काठमाडौं । फौजदारी ( क्रीमिनल ) कानुन भनेको त्यस्तो कानुन हो जो समाजमा घटित जघन्य अपराध र त्यो अपराध घटाउने ब्यक्तिहरुसंग सम्बन्धित हुन्छ।
सरकार आफैँले वादी पक्ष भएर अदालतमा मुद्दा लाने र सरकारी वकिलमार्फत सरकारले नै पीडितको प्रतिरक्षा गरिदिने र पीडितलाई अदालतले बोलाएको बेलाबखत मात्र बोलाइने काम हुन्छ भने त्यस प्रकारको मुद्दालाई सरकारवादी अर्थात् फौजदारी मुद्दा भनिन्छ। अस्तिको घटनामा आफ्नो ज्यान गुमाउने र तिनका परिवार पीडित, आफ्नो व्यवसायबाट धनमाल लुटिने भाटभटेनीका सञ्चालक पीडित र जुन घरमा आगो लाग्यो त्यो घर मालिक पीडित । उनीहरूले न्याय पाउनुपर्छ ।
राज्य द्रोह,राज्यबिप्लव,सामूहिक हत्या,हिंसाजन्य क्रिया , बलात्कार, लागु औषध ओसारपसार , चेलीबेटी बेचबिखन,मानव तस्करी जस्ता क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्ति प्रति यो कानुन आकर्षक हुन्छ । अस्ति तीन कुनेमा भएको घटना सामूहिक घटना हो र उक्त घटनाको प्रत्यक्ष सञ्चालक को थियो भन्नेतर्फ फौजदारी कानुन लक्षित हुन्छ ।
सामूहिक हत्या अर्थात् मानव संहार, राज्य विप्लव,लुटपाट जस्ता सबै अपराध तीनकुने घटनामा देखिएका छन्। तर त्यो घटना घट्नुमा राज्य अर्थात् सरकार आफै जिम्मेवार जस्तो देखिन्छ । सरकारको प्रस्तुति नै हिंसाजन्य थियो। प्रत्यक्ष दर्शीका अनुसार जुन घरको छतमाथि बसेर सडकमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले नारा जुलुस लगाइरहेका नेपाली नागरिक माथि टियर ग्यासको गोली हानियो, त्यसैको कारण स्थिति भड्किएको थियो। जुन घर जल्यो त्यही जलेको घर भित्र पत्रकार पनि जले। ती पत्रकार जल्नुमा छतमा गएर टियर ग्यास हान्ने प्रहरी जिम्मेवार छ कि छैनन् ? शान्तिपूर्ण जुलुसमा गोली चलाउने प्रहरी उक्त घटनाको दोषी करार हुन्छन् कि हुँदैनन् ?
युद्धको पनि आफ्नो नियम हुन्छ। हामीले पढेको महाभारत मिथक कथामा सूर्यास्त पछि युद्धमा कसैले कसैलाई गोली हान्न वर्जित थियो। तीनकुने कोटेश्वर घटनामा जुलुस सुरु हुनु पूर्व नै प्रहरीहरू त्यो घरको छतमा गोलिगठ्ठा लिएर तैनाथ किन भए ? राज्य अभिभावक हो कि शत्रु हो? राज्य यदि अभिभावक थियो भने छतमाथि बसेर भुईँ मान्छे माथि गोली हान्दैनथ्यो होला?नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७२ ले दिएको अधिकार अनुसार आफ्नो देश भित्र शान्तिपूर्ण जुलुस र भेला गर्न पाइन्छ, विरोध गर्न पाइन्छ, बोल्न पाइन्छ लेख्न पाइन्छ । यी सबै मौलिक हक भित्र नै पर्छन् ।
सरकारले जुन क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्न दियो त्यो क्षेत्र नै एउटा संवेदनशील क्षेत्र थियो, जहाँ नजिकै अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट थियो। त्यहाँ सभा सम्मेलन गर्न दिनु नै गम्भीर अवस्था सिर्जना गराउनु थियो भन्ने कुरा अहिले आम चासोको विषय बनिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई नीति अनुसार एयरपोर्ट आसपासका क्षेत्रमा निजी भवन निर्माण गर्न पाइन्न, विस्फोटक ,तरल या ठोस पदार्थ भण्डारण गर्न पाइँदैन,त्यस क्षेत्र आसपास कुनै सभा, सम्मेलन, खेलकुद र मनोरञ्जन आदि क्रिया समेत गर्न पाइँदैन । राप्रपा समर्थित समूहलाई त्यो क्षेत्रमा जुलुस सभा सम्मेलन गर्नुपुर्व के राज्यले हवाई बिभागसग स्वीकृति मागेको थियो? रत्नपार्क, दरबार मार्ग जस्ता स्थान निषेधित क्षेत्र होइनन् कोटेश्वर क्षेत्र चाहिँ निषेधित क्षेत्र हो ।
हिजो रवीन्द्र मिश्र लगाएतलाई अदालतमा म्याद थप गर्न लैजाँदा हातमा हतकडी लगाएर लगेको देखियो । त्यो दृश्यले त उनीहरूमा फौजदारी कानुन आकर्षक भैसकेको प्रमाणित भएन र ? रवीन्द्र मिश्र त्यति कमजोर छन् होला जो दुर्गा प्रसाईं जस्ता भगुवा ? राप्रपाले दुर्गा प्रसाईँको विरुद्ध बोलेको छैन र पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले त्यो घटनामा आफ्नो पार्टीको प्रत्यक्ष संलग्नता स्वीकार पनि गरेको पनि छैन। उनले भनेका छन्, “राप्रपा पार्टी जहिले पनि हिंसाको विरोधी हो र शान्तिपूर्ण आन्दोलन मात्रै हामीलाई स्वीकार छ।”
राजावादीहरूमै कुरा र सहमतिमा विवाद देखिएको छ। पत्रकार सम्मेलन मार्फत दुर्गा प्रसाईँलाई आफैले जन कमान्डर घोषणा पनि गर्ने अनि आन्दोलन भड्किएर नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएपछि अपजसको भागिदार आफू हुन नखोज्नुले राप्रपा पार्टी भित्रको अन्तरद्वन्द प्रस्ट भएन र ? के दुर्गा प्रसाईं राज्यद्वारा नै सुरक्षित छन् यति बेला ? कहाँ छन् उनी ? बेलाबेलामा फेसबुक लाइभ आउनेलाई राज्यले पक्रन सक्तैन र?
चाहे जोसुकै हुन गल्ती गरेकालाई न्यायको कठघरामा ल्याउनु पर्छ।फौजदारी कानुनले समाजको सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र नागरिकको अधिकारको रक्षा पनि गर्दछ। यो कानुनले यो सुनिश्चित गर्दछ कि समाजको अनुशासन र अपराधीहरूलाई न्यायको दायरामुनि ल्याउन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।
