काठमाडौं । गएको जेष्ठ २ गते पार्टीको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने, ‘कांग्रेसलाई बोल्न दिइँदैन अब। पहिला रवि लामिछानेले बोल्न पाउनुपर्छ, होइन भने हामी बोल्छौँ।’ कांग्रेसले संसद रोकेर रोक्न नसक्ने भन्दै उनले संसद अवरुद्ध मान्य नहुने चेतावनी दिए। ‘नेपाली कांग्रेसले बकबास बोलिरहने हामी सुनिरहने होइन’, उनले भने, ‘…अब बकबास सुनिरहन हामी तयार छैनौं, चाहिने कुरा गरे हुन्छ नि। यतै टोक्या छ, उतै टोक्या छ, यो के तरिका हो?’
यो प्रसंग थियो, सहकारी ठगी प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि छानबिनको माग राख्दै तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरोध गरिरहेको थियो। तर, सरकार भने छानबिन गर्न तयार थिएन। पटक-पटकका संसद् बैठकहरूमा कांग्रेसले यसबारे आफ्नो अडान राखिरह्यो अनि संसद् अवरोध पनि गरिरह्यो।
तर, त्यही बेला सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिपक्षलाई पेलिरहे। प्रतिपक्षलाई बोल्ने मौका नै दिएनन्। ओलीले ‘संसद्मा कांग्रेसलाई बोल्न नदिने’ भनेयता प्रतिनिधि सभाका ६ वटा बैठक बसे। सभामुख घिमिरेले जेठ २ गतेपछिका सबै बैठकमा कांग्रेसलाई बोल्न दिएनन्। एमालेबाट निर्वाचित सभामुख देवराज घिमिरेले एमाले अध्यक्ष ओलीकै इसारामा संसद बैठक सञ्चालन गरेको कांग्रेसले आरोप लगायो।
सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै ओलीले कांग्रेसलाई संसदमा बोल्न नदिने भनेको भोलिपल्ट (३ गते) प्रतिनिधि सभा बैठक बस्यो। कांग्रेसको नाराबाजीकाबीच सभामुखले सहकारी ठगीका आरोपित गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न रोष्ट्रम बोलाए। कांग्रेसले वेल घेराउसहित नाराबाजी गरिरह्यो तर ओलीकै इसारामा सभामुखले रोष्ट्रम बोलाइरहे। त्यहीबीचमा, गृहमन्त्री लामिछानेलाई रोष्ट्रम जान बाटो खाली गर्न लागेका ओली र नाराबाजी गरिरहेका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङबीच झन्डै कुटाकुटको स्थितिसमेत बन्यो। केही पार नलागेपछि सभामुखले बैठक स्थगित गरे।
त्यसको भोलिपल्ट कांग्रेसको बैठकले निष्कर्ष निकाल्यो, सभामुख अमुक पार्टीको कार्यकर्ताको रूपमा प्रस्तुत भए।
प्रतिनिधि सभाको ६ गतेको बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले संसदमा आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गरे। त्यसअघि कांग्रेससहित लोसपा, राप्रपा, जसपा नेपाल लगायतका विपक्षी दलले गृहमन्त्रीलाई संसदमा बोल्न दिने संयुक्त निर्णय गरेका थिए।
संसदमा ३७ मिनेट लामो भाषण गरेका गृहमन्त्रीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि उपसभापति धनराज गुरुङ हुँदै महामन्त्री गगन थापासम्मलाई विभिन्न कान्डमा संलग्न रहेको आरोप लगाए। उनको त्यो भाषण सकिएलगत्तै कांग्रेस महामन्त्री थापा बोल्न खोजिरहेका थिए। तर, सभामुखले बैठक नै स्थगित गरिदिए।
त्यसपछि ७ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चौथो पटक विश्वासको मत लिए। त्यस दिनको संसद बैठकमा सभामुख घिमिरेले प्रतिपक्षलाई पेलेर बैठक अगाडि बढाएका थिए। कांग्रेसको नाराबाजीका बीचमै विश्वासको मत प्रक्रिया अघि बढेको थियो। मर्यादापालकले विपक्षी सांसदलाई घेरेर विश्वास मत लिने प्रक्रिया गर्ने पनि उनी सभामुख घिमिरे थिए।
त्यस दिनको बैठकमा सभामुखले त्यति मात्र गरेनन्, नाराबाजी गरिरहेका कांग्रेस सांसदहरूको आवाज नसुनियोस् भनेर सभामुखले माइकको आवाजै ‘म्युट’ गरिदिए। उनले नाराबाजी गरिरहेका कांग्रेस सांसदहरूलाई गणना सम्म गरेनन्। जबकी, प्रतिपक्ष नभएको अवस्थामा सदनको काम कारबाही चल्न नसक्ने संसदीय अभ्यासको मान्यता छ। संसद् प्रतिपक्षीको हो भनिन्छ।
तर, उपस्थित भएर नाराबाजी र अवरोध गरिरहेका प्रमुख प्रतिपक्षसहितका प्रतिपक्षीलाई गणनाबाटै हटाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाएको विश्वासको मतको परिणाम घोषणा गरे।
अहिले त्यो समय सकिएको छ, राजनीतिक परिदृश्य फेरिएको छ। माओवादी सरकारबाट बाहिरिएर कांग्रेस-एमाले गठबन्धनबाट ओली प्रधानमन्त्री बनेका छन्। तर अझै पनि संसदमा प्रतिपक्षीलाई पेल्ने शैली भने फेरिएको छैन। पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभाका बैठकहरू सरकारमुखी हुन थालेका छन्। सरकारकै इशारामा संसद् चल्न थालेको देखिन्छ।
बुधबार (आज) कुलमान घिसिङ्लाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउँदा प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षीलाई उपेक्षा गरिएको प्रसंगबाट पनि संसद् सरकारको इशारामा चलिरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीसहित रास्वपा, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीका आजको बैठकमा कुलमानलाई हटाउनुको कारण बारे प्रधानमन्त्रीले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने माग राख्दै सुरूबाटै संसद् अवरोध गरे। त्यसपछि सभामुखले माओवादीका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतलाई बोल्ने समय दिए।
सांसद बस्नेतले विपक्षी माग भनेकै प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर जवाफ दिनुपर्ने र त्यसका लागि सभामुखले रुलिङ्ग गर्नेपर्ने अडान कसे। उनले कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरणको नौटंकी प्रदर्शन गर्दै सरकारले आफ्ना गलत कर्तुत ढाकछोप गर्न खोजिराखेको बताए।
‘कुलमान घिसिङको बर्खासी बक्यौता उठाउन नदिने, जलमाफियाहरूको स्वार्थ पूरा गर्ने, विद्युत प्राधिकरणलाई बिचौलियाको हातमा सुम्पने यिनै र यस्तै उद्देश्यमा आधारित छ,’ उनले भने।
तर सभामुख टसकोमस भएनन्। उनले विपक्षीलाई पटक-पटक आशनग्रहण गरेर बैठक अघि बढाउन आग्रह गरिरहे तर रुलिङ्ग गरेनन्।
बैठक सुरू भएको २३ मिनेट बितिसक्दा पनि विपक्षीहरूले आफ्नो अडान छोडेपछि सभामुखले ३० मिनेटका लागि संसद् स्थगित गरे। अनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका सचेतकहरूसँग छलफलमा बसे अनि बैठक सुरू भयो। तर पनोइ विपक्षीले आफ्नो माग नछोड्ने सुनाएपछि सभामुखले बैठक नै स्थगित गराए। संसद्को अर्को बैठक १४ गते बिहान ११ बजे बस्ने तय गरिएको छ।
यता, संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभए आन्दोलन समेत गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
‘प्रधानमन्त्रीले आएर रोष्ट्रममा जवाफ नदिएसम्म हाउस चल्न नदिने हामीले भनेका छौ । प्रधानमन्त्रीले यसलाई सहज ढंगले लिनुपर्ने हुन्छ,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘उहाँले आएर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने हुन्छ। स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो भयो तुरुन्तै हाउस चल्छ, स्पष्टीकरण पनि जालझेलको भयो भने आन्दोलन अघि बढ्छ।’
संसदमा सरकारलाई प्रश्नैप्रश्न
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डले सत्तापक्षका अलोकतान्त्रिक, निरंकुश र अहंकारपूर्ण गतिविधिले प्रतिगामी शक्ति हौसिएको बताउंदै आएका छन्। यसअघि नै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रचण्डले क्रान्तिबाट प्राप्त लोकतन्त्रमा बसेर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक बाटो नरोज्न राजावादीलाई चेतावनी दिइसकेका छन्।
पछिल्लो प्रदर्शनको भागीदार सत्तापक्ष नै भएको निष्कर्ष सुनाएका प्रचण्डले सरकारको गलत क्रियाकलाप र प्रतिगामी चलखेलविरुद्ध एकैसाथ जुध्नुपर्ने विशिष्ट स्थिति सर्जना भएको भनेका छन्। एकातिर राजावादीले सडक र सदनबाट इतिहासको चक्कालाई पछाडितिर फर्काउन चाहिरहेको र अर्कातिर सरकारको कुशासनले त्यसलाई बल पु¥याएको उनको टिप्पणी छ।
त्यसैगरी विपक्षी दल रास्वपाले पनि सरकार भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न बनेको तर जनतालाई ढाटिरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ। पछिल्लो कुलमान प्रकरणसम्म आइपुग्दा सरकार बिचौलियाले चलाइरहेको र जनताले दुख पाइरहेको उसको निष्कर्ष छ।
एकीकृत समाजवादीले जनताको नजरमा सरकारको विश्वसनीयता गुमेको, सत्तारूढ दलले लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता निरन्तर उपेक्षा गरिरहेको, संसद् प्रतिपक्षको हो भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कुल्चिँदै गइरहेको जनाएको छ। राप्रपाले त सरकार मात्र हैन, व्यवस्थामाथि नै प्रश्न गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ। नागरिक तहमा पनि सरकारको उती राम्रो छवि छैन।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्य नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि सडकमा स्वतन्त्र युवाहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन्। सामाजिक संजाल सम्बन्धी विधयेक र भूमि सम्बन्धी अध्यादेश पनि विवादै-विवादले घेरिएको छ। यति मात्र हैन, सरकारका पछिला केही गतिविधिले सरकार अलोकप्रिय बनेको भन्दै सडकदेखि सदनसम्म आलोचना भएकै छ।
