काठमाडौं । संसदीय प्रणालीप्रति चरम विमति राख्ने नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले दीर्घकालीन विद्रोहको बाटोबाट पार्टी पछाडि हटेको भन्दै २०६९ पुग्दा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी छोडे। ६ जेठ २०६९ मा मोहन वैद्यको नेतृत्वमा पार्टी विभाजन हुँदा विप्लवले रामबहादुर थापा, सीपी गजुरेल, पम्फा भुसाल, देव गुरुङ, खड्गबहादुर विश्वकर्मा लगायत नेताहरुको साथ रोजे।
त्यसबेला ३० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र ९० भन्दा बढी सभासदले विद्रोह गरेका थिए। विद्रोह पछि बनेको पार्टीमा विप्लव केन्द्रीय सचिव रहे। उक्त पार्टीले २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनाव बहिष्कार गर्यो।
तर, विप्लव वैद्य नेतृत्वको पार्टीमा पनि धेरै समय बसेनन्। ८ मंसिर २०७१ मा आफ्नै नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घोषणा गरे। उनलाई खड्गबहादुर विश्वकर्मा, धर्मेन्द्र बास्तोला, हेमन्तप्रकाश वली, सन्तोष बुढामगर, उमा भुजेल, माइला लामा, पदम राई लगायतले साथ दिए।
त्यसपछि प्रचण्ड र अनि वैद्यलाई जनक्रान्तिको नेतृत्व गर्न असफल घोषणा गरेका विप्लवले २०७४ को चुनावमा आफ्नो पक्कड देखाउन खोजे। नेपाल बन्दको आह्वान, वक्तव्यबाजी र विरोध प्रदर्शन गरिरहेका विप्लवले २०७४ को ताका केही नेताहरु लक्षित बम विस्फोट गराए। नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा र रामशरण महत, एमाले नेता शेरधन राई, गोकुल बाँस्कोटा लगायत लक्षित बम विस्फोट गराए।
अनि राज्यलाई कर नतिरेको भन्दै एनसेलको देशभरका टावर र कार्यालयमा बम विस्फोट गराए। ११ फागुन २०७५ मा नख्खुस्थित एनसेलको कार्यालय अगाडि विस्फोट गराउँदा सिंहप्रताप गुरुङको मृत्यु भयो, दुई जना घाइते भए। लगत्तै, २४ फागुनमा वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी संघका तत्कालीन अध्यक्ष रोहन गुरुङको घरमा विस्फोट गरायो।
त्यहीबेला नेकपाका उच्च तहका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा पक्राउ परे। उनीसँगै बरामद कागजातबाट केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई कारबाही गर्ने निर्णय प्रहरीले फेला पार्यो। त्यही कागजात र बम विस्फोटका शृङ्खलाबद्ध घटनालाई आधार मानेर २०७५ को फागुनमा सरकारले चन्द नेतृत्वको पार्टीमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्यो।
यो निर्णयपछि १४ जेठ २०७५ मा भएको बसुन्धरामा आत्मघाती विस्फोटमा परी नेकपाका दिपेश विक, गोकुल राना मगर, निरन्तर मल्ल र प्रज्वल शाहीको मृत्यु भयो। २ साउन २०७६ मा विस्फोटमै परेर पूर्व लडाकू राम सिंहको मृत्यु भयो। ५ असार २०७६ मा सर्लाहीको लालबन्दीमा कुमार पौडेल प्रहरीको कारबाहीमा मारिए। २५ असार २०७६ मा भोजपुरमा चन्द नेतृत्व पार्टीका कार्यकर्ताको गोली लागेर प्रहरी जवान सञ्जीव राईको मृत्यु भयो भने २३ मंसिर २०७७ मा मोरङका शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्या भयो।
ठूलो संख्यामा नेता–कार्यकर्ता पक्राउ परे। उच्च तहकै नेताहरु पक्राउ पर्ने र रिहाइ हुने क्रम चलिरह्यो। अन्ततः पार्टी गठनको ६ वर्षभित्रै विप्लव शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्कने निष्कर्षमा पुगे। २१ फागुन २०७७ मा सरकारसँग तीनबुँदे सहमति गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किए। त्यो सहमति बमोजिम सरकारले प्रतिबन्ध हटायो भने विप्लव शान्तिपूर्ण र संविधानसम्मत गतिविधिमा फर्किए।
के थियो सरकारसँगको ३ बुँदे सहमतिमा ?
२१ फागुन २०७७ मा सरकार र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच तीनबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा विप्लव समूहका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको उपस्थितिमा दुबै पक्षको वार्ता टोलीका संयोजकहरु रामबहादुर थापा बादल र खड्गबहादुर विश्वकर्माले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
सहमतिक बुँदाहरोमा भनिएको थियो- दुबै पक्ष नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी देशको राजनीतिक समस्याहरु वार्ता र सम्वादबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रुपमा गर्न सहमत भएको छ र नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता र कार्यकर्ता रिहाई गर्न र सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्न सहमत भएको छ।
माओवादीसँगको एकता अनि समाजवादी मोर्चाको समीक्षा
अघिल्लो वर्षको २८ जेठमा प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता हुँदा माओवादीका नेताहरुभन्दा विप्लवले चर्को बोले। मुद्दा दर्तालगत्तै विप्लवले माओवादीलाई हत्यारा भन्नेहरुलाई ठेगान लगाउने चेतावनी दिएका थिए।
‘माओवादीलाई अपराधी र हत्यारा भन्ने मान्छेलाई ठेगान लगाउने तागत हामीसँग छ, हामी लगाइदिन्छौं’ चन्दले भनेका थिए, ‘..प्रचण्ड कमरेडलाई मुद्दा दायर गर्दा कोही बोल्दैन सडकमा, मैले त बोलें। तर उहाँको पार्टी कता गयो ? मान्छे छैनन् क्या हो ?’
यस्तो अभिव्यक्ति दिएको हप्तादिन नबित्दै विप्लव सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र सहित दलहरुसँगको मोर्चामा सहभागी भए। त्यही विन्दुबाट उनको र प्रचण्डको निकटता थप बढायो।
कालान्तरमा प्रचण्ड र विप्लवबीच छिट्टै पार्टी एकताको तयारी समेत चल्यो। दुवै पार्टीहरू एकताको लागि तयार भए पनि। तर विप्लवलाई माओवादीको महासचिव बनाएर लैजाने कुरामा जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनले विरोध गरेपछि त्यो प्रक्रिया यत्तिकै रोकियो।
पार्टी एकताकै तयारीका साथ विप्लवलाई समाजवादी मोर्चामा सहभागी गराइएको थियो। मोर्चा गठनताका एकीकृत समाजवादीका अधक्ष्य माधव नेपाललाई संयोजकको भूमिका दिइए पनि अहिले त्यो भूमिकामा उनै विप्लव छन्।
समाजवादी मोर्चामा गएपछि नै विप्लवले संसदीय राजनीतिमा फर्किन संकेत गरेको पनि। विप्लवले त्यसैबेला पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत २०८४ सालको चुनावमा भाग लिने निर्णय मात्रै गरेका छैनन्, अन्य पार्टीहरूसँग एकता र सहकार्य गर्ने निर्णय समेत गरेका थिए।
विप्लवको संसदीय राजनीतिको मोह गत असारमा तीनवटा संसदीय दलहरूसँग मिलेर समाजवादी मोर्चामा सहभागी हुँदा पनि देखिएको थियो। त्यसपछि उक्त मोर्चाको नेतृत्वमा पुग्ने बित्तिकै विप्लवले एमालेलाई पनि मोर्चामा सहभागीका लागि गरेको प्रयास पनि उनको संसदीय राजनीतिको स्वीकारोक्ति थियो।
विप्लवले वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था ल्याउनका निम्ति भन्दै ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ नामको कार्यदिशा अगाडि सारेको करिब एक दशक पुग्दै गर्दा त्यही एकीकृत जनक्रान्तिको निरन्तरता भएको दावीसहित विप्लव चुनावमार्फत संसदको यात्रामा अघि बढ्ने मनस्थितिमा पुगेका हुन्।
विप्लवकै चुनाव मोहले फुट्यो पार्टी
२०७९ सालकै चुनावमा भाग लिने विप्लवको चाहना थियो, तर पार्टीभित्र उत्पन्न विवादले निम्त्याएको विभाजनसँगै सेलायो। विप्लव त्यतिबेलै चुनावमा भाग लिने पक्षमा थिए भने धर्मेन्द्र बास्तोला र हेमन्त प्रकाश वलीलगायत केही नेताहरू विपक्षमा। कुरा नमिलेपछि विप्लवलाई छाडेर बास्तोला र वली पुनः एक दशकअघि साथ छोडेका नेता मोहन वैद्यको पार्टीमा फर्किए।
त्यतिबेला उनीहरूले विप्लवको चुनावमा जाने कदमलाई गैरकम्युनिष्ट चरित्र देखाएको भन्दै उनीमाथि गम्भीर आरोपसमेत लगाएका थिए।
चुनावको मुखमा अलग हुनेबेला वास्तोलाले विप्लवबारे भनेका थिए, ‘राजनीतिक रूपले विप्लवमा संसद्वाद, अत्यन्त संकीर्ण प्रकारको रोमान्टिसिज्म, पेटी बुर्जुवा प्रवृत्ति देखापर्यो। उग्रवामपन्थी खोलभित्र दक्षिणपन्थी अवसरवाद देखापर्यो। विप्लवमा जुन खालको विचलन देखियो।’
पार्टी विभाजन भएपछि विप्लवले विभिन्न स्थानीय तहमा स्वतन्त्र हिसाबले केही उम्मेदवार समेत उठाएका थिए। आफ्नो प्रभाव क्षेत्र रहेको भनिएका कर्णाली र लुम्बिनीलगायत देशभरका विभिन्न स्थानीय तहमा उनको पार्टीका कार्यकर्ताहरुले स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा चुनावमा भाग लिएका थिए।
तर महासचिव विप्लव र प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डकै वडामा पार्टीले उठाएका उम्मेदवारहरुले जित निकाल्न सकेनन्। त्यसपछि मंसिरमा सम्पन्न संघीय र प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग लिने आँट नेकपाले गरेन। तर गएको उपनिर्वाचनमा उनको पार्टीले इलाम क्षेत्र नम्बर २ मा एमालेका उम्मेदवार सुहाङ नेम्वाङलाई समर्थन गरेका थिए।
अन्तत: संसदीय राजनीतिकै पेरिफेरीमा
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै संसदीय राजनीतिको विपक्षमा उभिँदै चुनाव बहिष्कारमा आक्रामक छवी बनाएका विप्लवले त्यसको दुई दशकपछि चुनावमा भाग नलिएर आफू जनताबाट कट्दै गएको निष्कर्षमा पुगे।
यतिसम्म कि- विप्लवले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने तयारी समेत गरिसकेका छन्। सोमबार काठमाडौँमा बसेको पोलिटब्युरो बैठकले आयोगमा दल दर्ताका लागि स्थायी समिति सदस्य कर्णजित बुढाको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ।
‘निर्वाचन प्रयोग क्रान्तिकै एउटा मोर्चा हो, तर सबथोक होइन। नेपालमा नेपाली विशेषताको समाजवाद ल्याउन विभिन्न बाटाहरू छन्। संविधान संशोधन, जनमत संग्रह र सडक संघर्ष। त्यसैको एउटा रूप निर्वाचनको उपयोग पनि हो’, यसबारे विप्लव भन्छन्, ‘चुनाव बहिष्कारमा लाखौं जनता सहभागी भएपनि पछि पार्टी र जनताको सम्बन्ध टुटदै गयो। त्यसले चुनाव बहिस्कार मात्रै गरेर केही पनि हुँदैन भन्ने देखिन्छ।’
