काठमाडौं । राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुँदै गर्दा अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको उमेरहद हटाएको छ । गभर्नरको रस्साकस्सी सुरु भएकै बखत मन्त्रालयले सो व्यवस्था हटाएको हो ।
मन्त्रालयले ‘अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ (दोस्रो संशोधन)मार्फत उमेरहदसम्बन्धी व्यवस्था हटाएको हो । जुन मापदण्ड हटेसँगै अब अर्थमन्त्रालयसम्बद्ध १५ वटा सार्वजनिक निकायमा नियुक्तिका लागि उमेरहद नलाग्ने भएको छ ।
यसअघि भएको व्यवस्थामा सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी बन्न ३५ देखि ६५ वर्ष उमेर र सदस्य तथा कार्यकारी प्रमुख बन्न ३० देखि ६५ वर्षको उमेरहदको व्यवस्था थियो ।
मन्त्रालयले सो मापदण्ड संशोधन गरेसँगै अब राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा चर्चामा रहेका केही पात्र पाखा परेको अनुमान गर्न थालिएको छ ।
अहिले डेपुटी गभर्नरद्वय नीलम ढुंगाना र बमबहादुर मिश्रसहित योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट, बैंकर अशोक शेरचन र ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, लगानी बोर्डका पूर्व सिइओ सुशील भट्ट चर्चामा छन् ।
यसैगरी, राष्ट्र बैंकका सञ्चालकसमेत रहेका डा. रवीन्द्र पाण्डे, पूर्व मुख्यसचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्री र पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको पनि नाम चर्चामा छ । स्मरणरहोस्, पाण्डे, क्षेत्री र खनाल ६५ वर्ष उमेर कटेका व्यक्ति हुन् ।
अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको ५ वर्षे कार्यकाल यही चैत २४ मा सकिँदै छ । गभर्नरको बिदाइ पूर्व नै नयाँ गभर्नर छनौट गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि सरकारले ढिलो गरी छनौट समिति गठन गरेको थियो ।
अघिल्लो सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । सो समितिका पदाधिकारीले भने आइतबार मात्रै औपचारिक रूपमा पत्र बुझेका थिए । सो समितिका पदाधिकारीको रूपमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र विज्ञमध्ये अर्थशास्त्री विष्णु पौडेल छन् ।
राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरका बन्न उच्च नैतिक चरित्र भएको, आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी कार्यअनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, दलहरूले राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन ऐनका प्रावधानमाथि छेडखानी गर्ने गरेका छन् ।
हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नियुक्ति पनि कानुनी हिसाबले विवादमुक्त बन्न सकेन । अधिकारीको एकातिर शैक्षिक योग्यतामाथि नै प्रश्न उठ्यो भने अर्कोतिर नैतिक चरित्रवानको विषयमा पनि प्रश्न उठ्यो । उनको योग्यतालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट दायर भएको छ । यद्यपि, उनको कार्यकालभर उक्त रिटमाथि सुनुवाइ हुन सकेन ।
यसपटक पनि नयाँ नियुक्ति गर्दै गर्दा सुरुवातमै स्वार्थ समूह हाबी भएको देखिन्छ । मापदण्ड संशोधनले थप स्वार्थ समूहको चलखेल बढेको देखाउँछ ।
‘गभर्नर नियुक्ति स्वार्थ समूहको प्रभाव देखियो’
पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री गभर्नर नियुक्तिमा स्वार्थ समूहको प्रभाव सतहमै देखिन थालेको टिप्पणी गर्दछन् । ऐन र नियुक्तिका मापदण्डमाथि हुने छेडखानीले पनि सो विषयलाई प्रस्ट्याएको उनको तर्क छ ।
“ऐन र मापदण्ड एकातिर छ, तर नियुक्ति गर्न सो अनुकूलका पात्र होइन फरक प्रकृतिका पात्रहरूको चर्चा चलाइन्छ”, क्षेत्रीले भनेका छन्, “अहिले उमेरहद संशोधन गरिएको छ, अब अन्य कुरा पनि संशोधन गर्न बेर हुँदैन ।”
क्षेत्रीले गभर्नर नियुक्तिमा ठूलो चलखेल देखेका छन् । “धितोपत्रको अध्यक्ष नियुक्तिको विषयले निकै ठूलो रडाको मच्चियो, त्योभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ गभर्नरको विषय, यसमा पनि त्यस्तै प्रकृतिका चलखेल सतहमा देखिएका छन्”, क्षेत्री भन्छन्, “विडम्बना मान्नुपर्छ, करोड र अर्बका कुरा सुनिन्छन् ।”
