाले पनि राज्य शक्तिको स्रोत जनता हुन् भन्ने विषयलाई आत्मसाथ गर्न खोजेको देखिन्छ । नेपालको संविधान, २०४७ ले संविधानको प्रस्तावनामा जनआन्दोलनको माध्यमबाट संवैधानिक परिवर्तन भएको विषयलाई आत्मसाथ गरेको थियो । वि.सं. २००४ सालदेखि २०४७ सालसम्मको संवैधानिक विकासक्रमलाई हेर्दा, राज्य शक्तिको स्रोत को हो भन्ने विषयमा लामो समय बितेको देखिन्छ । र, २०७२ को संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाइदिएको छ । सामन्तकृत निरंकुश केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेको सबै प्रकारको विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरिदिएको छ ।
२००७ सालदेखि २०७२ सालसम्मको यो ७४ वर्षको स्वतन्त्रता र स्वाभिमानप्रतिको भगीरथ प्रयत्नबाट प्राप्त जनअधिकार फेरि खोसिने सम्भावना बढ्दै गएको छ । कसैलाई यो अधिकार भारी भएको हुन सक्छ, त्यसैले उनीहरू यो अधिकार फेरि राजालाई बुझाएर रैती हुन खोज्दैछन् ।
