काठमाडौं । तीनकुनेमा शुक्रबार भएको राजावादी प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दा दुई जनाले ज्यान गुमाएका थिए। थुप्रै घाइते भएका थिए भने सर्वसाधारणका घर, व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू, सञ्चारमाध्यम, राजनीतिक पार्टीका कार्यालय तथा सरकारी र निजी दर्जनौं सवारीसाधनमा तोडफोड र आगजनी भएको थियो।
त्यसपछि उक्त हिंसात्मक आन्दोलन भड्काएको आरोपमा राप्रपा नेताहरू रवीन्द्र मिश्र, धवल शमशेर राणालगायत पक्राउ परिसकेका छन् भने उनीहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। उक्त आन्दोलनको कमान्डर विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई भने प्रहरीले खोजि गरिरहेको छ।
तर यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा र गृहमन्त्री रमेश लेखकले आवश्यक तयारी नगरेको हुँदा उक्त घटना भएको राजावादी समूहले आरोप लगाउँदै आएको छ। राप्रपाले हिजो बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले निर्णय नै गरेर शुक्रबारको घटनाको सम्पूर्ण दोषी राज्य नै भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने हिंसा भड्काउने योजनासहित राजावादीहरु सडकमा निस्किएको बताएका छन्। एमाले सचिवालय बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले योजनाबद्ध रुपमै राजावादीहरुले हिंसा भड्काउन खोजेको बताएका हुन्। ‘उनीहरुको (राजावादीहरुको) नियत नै गलत छ। हिंसा भड्काउने योजना गरेरै आएका छन्’, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार शुक्रबार भएको हिंसात्मक आन्दोलनको अघिल्लो दिन प्रधानामन्त्री ओलीले ‘भोलि केही हुनेवाला छैन, २/४ सय मान्छे यस्सै निस्किहाल्छन्’ भन्ने जसरी सामान्यीकरण नगरेको भए सुरक्षा निकाय पनि तम्तयार रहन्थ्यो र सम्भवत: उक्त घटना नहुन पनि सक्थ्यो। वा त्यस्ती धेरै क्षति नहुन पनि सक्थ्यो। तर ओली त्यस आन्दोलनमार्फत् ‘धमिलो पानीमा माछा मार्न’ छोरहेको विश्लेषकहरूको दाबी छ।
कुलमानलाई बर्खास्त गरेदेखि नै अलोकप्रिय प्रधानमन्त्री
त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले राजावादी समूहको आन्दोलन भइरहेकै बेला लोकप्रिय कुलमान घिसिङ्लाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरेर अलोकप्रिय निर्णय गर्दा देखि नै पछिल्लो सामाजिक र राजनीतिक घटनाक्रम स्थिर छैन। सडकमा युवाहरूले सरकारको आलोचना गर्दै विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् भने राजावादी समूहहरू यसैलाई मौकाको फाइदा उठाइरहेका छन्।
विपक्षी दलहरूले पनि सरकार र ओलीको आलोचना गर्दै संसद चल्न दिइरहेका छैनन् भने केही त सडकमै उत्रिसकेका छन्। ओलीका आलोचकहरूले त सरकार अलोकप्रिय हुने र राजावादीलाई मौका पर्ने भएकैले यही बेला उचित समय ठानेर ओलीले यस्तो निर्णय गरेको सम्म भन्न भ्याएका छन्। तर ओलीले राजनीतिक तरलता कायम भइरहेको बेला नै यस्तो निर्णय गरेर जनतालाई थप निराशातर्फ धकेल्नुमा भने प्रश्न गर्ने ठाउँ छ।
विपक्षीको खबरदारीलाई वेवास्ता
आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठक सत्ता र प्रतिपक्षबीचको तनावका बीच स्थगित भयो। विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्लाई सरकारले बर्खास्त गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रसहित रास्वपा, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्दै संसद अवरोध गर्दै आएका छन्। आजको बैठकमा पनि सबै विपक्षी दलका सांसदहरू उठेर संसद अवरोध गरिरहेका थिए।
तर, यही बीचमा सत्तारुढ एमालेका र कांग्रेस सांसदहरूले तीनकुनेमा भएको राजावादीको हिंसात्मक आन्दोलनको विषय उठान गरेपछि संसदमा स्थिति तनावग्रस्त बन्यो। एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, सांसद ठाकुर गैरे, रघुजी पन्त लगायतले विरोध गरिरहेका थिए भने कांग्रेसका तर्फबाट रामहरि खतिवडा पनि बोलिरहेकै देखिन्थ्यो।
सत्तारुढ कोही सांसदले ‘राजावादीलाई जेल हाल्नुपर्छ’ भने राप्रपा अधक्ष्य राजेन्द्र लिङदेनले गणतन्त्रवादी सांसदहरुलाई सकेदेखि जेल हाल्न चुनौती दिए। लिङदेनले छाती पिटीपिटी भने, ‘संसदमा कसैले राजावादी हुँ भन्नेहरुलाई थुन्नुपर्छ भनेपछि छाती ठोकेर भनियो राजावादी यहाँ छ, सके जेल हाल!’
तर, कुलमान प्रकरणमा भने सबै विपक्षीहरू एकै ठाउँ उभिएका छन्। राप्रपाले पनि सडकदेखि सदनसम्म त्यसको विरोध गर्दै आएको छ। उसले प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म संसद चल्न नदिने अडान लिएको छ। माओवादी, रास्वपा र एकीकृत समाजवादीको पनि यही अडान कायम छ। तर पनि विपक्षी मात्र नभएर सिंगो संसदलाई नै उपेक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री ओली भने जवाफ नदिने बताउँदै आएका छन्।
नयाँ गभर्नर नियुक्तिमा पनि चासो
नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औँ गभर्नर नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष चासो छ। उनले डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानालाई गभर्नर किन नबनाउने भनेर आफ्नै दल नेकपा एमालेका मन्त्रीलाई सोधिसकेका छन्।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल चैत २५ गते सकिँदै छ। उनको कार्यकाल सकिनुअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्ने गरी अन्तिम तयारीमा सरकार जुटिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले सक्रियता देखाएका हुन्।
त्यसो त नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर आफूनिकट व्यक्तिलाई बनाउन सरकारमै रहेका दुई ठूला दलहरू लागिरहेका छन्। दलहरूको आडमा अहिले गभर्नर बन्न राष्ट्र बैंककै क्याडरदेखि निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरू पनि दौडमा होमिएका छन्।
यसबीचमा प्रधानमन्त्रीले नीलमको नाम लिनुलाई पनि अर्थपूर्णरूपमा साथ हेरिएको छ।
गभर्नरका प्रमुख दाबेदारमा डेपुटी गभर्नरहरू नीलम ढुंगाना र बमबहादुर मिश्र छन्। यस्तै, राष्ट्र बैंकबाट कार्यकारी निर्देशकको पदबाट राजीनामा दिएरै प्रतिस्पर्धाको तयारीमा रहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा प्रकाश श्रेष्ठ, राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक डा गुणाकर भट्ट पनि लागिपरेका छन्।
यता नबिल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट राजीनामा दिएर ज्ञानेन्द्र ढुंगाना पनि गभर्नर बन्ने दौडमा लागेका छन्।
उल्लेखित केही नामहरूका लागि कांग्रेस नेत्री तथा परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाले पनि विशेष चासो दिएको बुझिन्छ। यसअघि कांग्रेस र एमालेबीच विद्युत प्राधिकरण र गर्भनरमा बाडफाट भएको समाचारहरू पनि बाहिरिका थिए।
ओलीले आफूनिकट हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेर गभर्नर कांग्रेसलाई दिने सहमति भएको पनि समाचार आएका थिए। तर अहिले भने गभर्नरमा पनि ओलीले आफ्नै मान्छे नियुक्त गर्न चासो दिएका छन्।
त्रिविबाट उपकुलपतिलाई निकाले, अब कसलाई राख्ने ?
दलीय प्राध्यापकहरूको अनुचित दबाब झेल्न नसकेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुपति केशरजंग बरालले राजनीतिक दबाबका कारण राजीनामा दिए। उनीहरूको माग पूरा गर्न नसक्ने भन्दै उपकुलपति बरालले अडान राख्ने गरेका थिए।
शुक्रवार नै राजीनामा दिएपछि उनको राजीनामाबारे शनिवार मात्रै सार्वजनिक जानकारीमा आएको थियो।
२०८० फागुन १० गते तत्कालीन कुलपति तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बराललाई २० औँ उपकुलपतिमा नियुक्त गरेका थिए। त्यो कुरा ओलीलाई मन परिरहेकै थिएन। त्यसपछि ओली प्रधानमन्त्री भएयता उनीसँगको सम्बन्ध सुमधुर बन्न सकेको थिएन।
त्यसको पछिल्लो उदाहरण गत मंसिर २७ गतेको सिनेट बैठक हो, जहाँ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘त्रिविको स्वायत्तता व्यक्तिगत होइन, मेरिटोक्रेसीका नाममा नाटक चल्दैन।’ त्यतिखेर डिन र क्याम्पस प्रमुखहरूको नियुक्तिमा विवाद चलिरहेको थियो।
त्यस्तै विश्वविद्यालयको बजेट तथा कार्यक्रममा पनि उनीहरूबीच यस्तै विवाद भएको थियो। पछिल्लोपल्ट आंशिक प्राध्यापकहरूले स्थायी नियुक्तिको माग गरी दबाब दिइरहेका थिए।
यी सबै दबाब झेल्न नसकेपछि उनले राजीनामा बुझाए। उनले राजीनामा दिनुको पछाडि कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उनको दल नेकपा एमाले तथा प्रमुख सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस देखिएको छ। प्रचण्डले नियुक्त गरेका उपकुलपति भनेपछि ओलीले पहिल्यैबाट हटाउन खोजिरहेका थिए अन्तत: सफल पनि भए।
यसपछि अब प्रश्न उब्जिएको छ- ओलीले अब कसलाई नियुक्त गर्लान् ?
यता न उताको कांग्रेस, ओली रवैयाको विरोध पनि समर्थन पनि
प्राधिकरणबाट कुलमानलाई हटाउने सरकारी निर्णयको कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै विरोध गरे।
कुलमानलाई हटाउन सुरूदेखि नै लागिरहेका ऊर्जामन्त्री दीपक खडका कांग्रेसकै नेता हुन्। तर पनि गगन र विश्वप्रकाशले विरोध गरे।
अझ विश्वप्रकाशले कुलमानलाई हटाउन नहुने कारण नै दिए। उनले भने- सरकारले कुलमान घिसिङलाई तीन वटा कारणले अहिले हटाउनु हुँदैन थियो। पहिलो कारण त उहाँको केही महिना मात्रै पदावली बाँकी थियो। सरकारले त्यसमा सहिष्णुता राखेन, केही समय पर्खिएन भन्ने सन्देश गएको छ।
दोस्रो सरकारले केही सकारात्मक पहलकदमीका साथ केही अध्यादेशमार्फत् केही महत्वपूर्ण कुरा लिएर आएको थियो, जसलाई राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित गरी राखेर १९ चैत भित्रमा सम्मानित राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नुछ। अब यो कुलमान घिसिङको अवरोध आइसकेपछि संसदलाई अवरोध गर्दै गर्दा ती अध्यादेशहरू संसदबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्ने सन्दर्भमा यसले असर गरेको छ।
तर, महामन्त्रीहरूले विरोध गरेपनि पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने भोलिपल्टै एक कार्यक्रममा सरकारलाई कांग्रेसको पूर्ण सहमर्थान रहेको उद्घोष गरिदिए। कांग्रेस नेत्री सुजाता कोइरालाको पुस्तक विमोचनमा छेउमै रहेका सत्ता साझेदार दलका नेताले यत्ति भनेपछि ओली मख्ख हुनु स्वाभाविक थियो। त्यसपछि पनि ओलीले ‘मैले जे गरेपनि कांग्रेसले समर्थन गर्ने रहेछ’ भन्ने मानसिकता लादेको होकी भन्ने अड्कल गर्न सकिन्छ।
कांग्रेसकै स्पष्ट अडान नहुँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूखुसी गर्न सकिरहेको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा बहस हुने गरेकै छ।
