काठमाडौं । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि राजाले आफ्नो अधिकार गुमाए । तत्कालीन आन्दोलनरत सात पार्टीसँग कस्तो सहमति गरेका थिए ? जसको कारण उनले आफ्नो ऐतिहासिक विरासतबाट प्राप्त भएको गद्दी सधैँका लागि गुमाउनु परेको थियो ।
२३८ वर्षको राजसंस्थाको निरन्तरतामा एकाएक क्रम भङ्गता भने पक्कै आएको होइन। त्यो बिचमा दस बर्से जनयुद्ध भएको थियो। राजसंस्था माथि गम्भीर आरोप प्रत्यारोप लगाइएको थियो । राजा वीरेन्द्रको सिङ्गै वंशको हत्या भएपछि ज्ञानेन्द्र राजा भएको नेपाली जनताले खासै रुचाएका थिएनन् । २०६० सालमा शान्ति सम्झौता भङ्ग भएपछि प्रचण्ड र बाबुरामले दरवारलाई पत्र लेखेका थिए ।
उनीहरूले राजनीतिक दलहरूसँग वार्ता सम्भव नभएकाले राजासँग वार्ता गर्न चाहेको पत्र दरबारमा पठाएका थिए। त्यही पत्रको प्रतिउत्तरमा राजाले वार्ताका लागि आफू तयार भएको भनी प्रचण्डलाई लेखेका थिए । सम्झौतामा संवैधानिक राजतन्त्र स्विकार्न माओवादी तयार हुने, राजाले सङ्कटकाल अन्त्यको घोषणा गर्ने, संविधान सभाको निर्वाचन गर्न दरबार तयार हुने, संसद् पुनर्स्थापन गर्ने र माओवादीलाई काँग्रेस भन्दा धेरै सिट दिने र सरकारको नेतृत्व माओवादीले गर्ने गरी सहमति भएको थियो ।
युद्ध अन्त्य गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट निरन्तर दबाब आइरहेको थियो। जसलाई थेग्न पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई हम्मे हम्मे परिरहेको थियो। पछि क्रमशः राजा झन् धेरै निरङ्कुश हुन पुगे। प्रचण्डको निकटता गिरिजा र माधवकुमार नेपालसँग बढ्दै गयो । राजा पनि सम्झौता कार्यान्वयन गर्न असफल भएपछि माओवादी र ७ दलबिच शान्ति सम्झौता भयो । तर सम्झौता बमोजिम दुवै पक्षले काम नगरेको आफूलाई नियन्त्रण नगरेको भन्ने एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोप लाग्न थाल्यो।
पछि ज्ञानेन्द्रले माघ १९ गते प्रधानमन्त्रीमा निहित अधिकार आफू मातहतमा लिई प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए । आफ्नै कारण ज्ञानेन्द्र नागार्जुन दरबारमा मिल्किए भने माओवादीहरू राजनीतिको मूलधारमा प्रवेश गरे । माओवादीले सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व हुने गरी आफ्नै नेतृत्वमा राज्य कब्जा गर्ने गरी सरकार निर्माण गर्ने सपना देखेका थिए। तिनको त्यो उद्देश्य पनि पुरा भने हुन सकेन। उनीहरू मूलधारको राजनीतिमा प्रविष्ट भए । विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेर हतियार बिसाइ चुनाव द्वारा चुनिने संसदीय व्यवस्थालाई अङ्गीकार गर्दै राज्य शक्तिका रूपमा आफूलाई स्थापित गराउने दृढता बोकेर माओवादी फेरि आफ्नो राजनीतिक यात्रामा अगाडि बढ्यो ।
राजा र सात पार्टी बिच भएको पाँच बुँदे सहमति यस्तो थियो :
१. संसद् पुनः स्थापना गर्ने
२. जनआन्दोलन स्थगन गर्ने
३. राजा संवैधानिक रहने
४. कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा हुने
५. सार्वभौमसत्ता जनतामा रहने
सहमति अनुसार के राजामाथि अन्याय भएकै थियो त ?
दरबार हत्याकाण्डपछि नेपाली जनता निकै समय विक्षिप्त बने । राजपरिवारप्रति आस्थावान् नेपाली जनताले ज्ञानेन्द्र शाहलाई नै संखाको दृष्टिकोणले हेरिरह्यो। दाइ मरेपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाह रथ रोहण गर्दै देश भ्रमणमा निस्किए। उनी आफू माथि लागेको वंश नाशको धब्बा मेटाउने उद्देश्य अनुरूप देशाटन गर्दै थिए । तर त्यो कुरामा उनी सन्तुलित भएर बस्न सकेनन् । उनी आफू संवैधानिक भएर बस्न मानेनन् ।
प्रधानमन्त्रीको सबै शक्ति आफूमा हत्याए। राज्य भनेको राजा हो भन्ने अहङ्कारले उनीभित्रको राज्य अभिभावकत्वको दियो निभ्दै गयो। राजाको त्यो कुरा पार्टीलाई सह्य भएन। राजा संवैधानिक रहने गरी सहमति गर्ने अनि आफैले त्यो भद्र सहमतिलाई तोडफोड गर्ने र सत्ता हातमा लिएपछि गल्ती कसबाट कसरी भएको थियो त ? कार्यकारी अधिकार मन्त्रीपरिषद्मा थियो। पछि त्यो कार्यकारी अधिकार पनि राजा ज्ञानेन्द्र आफैले लिए।
नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला अन्तिम समयसम्म पनि राजा बचाउन पर्छ भन्ने पक्षमा थिए। र उनले बेबिकिङमा सहमतिमा जाने भनेकै हुन। तर त्यो बेबिकिङ चाहिँ को प्रति लक्षित थियो रहस्यमय नै छ। यसरी इतिहास सरसर्ती हेर्दा सम्झौता अनुरूप राजाले आफ्नो भद्र सहमति तोडेका हुनाले राजालाई अन्याय परेको हो भनेर कसरी भन्नू।
सार्वभौम सत्ता र शक्ति राजामा निहित हुने परम्परालाई नेपाली संविधान २०७२ ले जनतामा निहित हुने भन्यो । के अपराध भयो ?
अपराध चाहिँ त्यही भयो कि शक्तिशाली प्रधानमन्त्री र पछि बन्दै गरेका मन्त्रीपरिषद्ले जन अपेक्षित काम गर्न सकेन । आखिर अधिकार पाएर मात्रै केही हुँदैन यदि अधिकारको सदुपयोग गर्न सकिएन भने।
यस्ता जन आन्दोलन भइरहन्छन्। इतिहासमा जन आक्रोश हिजो राजामाथि पनि भएको थियो र आज गणतन्त्रका पक्षधर माथि पनि भइरहेकै छ। जनतालाई व्यवस्थाले केही फरक पार्दैन। अवस्था फेरिनु आजको पहिलो सर्त हो।
