काठमाडौं । गत चैत १७ गते केन्द्रीय कार्यालय च:मतीमा राखिएको घण्टी बजाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिको जिम्मेवारीमा फर्किका रवि लामिछाने अहिले प्रहरी हिरासतमा छन्। त्यसअघि लामिछानेले आजदेखि चितवनबाट सुरू भएको जनयात्राको सभामा आफू गृहमन्त्री भएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार किन ढालियो भन्ने बारेमा खुलासा गर्ने बताएका थिए।
पार्टी सभापतिको जिम्मेवारीमा फर्किए सँगै उनले सरकारका विरूद्ध विभिन्न आरोपहरू लगाएका थिए। त्यसलाई जनतासामु लैजाने उनको इच्छा थियो, जसका लागि ‘जनयात्रा’ अभियान तय भइसकेकोको थियो।
तर जिम्मेवारीमा फर्किएको ६ दिन बित्न नपाउँदै उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले शुक्रबार रविलाई कारागार चलान गरिदियो।
रवि गत सोमबार कार्यालय आउने भएपछि सयौँ युट्युबर र पत्रकारको पनि भिड लागेको थियो। त्यतिकै संख्यामा कार्यकर्ता पनि सहभागी थिए। त्यो दृश्य हेर्दा रवि पुन: रास्वपामा सक्रिय हुनसक्ने संकेत थियो।
उनले त्यसदिन कार्यालयमा सरकार नैतिक रुपमा असफल भइसकेको बताएका थिए। ‘सरकार कुन नैतिकताको आधारमा बसेको छ ? मलाई थाहा छैन। सरकारको औचित्यता समाप्त भइसकेको छ’, उनले भनेका थिए, ‘संसद्बाट बलियो सरकार बन्ने बाटो पनि दुई ठूला दल मिलेर बन्द गरिदिए। लोकतन्त्र बचाउन, संविधान बचाउन होईन, एकअर्काका भ्रष्टाचारी बचाउन सरकार बनाए।’
गत कात्तिक २ गते सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका रविलाई जिल्ला अदालत कास्कीमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलेपछि गत ८ पुसमा लामिछाने सांसदबाट निलम्बित गरिएको थियो।
त्यसपछि काठमाडौं, कास्की, रुपन्देही र चितवनका विभिन्न सहकारीको बचत ठगीको मुद्दामा अदालतबाट धरौटीमा छुट्दै आएका उनी शुक्रबार फेरि पक्राउ परे।
‘बदला लिने नियतले रवि लामिछानेलाई रातारात पक्राउ गरियो’
रवि पक्राउ परेको भोलिपट रास्वपा)का उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले बदला लिने नियतले आफ्नो पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको बताए। जनयात्रालाई सम्बोधन गर्दै उपसभापति वाग्लेले सेखी झार्ने र बदल लिने नियतले नै रवि लामिछानेलाई रातारात बेडरूमबाट पक्राउ गरिएको बताए।
सत्तामा रहेका ठूला दलहरू डराएर रास्वपाको नेतृत्वमाथि प्रहार गरेको भन्दै त्यसभित्रको अंकगणितबारे आफू जानकार रहेको वाग्लेको भनाइ छ। ठूला दलहरूले रास्वपाको नेतृत्वलाई पटक-पटक टार्गेट गरेको बताए।
‘वर्षौं राजनीति गरेका उनीहरूको मत आउने २५/२६ लाख हो। रास्वपाले पाँच महिनामै ११/१२ लाख मत ल्यायो। भोलि रास्वपाले बढाएर १७/१८ लाख पुर्याउला र उनीहरूको घटेर १६/१७ लाखमा आउला भन्ने डर छ,’ उनले भने।
रवि लामिछानेलाई गए राति पक्राउ गर्न पुगेका प्रहरीले लामिछानेको ‘अन्तिम इच्छा’ पूरा गर्न भनेका थिए। प्रहरीको त्यस किसिमको शैली र अभिव्यक्तिलाई लिएर आलोचना भएको छ।
त्यसपछि आज चितवन पुगेका रास्वपा केन्द्रीय सदस्य एवम् सांसद ढकालले लामिछानेको ‘अन्तिम इच्छा’ सुनाए।
‘यो देशमा दलीयकरण र भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त आवाज बोकेर विधिको शासन स्थापना गर्ने अन्तिम इच्छा छ। यो देश ३५ वर्षसम्म लुटेका भ्रष्टहरूलाई पाता कसेर जेल हालेर, जेलभित्रै दशदान बैतर्नी गर्ने अन्तिम इच्छा छ,’ उनले भने।
त्यसैगरी शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत सांसद सोबिता गौतमले कोही कसैको पक्राउ कानुनी आवश्यकता नभएर राजनीतिक प्रतिशोध बन्न पुगेपछि लोकतन्त्रको देहावसन हुने भनेकी छिन्। गौतमले यसलाई मानव अधिकार उल्लघंनको मुद्दाको रुपमा लिएकी छिन्।
कानुनकै नाममा हुने हिंसा सबैभन्दा खतरनाक भएको भन्दै उनले पार्टी सभापति लामिछाने हिंसाको शिकार बनेको बताएकी छिन्।
‘यदि यस्ता अभ्यासहरू दोहोरिँदै जान्छन् तर पनि हाम्रो मानवअधिकार आयोग मौन बस्छ, अनि राज्य आफै मानवअधिकार हनन् गर्न उद्यत रहन्छ भने, अब हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार नियोगहरूमा ढोका ढकढक्याउने बेला भयो,’ उनले भनेकी छिन्।
बालेनलाई पनि दबाबमा पारे
पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहसँग निकै आक्रामक देखिएका प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तत: बालेनलाई नैतिक रूपमा सोझ्याएका छन्। शुक्रबारदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं नियमित काममा फर्किएसँगै बालेनलाई पनि ‘साइज;मा ल्याउन ओली सफल भए।
गत १५ फागुनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरलाई एउटा पत्र पठायो, जसमा लेखिएको थियो, ‘त्यहाँका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंमाथि भएको छानबिनसहित प्रतिवेदन कारबाहीको स्थिति खुलाएर पठाउनू।’
मन्त्रालयले पत्राचार गरेको भोलिपल्ट शुक्रबार फेसबुकमा मेयर बालेनको स्टाटस आयो– ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, भोको पेट मारेर मलाई हराउन खोज्नु भा’को छ, हामी त तपाईंकै मदन भण्डारीको सपना पूरा गर्न हिँडेको मान्छे ! मलाई हराउने ताकमा, देशलाई चैँ नडुबाउनुहोला।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूसँग हराउन काठमाडौं महानगरका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी मिलान नगरेको उनको आशय थियो।
त्यतिमात्र हैन, भ्यु टावरको नक्सा पासको स्वीकृति मेयरले दिएको भनेर भ्रम फैलाएको, महानगरपालिकामा कार्यकारी टिक्दैनन् भनेर मिथ्या प्रचार गरिएको, बालेन भएठाउँ कर्मचारी जान मान्दैनन् भनेर सरकारीस्तरबाटै लज्जास्पद, लाचार र गैरजिम्मेवार भनाइ सार्वजनिक गरिएको, ऐनले पालिकालाई नै निमित्त तोकेर काम गर्ने अधिकार दिएको भनी भ्रम छरिएको, कार्यकारीमाथि छानबिनको प्रतिवेदन लुकाइयो भनेर हल्ला फैलाइएको जस्ता आरोपहरू बालेनले संघीय सरकारमाथि लगाए।
त्यसपछि नै हो- प्रधानमन्त्री ओली बालेनसँग चिढिएका। त्यसो त ओली-बाले टकराब निकै पुरानो हो। खासगरी महानगरले फुटपाथ व्यापारीमाथि ज्यादती गर्न थालेकै बेलादेखि तत्कालीन एमाले अधक्ष्यका रुपमा ओलीले आलोचना गरेपछि यी दुई बीच आरोप-प्रत्यारोप बढेको देखिन्छ। त्यो क्रम अहिले सम्म पनि रोकिएको छैन।
स्वतन्त्र उम्मेदवार भई आश्चर्यजनक ढंगले देशकै सबैभन्दा ठूलो महानगरमा जित हासिल गरेपछि २०७९ असारमा सम्मानका साथ भेट्न बालकोट पुगेका बालेनलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले सप्रेम तबला उपहार दिँदै ‘गूड लक’ भनेका थिए। तर, २०८० सालयता ओली र बालेनको सम्बन्ध राम्रो छैन। यसपछि दुई नेताबीच जेजति घोचपेच, छेडछाड र भनाभन भए, अहिले विकसित परिस्थितिमा यी सबै कतै न कतै सहायक कारण बनेका छन्।
यसअघि बालेनले ओलीलाई मात्र होइन, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, गगन थापा, रवि लामिछानेमाथि समेत फेसबुकमार्फत प्रश्न उठाएका थिए। तर, उनीहरूले जवाफ फर्काएनन्। ओली र उनका सहयोगीले भने प्रतिवाद गरेपछि तनाव बढ्दै गएको देखिन्छ। आफूमाथि उठेका प्रश्न र आलोचनामा दुवैले कडा प्रतिवाद गर्ने गरेका छन्। फरक यति हो, बालेनले फेसबुकमा लेख्छन्, ओलीले मुखैले भन्छन्।
त्यसयता पनि एमाले सांसद रेखा शर्मा प्रकरण होस् या गिरीबन्धु प्रकरण, त्यसपछिका काठमाडौंमा पर्ने खोला किनारका संरचना खाली गराउने बालेनको अभियानमा होस् वा धरहरा विवाद होस्, यी सबै प्रकरणमा बालेन-ओली टकराब देखिएकै छ। त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले बालेनलाई गलाउन खोज्नु अस्वाभाविक थिएन, जुन ओलीले प्रमुख प्रशासकीय प्रकरणमा आंशिक पूरा गरेका छन्।
किनभने आफैंले भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर निलम्बन गरेका प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतलाई फेरि फर्काइदिएर संघीय सरकारले बालेनलाई गलाएको छ, जुन बालेन चाहदै चाहदैन थिए।
आफू अनुकूल नभएपछि कुलमानलाई बर्खास्त
त्यसो त प्रधानमन्त्री ओली आफू अनुकूललाई च्याप्न मात्र हैन, आफू विपरीत भएकालाई फ्याक्न पनि उत्तिकै खप्पिस छन्, त्यसको पछिल्लो उदाहरण हुन्– कुलमान घिसिङ।
लोकप्रिय कुलमानलाई बर्खास्त गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नातेदार समेत रहेका हितेन्द्रदेव जोशीलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेपछि चौतर्फी आलोचना भयो। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई सहजै पचाइदिए।
विश्लेषकहरूले यसलाई कुलमान र ओली टकराबकै कारण उनी हटाइएको भन्दै आएका छन्। त्यसैले पनि ओलीले अघिल्लो पटक आफू प्रधानमन्त्री हुँदा समेत कुलमानलाई बर्खास्त गरेका थिए। त्यसको बलियो कारण भने कुलमान माओवादी निकट रहेको आरोप लगाउंदै आएका ओलीले यसपटक पनि प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै हटाउन खोजेका थिए।
तर सत्ता साझेदार दल काङ्ग्रेस र ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको साथ पाएपछि उनको त्यो चाहना पनि पूरा भएको छ।
आफूलाई सरकारले मनमौजी ढंगबाट हटाएको भन्दै सर्वोच्च अदालत गएका कुलमानले त्यहाँबाट पनि अन्तरिम आदेश नपाएपछि शुक्रबार पत्रकार सममेलन गरेका थिए। त्यसक्रममा उनले आफूलाई पुरस्कृत गर्नुपर्नेमा अपमानितरुपमा बर्खास्त गरिएको बताए। आफ्नो बर्खास्तको घटनाले इमान्दार र जिम्मेवार कर्मचारीलाई हतोत्साहित बनाएको उनको भनाई छ।
‘सरकारको निर्णयले काम गर्ने कर्मचारीलाई हतोत्साहित बनायो, म जिम्मेवार नागरिकका रूपमा कहिल्यै कम हुने छैन, उनले भनेका छन्, ‘पुरस्कृत र सम्मानसहित अवकाश दिनुपर्नेमा अपमान गरेर बर्खास्त गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद।’
प्रसाईंलाई ठेगाना लगाए
गत वर्ष झापाका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले ‘एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कम्बोडियामा २७ सयदेखि ३ हजार करोड रुपैयाँ कालो धन राखेको’ आरोप लगाएका थिए। ओलीबारे रिपोर्ट प्रकाशित हुँदा दुर्गा प्रसाईं एमालेमै थिए। केन्द्रीय सदस्यसम्म भएका उनलाई ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्न थालेपछि ओलीले पार्टीबाट निकालिदिए। त्यसपछि प्रसाईंले ओलीविरुद्ध बोल्न थालेका हुन्।
त्यसो त ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई २०७४ मा एउटै डाइनिङ टेबलमा मार्सी चामलको भात खुवाएपछि नै हो- प्रसाईं चर्चामा आएका। अझ भन्दा, ओलीले नै प्रसाईंको राजनीतिक हाइट बढाइदिएका हुन्। तर मेडिकल कलेजको सम्बन्धन नदिएपछि ओलीमाथि खनिन थाले प्रसाईं। त्यसयता प्रसाईं सबैभन्दा बढी कोहीमाथि खनिएका छन् भने ती व्यक्ति ओली नै हुन्।
ओली प्रसाईंदेखि यति हैरान थिए कि, कयौं पटक सार्वजनिक कार्यक्रमहरूबाट जवाफ नै दिनु परेको थियो। हुन पनि प्रसाईंले अरू भन्दा पनि ओलीलाई नै निशानामा पारेर अराजक गतिविधि गर्दै आएका थिए।
गत वर्षको असोजमा युवा सङ्घले आफूलाई मोसो दलेपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रसाईंले देश बचाउनुपर्छ भन्दा आफूमाथि दुर्व्यवहार भएको भन्दै अब एमालेसँग खेल सुरु भएको बताएका थिए।
‘म खुसी छु। मैले त नागरिक बचाउ, देश युवाविहीन भयो, जनताले दुःख पाए भन्दा मलाई दुर्व्यवहार भयो’, उनले भनेका थिए, ‘एमाले कसको पार्टी रहेछ भन्ने देखियो। तस्करहरूको पार्टी एमाले भन्ने प्रमाणित भयो। गरिबको आवाज उठाउँदा मलाई कालो मोसो दलियो। यसको जवाफ जनताले फर्काउँछन्।’
तर उनै प्रसाईं गएको १५ गते तीनकुनेमा हिंसात्मक राजावादी आन्दोलन गरेपछि २ जनाको ज्यान जाँदा मुख्य नाइके बनाइएका छन्। अहिले फरार रहेका उनलाई प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ। उनी पक्राउ पर्ने डरले भारत भागेको बताइन्छ। यता, प्रसाईं पक्राउ पर्नासाथ प्रधानमन्त्री ओलीको अर्को विरोधी पनि ‘खरानी’ हुने पक्कापक्की छ।
प्रसाईं नहुँदा राजावादी आन्दोलन पनि तहसनहस हुने भएको छ भने ओलीको विरोधी पनि घट्ने भएको छ। त्यस मानेमा अहिलेदेखि प्रधानमन्त्री ओलीलाई हाइ सन्चो भएको छ।
प्रतिपक्षी हेरेको हेर्यै
यस बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिपक्षलाई पनि हेरेको हेर्यै बनाइदिएका छन्। कुलमान घिसिङ्गलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रसहित रास्वपा, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्रीले जवाफ माग गरे।
तर ओलीले भने सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै जवाफ दिन आवश्यक नरहेको भन्दै टारिदिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी, रास्वपा, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीले कुलमानको विषयलाई लिएर संसद घेराउ गरे। कयौं पटक अवरोध नै गरे।
कुलमानले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि उनीहरू ब्याक हटे। त्यसपछि संसदमा जवाफ दिएका ओलीले त्यस विषयमा प्रवेश नै नगरी विपक्षीको मागलाई वेवास्ता गरे। यो प्रकरणमा विपक्षीहरू हेरेको हेर्यै भए।
त्यसअघि पनि ६ वटा अध्यादेश ल्याउँदै गर्दा समेत ओलीले प्रतिपक्षीसँग समन्वय गरेका थिएनन्। अन्य राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा समेत प्रतिपक्षीलाई पेलेर लैजाने उनको पछिल्लो गतनाक्रमले देखाउँछ। अझ विपक्षी दलको नेताले संसदमा सम्बोधन गर्दा समेत ओली उपस्थित हुँदैनन्। जबकी संसदीय अभ्यासमा विपक्षी दलको नेताले सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुपर्छ।
त्यति मात्र हैन, यसअघि विपक्षी दलका सबै नेताहरू एकजुट थिए। सरकार विरुद्व उनीहरूको खबरदारी जबर्जस्त थियो। तर अहिले भने विपक्षीहरू पनि गणतन्त्रवादी, राजावादी र मधेशवादीको नाममा छिन्नबिन्न भएका छन्। यसको प्रमुख फाइदा उनै ओलीलाई भएको छ। ताकि सरकारको विरुद्व प्रश्न नउठोस् वा उठे पनि मौन सुनियोस्।
