ट्रम्पको कर नीतिबाट यी हुन् सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देश (सूचीसहित)-Sutra News

ट्रम्पको कर नीतिबाट यी हुन् सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देश (सूचीसहित)

बिहिबार, २१ चैत्र २०८१

बिहिबार, २१ चैत्र २०८१

काठमाडाैं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अप्रिल २ देखि नयाँ कर नीति लागु गरेका छन्, जसलाई उनले अमेरिकाको लागि ‘मुक्ति दिवस’को रूपमा वर्णन गरेका छन्।



यी भन्सार शुल्कहरू लागू गर्नुको उद्देश्य अमेरिकी सामानहरूमा उच्च शुल्क लगाउने वा कडा व्यापार नीतिहरू पालना गर्ने रहेकाे छ ।

यसैबीच, ट्रम्प प्रशासनले बारम्बार दाबी गरेको छ कि अमेरिकाको वर्तमान व्यापार नियमहरू उसको हितमा छैनन्। यी नियमहरूबाट अन्य देशहरूले बढी फाइदा पाइरहेका छन्। नयाँ शुल्क लगाउनुको पछाडि यही कारण उल्लेख गरिएको छ।

डर्टी-१५ भनेको के हो ?

रिपोर्ट अनुसार, अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कट बेसान्टले हालै धेरै देशहरूको समूहलाई ‘डर्टी-१५’ भनेका छन्। यी देशहरूले अमेरिकाको व्यापारिक साझेदारको रूपमा १५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्।

यी देशहरूमा अमेरिकी सामानहरूमा उच्च भन्सार लगाउनुको अलावा, कडा नियमहरूको प्रावधान छ।

प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका डर्टी-१५ देशहरू

चीन

युरोपेली संघ

मेक्सिको

भियतनाम

आयरल्याण्ड

जर्मनी

ताइवान

जापान

दक्षिण कोरिया

क्यानडा

भारत

थाइल्याण्ड

इटाली

स्विट्जरल्याण्ड

मलेसिया

इन्डोनेसिया

अमेरिकाले यी देशहरूलाई आफूसँगको व्यापार असन्तुलनको प्रमुख कारण मान्दछन् ।

नयाँ शुल्कबाट यी देशहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने बताइएकाे छ।

स्रोतका अनुसार अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिको कार्यालयले अनुचित मानिने व्यापार नियमहरू पालना गर्ने २१ देशहरूको सूची पनि सार्वजनिक गरेको छ।

थप २१ देश

अर्जेन्टिना

अष्ट्रेलिया

ब्राजिल

क्यानडा

चीन

युरोपेली संघ

भारत

इन्डोनेसिया

जापान

दक्षिण कोरिया

मलेसिया

मेक्सिको

रूस

साउदी अरेबिया

दक्षिण अफ्रिका

स्विट्जरल्याण्ड

ताइवान

थाइल्याण्ड

टर्की

संयुक्त अधिराज्य

भियतनाम

ट्रम्पका हालैका अभिव्यक्तिहरूले नयाँ व्यापारिक उपायहरूबाट धेरै देशहरू प्रभावित हुन सक्ने संकेत गर्छन्। कुन–कुन शुल्क लगाइनेछ र यी शुल्कहरूले विभिन्न देशहरू र उद्योगहरूलाई कसरी असर गर्नेछन् भन्ने कुरा चाँडै नै खुलासा गरिने बताइएकाे छ ।

ट्रम्पले यसअघि स्टील र आल्मुनियम, विदेशी अटोमोबाइल र चिनियाँ सामानहरूमा कर लगाएका थिए। नयाँ शुल्कहरूले अब विशेष गरी औषधि र अर्धचालकहरूमा थप क्षेत्र-विशिष्ट शुल्क लगाउन अनुमति दिन्छ।

साथै, अटोमोबाइल आयात र स्पेयर पार्ट्समा उच्च शुल्क अप्रिल ४ देखि लागू हुनेछ। एजेन्सीबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार