काठमाडौं । सरकार गठनदेखि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यति ‘कम्फर्ट’ अवस्थामा देखिएका थिएनन् । विशेषगरी नेपाली कांग्रेसभित्रको अन्तरद्वन्द्व, विपक्षीको मोर्चाबन्दी र बाह्य प्रभावसँगै उनको नेतृत्वमाथि निरन्तर प्रश्न उठ्यो ।
नेपाली कांग्रेसको इतर समूहले सुरूवातदेखि नै ‘मुख्य प्रतिस्पर्धी शक्तिसँग सहकार्य गर्न हुँदैन’ भन्ने कोणबाट बहस बढाएको थियो । इतर समूहले सत्ताभित्र गरेको बारगेनिङ्गले पनि ओली सरकारको आयुमाथि निरन्तर प्रश्न उब्जाउने अवस्था बनाइरह्यो ।
सँगै, माओवादी केन्द्र नेतृत्वमा चलेको विपक्षीको मोर्चाबन्दी सामान्य रहेन । सुरूवातदेखि नै माओवादी केन्द्रले सरकारको विकल्प खोज्ने गरी विपक्षीबिच मोर्चाबन्दी चलाइरहेको थियो । माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीको रूपमा ओलीको नियुक्तिलाई नै संविधानमाथिको छेडखानीको रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ ।
कांग्रेसभित्रको अन्तरद्वन्द्व र विपक्षीको मोर्चाबन्दीसँगै ओलीका लागि बाह्य परिस्थिति पनि त्यति अनुकुलित बनेनन् । उत्तरी छिमेकी देश चीनले औपचारिक भ्रमण गराएपनि त्यसयता खास सदासयता देखाएको पाइँदैन भने दक्षिणी छिमेकी देश भारतले भने सुरूवातदेखि नै स्वीकार गरेको देखिन्न ।
भारतले ओली नेतृत्वलाई नरूचाएको सन्देश आरजुको पहिलो औपचारिक भ्रमणमै दिएको थियो । त्यसयता न आरजुलाई महत्व दियो, न त ओली नेतृत्वलाई । योबिचमा आरजुले गरेका पटके भ्रमण पनि अर्थहिन बनेका छन् ।
चौतर्फीरूपमा घेराबन्दीमा परेका ओलीका निम्ति योबिचमा राजनीतिक घटनाक्रम एकपछि अर्को गरी प्रतिकुलित नै रहे । कुलमान घिसिङ बर्खास्ती गर्न नै ओलीलाई झण्डै ९ महिना लाग्नुले अवस्था प्रष्ट पार्दछ ।
पछिल्लो चरणमा सरकारमाथि प्रश्न उठाउँदै माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सुरू भएको सरकार विरोधी आन्दोलन र राजसंस्थावादीको नेतृत्वमा सुरू भएको व्यवस्था विरोधी आन्दोलन ओलीका निम्ति निकै समस्याप्रद्धक बने । कतै यी आन्दोलनले सरकार नै ढल्ने त होइन भन्ने आशंका आमरूपमा उठाएको थियो । राजनीतिक तह र बौद्धिक तहमा भएको बहसलाई नियाल्दा ओली सरकार टिकिरहने अवस्थामा थिएन ।
तर, ओलीले यी दुवै आन्दोलनलाई आफ्नो अनुकुलमा ढालेका छन् । विपक्षी राजसंस्थावादीसँग जुध्दा प्रभावहीन बन्यो भने राजसंस्थावादी पनि अराजक हुँदा आफैं कमजोर कमजोर बन्न पुगे । चैत १५ मा दुवै पक्षले गरेका आन्दोलनले अन्ततः ओली सरकारलाई नै टेवा पुर्याएको देखिन्छ ।
चैत १५ पछि विपक्षी पुनः आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने अवस्थामा देखिएका छैनन् भने राजसंस्थावादी भने निकै रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । चैत १५ मा राजसंस्थावादी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने दुर्गा प्रसाइँ यतिबेला फरार बनेका छन् भने मुख्य नेताहरू राप्रपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवल शमशेर राणा प्रहरी हिरासतमा छन् । सँगै, अन्य मुख्य अगुवा पनि मौन हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
अहिले राजसंस्थावादीहरूले आन्दोलनको नेतृत्व गर्न प्रसाइँको विकल्पमा प्रौढ संस्कृतिविद् डा. जगमान गुरूङलाई अगाडि सारेका छन् । यद्यपि, गुरूङको नेतृत्वमा आक्रामक आन्दोलन हुने अवस्था देखिन्न ।
नेतृत्व पाएसँगै उनले आन्दोलन होइन, पदयात्रा अभियान सुरू गरेका छन् । जुन ओली सरकारका लागि समस्या पार्ने विषय बन्ने देखिन्न ।
योबिचमा ओली सरकारलाई आफैंले जारी गरेका अध्यादेशले पनि समस्या बनायो । जसले सरकारकै भविष्यमाथि पनि प्रश्न उठाएको थियो ।
तर, भूमिसम्बन्धी अध्यादेश बाहेकलाई उनले सहज ढंगले नै पारित गराएका छन् । सँगै, भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर सत्ता समर्थक दलहरूको बिचमा विश्वासको वातावरण पनि बनाएका छन् ।
अध्यादेश पारित र विपक्षी तथा राजसंस्थावादीको आन्दोलन पछिको परिस्थिति करिब ओली अनुकुल बनेको छ । ओलीका निम्ति न सत्ता साझेदारभित्रको किचलो अप्ठ्यारो पार्ने अवस्थामा छ न त विपक्षी र राजसंस्थावादीको गतिविधि ।
सँगै, बाह्य प्रभाव पनि अब ओलीलाई अप्ठ्यारो पार्ने अवस्थामा देखिएको छैन । केही राजनीतिक विश्लेषकहरूले पछिल्लो अवस्थामा बाह्य खेलहरू पनि असफल भएको विश्लेषण गरिरहेका छन् ।
