

काठमाडौं । कुलमान घिसिङले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । अन्तरिम आदेश माग्दै सर्वोच्च अदालतमा गएका घिसिङको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाईसँगै अदालतले कुलमान घिसिङ र हितेन्द्र शाक्यको मुद्दामा सँगै सुनुवाई गर्ने निर्णय लिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले यस्तो निर्णय लिएको हो । अब दुवै मुद्दाको सुनुवाइ आइतबारका लागि सारिएको छ ।
कुलमानले अन्तरिम आदेश नपाएसँगै हितेन्द्रमान शाक्यले कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कामकाज अघि बढाउने बाटो तत्कालका लागि सहज भएको छ । कुलमानले हितेन्द्रमानको नियुक्ति गैरकानुनी भन्दै आफूलाई पुनर्बहाली गर्न माग गरेका थिए ।
शुक्रबार कुलमानको पेशी दोस्रो नम्बरमा थियो भने हितेन्द्रको पाँचौं नम्बरमा थियो । अदालतले दुवैलाई सँगै राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश इजलासले सुनाएको हो ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट घिसिङलाई हटाउँदै हितेन्द्रदेवलाई पुननियुक्ति दिने निर्णय गरेको थियो । जुन निर्णयबाट असन्तुष्ट कुलमान बुधबार साँझ सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उनको रिट निवेदन बिहीबार मात्रै दर्ता भएको थियो ।
कुलमान सर्वोच्च पुगेसँगै हितेन्द्रदेव पनि सर्वोच्च पुगेका थिए । उनले आफूलाई ४ वर्षअघि अन्यायपूर्णरुपमा पदबाट हटाएको र अहिलेसम्म पनि उक्त निवेदनमाथि फैसला नभएको भन्दै अदालतमा निवेदन दिएका थिए । उनले उक्त अवधिको सेवा सुविधा पाउनुपर्ने दाबी शाक्यले गरेका छन् ।