काठमाडौं । केही समययता राजसंस्था फिर्ता गर्ने भन्दै राजसंस्थावादी शक्तिहरू सडक प्रदर्शनमा छन् । छिटपुट प्रदर्शनमा जुटिरहेका राजसंस्थावादीहरूले छिट्टै निर्णायक आन्दोलन थाल्ने बताइरहेका छन् ।
राजसंस्थावादीहरूको गतिविधि बढ्दै जाँदा मुलुकमा अर्को संकट पैदा हुने जोखिम बढेको छ । यतिबेला स्वयं पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह ‘कोठरी’बाट सडकतर्फ झरेका छन् । उनको अभियानमा आन्तरिकभन्दा बाह्य सहयोग पनि बढेको अनुमानहरू भइरहेका छन् ।
विशेषगरी दक्षिणी छिमेकी देश भारतको संस्थापन पक्षले सहयोग गरेको भन्ने भनाइहरू सार्वजनिक भएका छन् । हुन पनि पूर्वराजाको सक्रियता बढ्दै गर्दाको पृष्ठभूमिमा देखिएका घटनाहरूमा भारतको संस्थापन पक्षका भूमिका देखिन्छ ।
यस्तोमा मुलुकको अवस्था क्रमशः असामान्य बन्दै गएको देखिन्छ ।
यही जोखिमलाई हेरेर प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले दलहरूबिच छलफल थाल्दै व्यवस्था विरोधीलाई चुनौती दिने गरी अभियान थालेको छ । माओवादी केन्द्रले समाजवादी मोर्चा र केही साना दलहरूको सहयोगमा व्यवस्था विरोधीविरुद्ध अभियानको सुरुवात गरेको हो ।
माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा आगामी चैत १५ देखि प्रदर्शन सुरु गर्ने तयारी छ ।
यस्तोमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार भने स्वयं असन्तुष्टहरूलाई उचाल्ने शैलीमा देखिएको छ । सरकारले असन्तुष्टहरूलाई थप भरथेग गर्ने शैलीमा निकै अपाच्य निर्णयहरू एकपछि अर्को गरी गर्न थालेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीबाट कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णय होस् वा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह ‘बालेन’लाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउने निर्णय नै किन नहोस्, सरकार योजनाबद्ध असन्तुष्टहरूको पक्षमा माहौल बनाउने शैलीमा देखिन्छ ।
कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाकै भाषामा सरकार ‘असन्तुष्टिको आगोमा मट्टितेल हाल्ने’ काममा छ ।
“आम नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दो छ, त्यही असन्तुष्टिको तावामा स्वार्थको रोटी सेक्न उद्धत एउटा तप्का सलबलाइरहेको छ, यस्तो बेला सरकारको डेलिभरीबाट त्यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै आगो नै निभाइदिऊ भनेर हामी दिन रात नभनी मेहनत गर्ने सरकार चाही आफैँ असन्तुष्टिको आगोमा मट्टितेल हाल्ने काम गर्ने”, घिसिङ बर्खास्तीको निर्णयपछि थापाले भनेका छन्, “मन्त्रीहरूले बाटो बिराउँदा प्रधानमन्त्रीले समाल्नु पर्ने हो.. तर विडम्बना त्यो भएन, निर्णय गलत छ,सरकार! उल्टो बाटो हिँडेर सही गन्तव्य पुगिँदैन ।”
सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै असन्तुष्ट पक्ष थप आन्दोलित बनेको छ । जसमा स्वंय सत्ता पक्ष पनि विभाजित देखिन्छ । कांग्रेसको इतर समूहका नेता शेखर कोइरालाले सरकारका निर्णयको अपनत्व नलिने बताएका छन् । उनको अभिव्यक्तिले सरकारविरुद्ध थप माहौल बढाएको देखिन्छ ।
यहीबिच काठमाडौं मेयर साहले पनि वारपार शैलीमा सरकारविरुद्ध उभिने बताउन थालेका छन् । उनले सरकारलाई एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएका छन् । निकै आक्रोशपूर्ण शैलीमा सरकारविरुद्ध उभिएका मेयर साहले सरकारविरुद्ध के कदम चाल्छन्, त्यो भने अन्योलपूर्ण छ।
यद्यपि, उनले दिएको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति हेर्दा सरकारका लागि असामान्य हुन सक्छ । जसको मूल्य महँगो हुनसक्ने सम्भावना छ । किनकि सिंहदरबार नै काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र पर्दछ ।
